Whalesbook
कंपनीने जिंकली मोठी कायदेशीर लढाई
MOIL Limited ला 'कमिशनर (अपील्स), CGST & सेंट्रल एक्साईज, भोपाळ' यांच्याकडून मिळालेल्या निकालामध्ये ₹20.29 कोटींचा जीएसटी (GST) आणि तेवढाच दंड (Penalty) रद्द करण्यात आला आहे. यासोबतच, अंदाजे ₹15 ते ₹18 कोटींपर्यंत लागणारे व्याज (Interest) देखील माफ झाले आहे. मूळ मागणी डिसेंबर 2024 मध्ये निश्चित झाली होती, परंतु आता अपीलीय प्राधिकरणाने जानेवारी 2026 च्या आदेशात हा सर्व खटला कंपनीच्या बाजूने निकालात काढला आहे.
आर्थिक भारातून मुक्तता
या विजयामुळे MOIL Limited वर असलेल्या एकूण ₹55 ते ₹58 कोटींच्या संभाव्य आर्थिक भारातून कंपनी पूर्णपणे मुक्त झाली आहे. यामुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी मिळाली असून, एक मोठा अनिश्चिततेचा कालावध संपला आहे. हे MOIL च्या आर्थिक आरोग्यासाठी निश्चितच सकारात्मक आहे.
MOIL ची पार्श्वभूमी
MOIL ही भारत सरकारची एक 'मिनिरत्न' (Miniratna) कंपनी असून, मॅंगनीज (Manganese) उत्पादनात ती देशातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. कंपनीचे खाणकाम महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात चालते. यापूर्वीही कंपनीने काही करविषयक (Tax) मागण्यांविरुद्ध कायदेशीर लढा दिला आहे आणि त्यात यश मिळवले आहे.
पुढे काय?
मात्र, लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, कर विभाग (Tax Department) भविष्यात या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावर लक्ष ठेवावे लागेल.