सरकारने 'PM GatiShakti Public' लॉन्च करून खाजगी क्षेत्राला PM GatiShakti प्लॅटफॉर्मवर अधिकृतपणे प्रवेश दिला आहे. हे क्वेरी-आधारित वेब प्लॅटफॉर्म, PM GatiShakti National Master Plan (NMP) मधून निवडलेल्या, नॉन-सेन्सिटिव्ह (non-sensitive) डेटासेट्सवर नियंत्रित ऍक्सेस प्रदान करते. यामुळे खाजगी संस्थांना सविस्तर पायाभूत सुविधांचे नियोजन (infrastructure planning), साइट योग्यता विश्लेषण (site suitability analyses), कनेक्टिव्हिटी मॅपिंग (connectivity mapping) करता येते आणि ते पूर्वनिर्धारित टेम्पलेट्स व वापरकर्त्याने परिभाषित केलेल्या निकषांवर आधारित विश्लेषणात्मक अहवाल (analytical reports) देखील तयार करू शकतात. वापरकर्ते मल्टी-लेयर्ड जिओस्पेशियल डेटा (geospatial data) व्हिज्युअलाइझ करू शकतात, जे उत्तम प्रोजेक्ट डिझाइन आणि इंटर-एजन्सी समन्वयाला (inter-agency coordination) प्रोत्साहन देते. ही उद्योगाची एक प्रमुख मागणी होती आणि यामुळे नियोजन सुलभ होईल, खर्च कमी होईल आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
त्याचबरोबर, भारताच्या ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy) आणि ग्रीन एनर्जी (green energy) उद्दिष्टांना समर्थन देण्यासाठी, 'PM GatiShakti – Offshore' लॉन्च करण्यात आले आहे. हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म ऑफशोअर विंड फार्म्स, सागरी संसाधन शोध (marine resource exploration) आणि किनारी पायाभूत सुविधा (coastal infrastructure) यांसारख्या ऑफशोअर डेव्हलपमेंट प्रकल्पांचे एकत्रित नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी डिझाइन केले आहे. हे शाश्वत किनारी विकास (sustainable coastal growth) आणि ग्रीन एनर्जी ट्रान्झिशनसाठी डेटा-आधारित निर्णय घेण्यास सुलभ करण्यासाठी विविध सरकारी मंत्रालयांचे महत्त्वपूर्ण डेटासेट्स एकत्र करते.
परिणाम (Impact):
या उपक्रमामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक आणि सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढेल, कारण आता अधिक पारदर्शकता आणि डेटा उपलब्धता मिळेल. यामुळे प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यास, कार्यक्षमतेत सुधारणा होण्यास आणि लॉजिस्टिक खर्चात कपात होण्यास मदत होईल. विशेषतः, ऑफशोअर प्लॅटफॉर्म नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा स्रोत (renewable energy sources) आणि सागरी संसाधनांच्या विकासाला प्रोत्साहन देते, जे राष्ट्रीय हवामान आणि आर्थिक उद्दिष्टांशी जुळणारे आहे. पायाभूत सुविधा आणि नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा क्षेत्र, आणि त्याद्वारे व्यापक अर्थव्यवस्थेवर होणारा एकूण परिणाम 10 पैकी 9 रेट केला आहे.