Ola Electric चा मोठा डाव: आता ऑटोमेकर्सनाही पुरवणार बॅटरी! आयात थांबणार?

स्कूटर्सच्या पलीकडे विस्तार

Ola Electric आता आपल्या बॅटरी उत्पादन क्षमतेचा विस्तार करत आहे. कंपनी आपल्या भविष्यातील उत्पादनाचा मोठा हिस्सा इतर कंपन्यांना विकण्यासाठी समर्पित करण्याची योजना आखत आहे, जेणेकरून ते केवळ स्वतःच्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्सपुरते मर्यादित न राहता, भारतातील एकूण इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आणि ऊर्जा साठवणूक (Energy storage) बाजारात एक प्रमुख खेळाडू बनू शकतील.

बॅटरी पुरवठा भागीदारी सुरू

Ola Electric सध्या जगभरातील आणि भारतातील प्रमुख ऑटोमेकर्ससोबत लिथियम-आयन सेल्स आणि बॅटरी पॅक्स पुरवण्यासाठी बोलणी करत आहे. कंपनीचे कृष्णगिरी (Krishnagiri) येथील गिगाफॅक्टरी (Gigafactory) यासाठी सज्ज आहे. हे एक मोठे पाऊल आहे, कारण यापूर्वी कंपनी फक्त स्वतःच्या स्कूटर्ससाठी बॅटरी बनवत होती. Ola Electric चे गिगाफॅक्टरी हे भारतातील एकमेव कार्यरत गिगाफॅक्टरी आहे, ज्याची सध्याची क्षमता ६ GWh आहे. कंपनीने 4680-फॉर्मेट 'भारत सेल' (Bharat Cell) यशस्वीरित्या व्यावसायिकरित्या बाजारात आणले आहे, जी टेक्नॉलॉजी Tesla देखील वापरते. कंपनीने 2027 पर्यंत ही क्षमता १२ GWh पर्यंत आणि FY28 पर्यंत २० GWh पर्यंत वाढवण्याची योजना आखली आहे. यापैकी सुमारे ६.५ GWh क्षमता इतर वाहन उत्पादकांसाठी (Third-party sales) राखीव ठेवण्यात आली आहे.

भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व आणि संथ सरकारी योजना

Ola Electric चे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण भारत सध्या बॅटरी सेल्ससाठी जवळजवळ १००% आयातीवर अवलंबून आहे. सरकारची 'ऍडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल' (ACC) प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना देशांतर्गत उत्पादनाला ५० GWh पर्यंत वाढवण्याचे ध्येय ठेवते, परंतु या योजनेत प्रगती मंद आहे. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत, केवळ १.४ GWh, म्हणजेच लक्ष्याच्या २.८% क्षमता कार्यान्वित झाली आहे, तीसुद्धा केवळ Ola Electric द्वारे. या योजनेअंतर्गत अजून एकही इन्सेंटिव्ह (Incentive) मिळालेला नाही, ज्यामुळे अंमलबजावणीमध्ये मोठी आव्हाने दिसत आहेत. दुसरीकडे, भारताची EV बॅटरी मागणी 2032 पर्यंत दहा पटीने वाढून सुमारे २०० GWh पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

स्पर्धात्मक लँडस्केप आणि क्षमता योजना

Ola Electric च्या कृष्णगिरी प्लांटचे लक्ष्य आहे की, सध्याच्या ६ GWh क्षमतेतून भविष्यात १०० GWh पर्यंत जावे, ज्यामध्ये FY28 पर्यंत २० GWh क्षमतेवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. ही देशांतर्गत क्षमता १७८ GWh च्या एकूण जाहीर केलेल्या भारतीय क्षमतेपेक्षा जास्त आहे, जी सध्या कमी कार्यरत आहे. Exide Industries, Amara Raja Batteries आणि Reliance New Energy सारखे प्रतिस्पर्धी देखील देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेत गुंतवणूक करत आहेत. उदाहरणार्थ, Reliance १० GWh चा प्लांट गुजरातच्या जामनगरमध्ये (Jamnagar) उभारणार आहे. जागतिक स्तरावर, चीन बॅटरी सेल निर्मितीमध्ये ३ TWh पेक्षा जास्त क्षमतेसह वर्चस्व गाजवत आहे.

आर्थिक आव्हाने आणि बाजारातील चिंता

मात्र, Ola Electric ला आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. एक खाजगी कंपनी म्हणून, Ola Electric ने आतापर्यंत सुमारे १ अब्ज डॉलर ($1 billion) उभारले आहेत, ज्यात जून 2024 मध्ये १२ दशलक्ष डॉलर ($12 million) चे व्हेंचर डेट (Venture Debt) समाविष्ट आहे. कंपनीची आर्थिक कामगिरी चिंताजनक आहे, FY25 मध्ये कंपनीने ₹२२.८ अब्ज ($22.8 billion) चा निव्वळ तोटा (Net loss) नोंदवला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ४४% ने जास्त आहे. विश्लेषकांचे मतही सावध आहे, जे Ola Electric Mobility साठी 'Sell' रेटिंगकडे झुकत आहे, कारण संभाव्य धोके आणि कमी महसूल वाढीचा अंदाज आहे. बाह्य निधीवर (External funding) अवलंबून राहणे आणि मोठे कार्यान्वयन (Operational) तोटे यांसारख्या समस्यांमुळे कंपनीच्या विस्तार योजनांच्या दीर्घकालीन व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उद्योगाला आयातित घटकांवर (imported components) अवलंबून राहणे, जागतिक बॅटरी ओव्हरसप्लाय (global battery oversupply) आणि PLI सारख्या सरकारी योजनांमधील अडचणींचाही सामना करावा लागत आहे, ज्यातून Ola च्या सुरुवातीच्या प्रयत्नांव्यतिरिक्त फारशी क्षमता विकसित झालेली नाही. Ola ची बॅटरी उपकंपनी (subsidiary) देखील स्टेक (stakes) विकण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे अधिक भांडवलाची गरज असल्याचे सूचित होते.

बाजारातील क्षमता आणि आत्मनिर्भरतेचे ध्येय

B2B बॅटरी पुरवठा बाजारात उतरून, Ola Electric भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या EV बॅटरी क्षेत्रातील एक मोठा हिस्सा काबीज करण्यासाठी सज्ज आहे. FY27 पर्यंत ५४ GWh आणि FY30 पर्यंत १२७ GWh पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असलेल्या मागणीसह, बाह्य ऑटोमेकर्सना बॅटरी पुरवण्यामुळे येत्या काही वर्षांत ₹१५,००० कोटी ते ₹२०,००० कोटी दरम्यानचा मोठा महसूल (Revenue) मिळू शकतो. या रणनीतीमुळे भारताची बॅटरी आयात किंमत लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते आणि आवश्यक EV घटकांमध्ये अधिक आत्मनिर्भरतेचे (self-sufficiency) राष्ट्रीय ध्येय साध्य करण्यास मदत मिळू शकते.