कंत्राटदारांच्या संपाचा राज्य सरकारला मोठा धोका
महाराष्ट्रातील सुमारे तीन लाख कंत्राटदारांनी राज्यभरातील सर्व सरकारी प्रकल्प, मग ते रस्ते असोत वा पाणीपुरवठा, ७ एप्रिल २०२६ पासून थांबवण्याचा इशारा दिला आहे. यामागे तब्बल ₹96,000 कोटी ते ₹96,400 कोटी रुपयांची थकबाकी हे मुख्य कारण आहे. मागील वर्षी सुमारे ₹20,000 कोटी दिल्यानंतरही थकबाकी पुन्हा वाढली असून, यामुळे कंपन्यांच्या cash flow वर मोठा परिणाम झाला आहे.
कोणत्या विभागांमध्ये सर्वाधिक थकबाकी?
या थकीत पेमेंटपैकी मोठा हिस्सा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये विभागलेला आहे. ₹35,000 कोटी पाणी पुरवठा आणि जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) प्रकल्पांसाठी, ₹29,000 कोटी सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी (Public Works Department), ₹11,000 कोटी जिल्हा विकास योजनांसाठी आणि ₹9,000 कोटी जलसंपदा प्रकल्पांसाठी आहेत. विविध विभागांमधील ही मोठी थकबाकी राज्य सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील गंभीर समस्या दर्शवते.
राज्याच्या आर्थिक आरोग्यावर प्रश्नचिन्ह
ऐतिहासिकदृष्ट्या मजबूत महसूल संकलनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती सध्या दबावाखाली आहे. NITI Aayog च्या Fiscal Health Index 2026 नुसार, महाराष्ट्र ५ व्या क्रमांकावर आहे, जो मागील वर्षांच्या तुलनेत किंचित घसरण दर्शवतो. मोठी कल्याणकारी योजनांवरील (welfare spending) खर्च, जसे की 'लाडकी बहिण योजना' (Ladki Bahin Yojana), आणि अपेक्षित महसूल वाढीच्या तुलनेत जास्त खर्च यामुळे राज्यावर आर्थिक ताण वाढला आहे.
विकास उद्दिष्टांना खीळ बसण्याची शक्यता
राज्य सरकारचे $1 ट्रिलियन GDP चे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत गाठण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला जात आहे. मात्र, कंत्राटदारांचे पेमेंट रखडल्याने या उद्दिष्टांना मोठा धक्का बसू शकतो. मागील आंदोलनांमध्येही फक्त तात्पुरते तोडगे निघाले होते आणि थकबाकी पुन्हा वाढतच गेली. मध्य 2025 मध्ये थकबाकी ₹89,000 कोटी होती, तर 2025 च्या सुरुवातीला ती ₹1 लाखा कोटी पेक्षा जास्त झाली होती. यामुळे केवळ चालू प्रकल्प धोक्यात आले नाहीत, तर महागाई आणि बांधकामाचा वाढलेला कालावधी यामुळे भविष्यात खर्चातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
गुणवत्ता प्रमाणपत्रांचा वाद आणि वाढता धोका
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे की, कंत्राटदारांना पेमेंट केवळ कठोर गुणवत्ता प्रमाणपत्रांनंतरच (quality certification) मिळेल. यामुळे पेमेंट मिळण्यास आणखी विलंब होऊ शकतो. कंत्राटदार गुणवत्ता तपासणीवर आक्षेप घेऊ शकतात किंवा दीर्घकाळ तपासणीला सामोरे जाऊ शकतात. यामुळे कंत्राटदारांवर त्वरित आर्थिक ताण येण्यासोबतच प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या वेळेवर अनिश्चितता वाढेल, ज्यामुळे खर्चात वाढ आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होण्याचा धोका आहे. राज्याचे कर्ज-GSDP गुणोत्तर (debt-to-GSDP ratio) वाढण्याचीही शक्यता आहे, जी दीर्घकालीन आर्थिक असुरक्षितता दर्शवते.
अंतिम मुदत आणि भविष्यातील मार्ग
आता ७ एप्रिल या अंतिम मुदतीवर राज्याचे लक्ष लागले आहे. ₹96,000 कोटी च्या थकीत रकमेवर तोडगा न निघाल्यास, राज्यातील विकास कामे ठप्प होतील, ज्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि लाखो लोकांच्या रोजगारावर परिणाम होईल. कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत सुविधांसाठी निधी यांच्यात समतोल साधण्याची गरज आहे, जेणेकरून महाराष्ट्राचा शाश्वत विकास साधता येईल.