संरक्षण क्षेत्रातील नवीन संधी
Mirae Asset Investment Managers कडून गुंतवणूकदारांसाठी एक नवीन संधी आणली गेली आहे. Mirae Asset BSE India Defence ETF आणि Fund of Fund (FoF) या दोन नवीन उत्पादनांची घोषणा करण्यात आली आहे. हे फंड BSE India Defence Total Return Index च्या कामगिरीचे अनुकरण करतील. भारत सरकारच्या 'आत्मनिर्भर भारत' (Atmanirbhar Bharat) धोरणामुळे आणि सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे (Geopolitical Shifts) संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात प्रचंड वाढ दिसून येत आहे. यावर्षी FY25 मध्ये संरक्षण उत्पादनाने ₹1.50 लाख कोटीचा आकडा पार केला आहे. या इंडेक्सची रचना केवळ पारंपरिक PSU कंपन्यांपुरती मर्यादित नसून, त्यात सिस्टीम इंटिग्रेटर्स आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांचाही समावेश आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकीतील जोखीम विभागली जाते.
उच्च जोखीम, उच्च परतावा?
संरक्षण क्षेत्राला सध्या चांगली गती मिळाली आहे. जगभरातील वाढत्या तणावामुळे संरक्षण खर्चात वाढ होत आहे, आणि भारतही याला अपवाद नाही. FY26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण खर्चासाठी ₹6.81 लाख कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागील वर्षापेक्षा 9.5% जास्त आहे. संरक्षण निर्यातीतही मोठी वाढ झाली असून, FY25 मध्ये ती ₹23,622 कोटीवर पोहोचली आहे. मात्र, या वाढीसोबतच मोठी जोखीमही आहे. सप्टेंबर 2025 पर्यंत, BSE India Defence Index चा P/E रेशो 47.92 आणि P/B रेशो 10.63 होता. Nifty India Defence Index चा P/E 51.77 आहे. सध्या क्षेत्रातील सरासरी P/E मल्टीपल्स सुमारे 70 पर्यंत पोहोचले आहेत, जे ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा जास्त आहेत. एप्रिल ते जुलै 2025 दरम्यान शेअरमध्ये 80% ते 100% पर्यंत वाढ दिसून आली आहे. त्यामुळे, विश्लेषकांनी वाढत्या व्हॅल्युएशनबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. हे फंड 'Very High Risk' श्रेणीत येतात, याचा विचार गुंतवणूकदारांनी करणे आवश्यक आहे.
बाजारातील वातावरण आणि भविष्य
Mirae Asset BSE India Defence ETF आणि FoF ची सबस्क्रिप्शन 2 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू होईल. याआधीच Motilal Oswal Nifty India Defence ETF सारखे फंड बाजारात आहेत, ज्यांचे AUM (Assets Under Management) ₹1,028 कोटी आणि एक्सपेंस रेशो 0.41% आहे. सध्या भारतीय शेअर बाजार कन्सॉलिडेशनमध्ये (Consolidation) दिसत आहे, विशेषतः केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी. 29 जानेवारी 2026 रोजी BSE Sensex सुमारे 82,566 आणि Nifty 50 सुमारे 25,418 अंकांवर होते. या आव्हानात्मक परिस्थितीतही, विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की भारतीय संरक्षण क्षेत्र FY29 पर्यंत सुमारे 20% CAGR दराने वाढण्याची शक्यता आहे. स्वदेशीकरणावर भर आणि सरकारी खर्च वाढल्याने मागणी कायम राहील, परंतु गुंतवणूकदारांनी यातील जोखीम आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.