जम्मू-काश्मीरमध्ये १२० वर्षांचा जुना 'मोहरा' वीज प्रकल्प पुन्हा सुरु; ऊर्जा ध्येयांना नवी दिशा

ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठा डाव

जम्मू आणि काश्मीर सरकारचा १२० वर्षांचा जुना मोहरा पॉवर प्रोजेक्ट (Mohra Power Project) पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय हा ऊर्जा सुरक्षेच्या व्यापक योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. विशेषतः, भारताने एप्रिल २०२५ मध्ये इंडस वॉटर ट्रीटी (Indus Water Treaty - IWT) स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या उपक्रमाला तात्काळ सामरिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारत आणि पाकिस्तानमधील पाणी वाटपाचे नियमन करणारी IWT स्थगित केल्याने या प्रदेशातील जलस्रोतांसाठी एक नवीन दृष्टीकोन तयार झाला आहे. मोहरा प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन, तसेच इतर जलविद्युत प्रकल्पांना गती देणे, हे वीज उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या आणि बाह्य वीज स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृढ प्रयत्नांचे संकेत देते. केंद्रशासित प्रदेशाने २०३५ पर्यंत आपली स्थापित वीज उत्पादन क्षमता सध्याच्या ३,५४० मेगावॅट वरून सुमारे ११,००० मेगावॅट पर्यंत तिप्पट करण्याचे ध्येय ठेवले आहे, त्यामुळे ही रणनीतिक पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

मोहरा प्रकल्प: इतिहास आणि तांत्रिक माहिती

१९०५ मध्ये कार्यान्वित झालेला, झेलम नदीवरील (Jhelum River) उरी सेक्टरमधील (Uri sector) मोहरा पॉवर प्रोजेक्ट हा भारतातील सुरुवातीच्या जलविद्युत सुविधांपैकी एक आहे. मूळात हा ५ मेगावॅटचा 'रन-ऑफ-द-रिव्हर' प्रकल्प होता. मात्र, १९९२ मध्ये आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे त्याचे मोठे नुकसान झाले आणि त्याची क्षमता घटून सुमारे ३ मेगावॅट झाली, ज्यामुळे हा प्रकल्प बंद पडला. या प्रकल्पाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची १० किलोमीटरहून अधिक लांबीची लाकडी जलवाहिनी (wooden water channel), जी त्यावेळच्या अभियांत्रिकी कौशल्याची साक्ष देते. जरी प्रस्तावित १०.५ मेगावॅट क्षमता प्रदेशातील विजेची तूट पूर्णपणे भागवू शकत नसली तरी, त्याचे पुनरुज्जीवन महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक आणि प्रतीकात्मक मूल्य जपते. याच्या नूतनीकरणासाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी व्यवहार सल्लागार (transaction adviser) नियुक्त करण्याची प्रक्रिया मर्यादित निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाईल.

जम्मू-काश्मीरची महत्त्वाकांक्षी ऊर्जा ध्येये

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अंदाजे १८,००० मेगावॅट जलविद्युत क्षमता आहे, ज्यापैकी सुमारे १५,००० मेगावॅट क्षमता ओळखली गेली आहे. प्रदेशाची सध्याची सुमारे ३,५४० मेगावॅट इतकी वापरलेली क्षमता ही ओळखलेल्या एकूण क्षमतेच्या केवळ सुमारे २४% आहे. सरकारचा रोडमॅप अनेक प्रकल्पांच्या विकासाद्वारे हे अंतर भरून काढण्याचा आहे, ज्यामध्ये चालू असलेल्या बांधकामातून आणि भविष्यातील निविदांमधून लक्षणीय क्षमता अपेक्षित आहे. पक्कल डुल (१,००० मेगावॅट), किरू (६२४ मेगावॅट) आणि रॅटल (८५० मेगावॅट) सारखे प्रकल्प प्रगत टप्प्यात आहेत. २०३५ पर्यंत ११,००० मेगावॅट चे लक्ष्य जम्मू-काश्मीरला ऊर्जा केंद्र बनवण्याची योजना दर्शवते, ज्यामुळे ऊर्जा सुरक्षा वाढेल आणि संभाव्यतः ते वीज निर्यातदार बनू शकतील. जलविद्युतचा भारतातील ऊर्जा मिश्रणातील घटता वाटा पाहता, ही विस्तार योजना लक्षणीय आहे.

भविष्यातील आव्हाने आणि जोखीम

या महत्त्वाकांक्षी ऊर्जा योजनेसमोर अनेक आव्हाने आहेत. इंडस वॉटर ट्रीटी (IWT) स्थगित केल्याने, जरी भारताला नदी संसाधनांवर अधिक नियंत्रण मिळू शकले तरी, यामुळे प्रादेशिक स्थिरता आणि पाणी वाटपाबद्दल अनिश्चितता वाढते. शिवाय, प्रदेशातील पायाभूत सुविधा सुरक्षा धोक्यांसाठी संवेदनशील आहेत, विशेषतः अलीकडील हल्ल्यांनंतर. हवामान बदल हे देखील एक मोठे संकट आहे; अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की झेलम नदी खोऱ्यात पर्जन्यमानात बदल आणि हिमनदी वेगाने वितळणे यामुळे पुराचा धोका वाढू शकतो आणि जलविद्युतसाठी पाण्याची उपलब्धता प्रभावित होऊ शकते. हा प्रदेश उच्च भूकंपप्रवण क्षेत्रात (high seismic zone) देखील आहे, ज्यामुळे मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी संरचनात्मक धोके निर्माण होतात. जगभरात, जलविद्युत प्रकल्पांना अनेकदा विलंब, खर्चात वाढ आणि पर्यावरणीय चिंतांचा सामना करावा लागतो, ज्यात विस्थापन आणि पर्यावरणीय परिणामांचा समावेश आहे, ज्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या विकास योजनांवर परिणाम होऊ शकतो. मोहरा प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन, जरी प्रतीकात्मक असले तरी, मोठ्या प्रकल्पांच्या तुलनेत ऊर्जा तूट भरून काढण्यात किरकोळ योगदान देते.

पुढील वाटचाल

मोहरा पॉवर प्रोजेक्टचे पुनरुज्जीवन, जरी कमी क्षमतेचे असले तरी, जम्मू-काश्मीरच्या महत्त्वाकांक्षी ऊर्जा ध्येयांना वेगाने पुढे नेण्याच्या वचनबद्धतेचे प्रतीकात्मक चिन्ह आहे. भू-राजकीय गरजा आणि ऊर्जा आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीकोनातून प्रेरित जलविद्युत प्रकल्पांचा वेगवान विकास, प्रदेशाचे धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करतो. तथापि, या व्यापक अजेंड्याचे यश जटिल भू-राजकीय आव्हानांवर मात करणे, सुरक्षा आणि पर्यावरणीय धोके कमी करणे आणि संरचनात्मक व हवामान अनिश्चितता असताना मोठ्या प्रकल्पांची कार्यक्षम अंमलबजावणी यावर अवलंबून असेल. ऊर्जेच्या निर्मितीतील वाढ प्रादेशिक स्थिरता आणि आर्थिक प्रगतीचे सूचक म्हणून पाहिली जाईल.