इराण युद्धामुळे बिअर महागणार? भारतात बाटल्यांचा तुटवडा आणि दरवाढीचा इशारा

युद्धाचा परिणाम: पॅकेजिंगचा खर्च गगनाला, उत्पादन घटले

इराणमधील संघर्षामुळे भारतातील बिअर उद्योगासमोर नवीन संकट उभे राहिले आहे. पॅकेजिंग साहित्याच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. काचेच्या बाटल्या बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गॅसच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे, ज्यामुळे उत्पादन खर्च 20% पर्यंत वाढला आहे. इतकेच नाही, तर पेपर कार्टन्सच्या किमती दुप्पट झाल्या असून, लेबल्स आणि टेप्सच्या खर्चातही वाढ झाली आहे. या वाढत्या खर्चामुळे Heineken, Anheuser-Busch InBev आणि Carlsberg सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या नफ्याच्या मार्जिनवर (Profit Margin) दबाव आला आहे.

गॅसच्या तुटवड्यामुळे उत्पादन थांबवण्याची शक्यता

काचेचे कारखाने उच्च तापमानावर भट्ट्या चालू ठेवण्यासाठी आणि उत्पादन लाइन चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गॅसवर अवलंबून असतात. गॅसचा पुरवठा मर्यादित झाल्यामुळे अनेक काचेच्या बाटल्या बनवणाऱ्या कंपन्यांनी उत्पादन कमी केले आहे किंवा पूर्णपणे थांबवले आहे. ॲल्युमिनियम कॅन (Aluminium Can) पुरवठादार देखील उत्पादन कपातीचा इशारा देत आहेत. विशेष म्हणजे, हा काळ भारतात उन्हाळ्याच्या ऐन भरातला आहे, जेव्हा बिअरची मागणी सर्वाधिक असते.

दरवाढीची मागणी, नियमांचा अडथळा

Brewers Association of India ने वाढलेला उत्पादन खर्च भरून काढण्यासाठी बिअरच्या किमतीत 12-15% वाढ करण्याची मागणी केली आहे. असोसिएशनचे महासंचालक विनोद गिरी यांनी सदस्य कंपन्यांना राज्य सरकारांकडून यासाठी मंजुरी घेण्याचे आवाहन केले आहे, कारण काही ठिकाणी उत्पादन करणे परवडण्यासारखे राहिलेले नाही. भारतातील अल्कोहोल उद्योग हा अत्यंत नियमबद्ध (Regulated) आहे आणि किमती बदलण्यासाठी देशातील 28 राज्यांपैकी सुमारे दोन-तृतीयांश राज्यांकडून मंजुरी मिळवणे आवश्यक आहे. या कायदेशीर अडचणींमुळे, ज्या राज्यांमध्ये किमती बदलण्यास परवानगी नाही, तिथे बिअरचा पुरेसा पुरवठा राखणे ब्रुअर्ससाठी कठीण होऊ शकते.

बिअर व्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांवरही परिणाम

पॅकेजिंग खर्चाचे हे संकट केवळ बिअरपुरते मर्यादित नाही. Fine Art Glass Works चे CEO नितिन अग्रवाल यांनी सांगितले की, गॅसचा तुटवडा आणि 17-18% वाढलेल्या किमतींमुळे कंपनीने उत्पादन 40% ने कमी केले आहे. आधीच $5 अब्ज डॉलर्सच्या बॉटल्ड वॉटर मार्केटमध्ये (Bottled Water Market) प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि कॅप्सच्या वाढत्या खर्चामुळे 11% पर्यंत दरवाढ लागू झाली आहे. या व्यापक परिणामांमुळे ग्लास आणि प्लास्टिक पॅकेजिंगवर अवलंबून असलेल्या इतर उद्योगांनाही मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.