नवीन प्रोजेक्ट्सवर शिक्कामोर्तब, पण कामगिरी चिंताजनक
PNC Infratech ने नुकतीच घोषणा केली आहे की, त्यांनी नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) चे उत्तर प्रदेशातील दोन मोठे हायवे प्रोजेक्ट्स जिंकले आहेत. या प्रोजेक्ट्सची एकूण किंमत ₹3,483 कोटी (GST वगळून) आहे. हे हाइब्रिड ॲन्युइटी मोड (HAM) अंतर्गत येणारे प्रोजेक्ट्स असून, यांची अंमलबजावणी 24 महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. यामुळे कंपनीच्या ऑर्डर बुकला (Order Book) नक्कीच बळ मिळेल.
तिमाही निकालांमध्ये मोठी घसरण
परंतु, या नव्या प्रोजेक्ट्सच्या घोषणेसोबतच कंपनीने FY26 च्या तिसऱ्या तिमाहीचे (Q3 FY26) आर्थिक निकाल जाहीर केले, जे अत्यंत निराशाजनक आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत कंपनीचा नेट प्रॉफिट (Net Profit) 5.8% नी घसरून ₹76.7 कोटी झाला आहे. तसेच, महसूल (Revenue) 18.3% नी कमी होऊन ₹1,200 कोटी राहिला.
व्हॅल्युएशन आणि वाढीचे आकडे चिंता वाढवतात
सध्याच्या आर्थिक अडचणी आणि MarketsMojo कडून मिळालेल्या 'Sell' रेटिंगनंतरही PNC Infratech चे व्हॅल्युएशन (Valuation) संमिश्र चित्र दर्शवते. कंपनीचे Trailing Twelve Month (TTM) Price-to-Earnings (P/E) रेशो सुमारे 7.00 आहे. हे भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरच्या सरासरी P/E ( 10.24) पेक्षा कमी आहे, तसेच Larsen & Toubro (L&T) च्या 34.67 P/E पेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. मात्र, कंपनीची वाढ (Growth) चिंतेचा विषय आहे. गेल्या पाच वर्षांत नेट सेल्सची वार्षिक वाढ (Annual Growth) केवळ 0.69% राहिली आहे, तर ऑपरेटिंग प्रॉफिटची वाढ 3.03% वार्षिक आहे. नवीनतम तिमाहीत महसुलात 18.32% ची घसरण हे दर्शवते की कंपनीची कमाई किती टिकाऊ आहे यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ऑपरेशनल अडचणी आणि नियामक चौकशी
तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीची ऑपरेशनल कामगिरी (Operational Performance) खूपच खालावली आहे. ऑपरेटिंग मार्जिन (Operating Margin) मागील वर्षीच्या 25.8% वरून घसरून 19.9% पर्यंत आले आहे, जो मागील आठ तिमाहीतील सर्वात कमी स्तर आहे. महसुलातील घसरण आणि मार्जिन कमी होणे हे प्रोजेक्ट्सची आर्थिक व्यवहार्यता आणि अंमलबजावणीमध्ये (Execution) असलेल्या समस्या दर्शवते. कंपनीचे Return on Capital Employed (ROCE) 11.61% आणि Return on Equity (ROE) 6.15% पर्यंत घसरले आहे.
याव्यतिरिक्त, कंपनी नियामक चौकशीच्या (Regulatory Scrutiny) कचाट्यातही अडकली आहे. ऑक्टोबर 2024 मध्ये, लाचखोरीच्या आरोपांमध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) च्या चौकशीनंतर, कंपनीवर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज (MoRTH) च्या टेंडर्समधून एक वर्षासाठी बंदी घालण्यात आली होती, जी सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) विचाराधीन आहे. याच काळात, चीफ फायनान्शिअल ऑफिसर (CFO) देवेंद्र कुमार अग्रवाल यांनी 31 मार्च 2026 रोजी आरोग्य कारणास्तव राजीनामा दिला आहे, ज्यामुळे नेतृत्व स्थिरतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कंपनीवर सुमारे ₹3,500–₹3,600 कोटी इतकी Contingent Liability देखील आहे.
विश्लेषकांची संमिश्र मते
विश्लेषकांचे PNC Infratech बद्दलचे मत विभागलेले आहे. काही ब्रोकरेज फर्म्सनी 'Buy' रेटिंगसह ₹280 ते ₹342 पर्यंतचे टार्गेट प्राइस (Target Price) दिले आहेत. तर, Axis Direct ने 'Hold' रेटिंगसह ₹240 चे टार्गेट दिले आहे, आणि Geojit BNP Paribas ने अलीकडेच आपले टार्गेट ₹243 केले आहे. पुढील तीन वर्षांत वार्षिक महसूल वाढ 14.3% राहण्याचा अंदाज असला तरी, कमाई 6.9% नी घसरण्याची अपेक्षा आहे. याउलट, भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पुढील दोन वर्षांत 45-50% नी वाढण्याची शक्यता आहे. PNC Infratech या वाढीचा फायदा घेईल की नाही, हे कंपनीची मार्जिन सुधारण्याची, अंमलबजावणीची क्षमता वाढवण्याची आणि सध्याच्या नियामक व नेतृत्व बदलांना कसे हाताळते यावर अवलंबून असेल.
