Whalesbook
भारताचा व्यापार 90% पेक्षा अधिक परदेशी जहाजांवर अवलंबून असणे, ही एक मोठी स्ट्रॅटेजिक (Strategic) कमजोरी मानली जात आहे. जगभरातील अस्थिरतेच्या काळात यावर अवलंबून राहणे धोक्याचे ठरू शकते. धक्कादायक बाब म्हणजे, आपल्या एकूण कार्गोचा (Cargo) 75% पेक्षा जास्त भाग परदेशी पोर्ट्समधून (Ports) जातो, ज्यामुळे दरवर्षी अब्जावधी रुपयांचे परकीय चलन (Foreign Exchange) खर्च होते. याचा अर्थ, आपल्या आर्थिक निर्णयांवर परदेशी नौदल शक्तींचा प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे, देशांतर्गत व्यापारी नौदल (Merchant Fleet) मजबूत करणे हे केवळ नौदल ताकदीसाठीच नाही, तर आर्थिक सुरक्षेसाठीही अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
सरकारने जाहीर केलेले ₹77,000 कोटींचे हे पॅकेज, ज्यात सप्टेंबर 2025 च्या मेरीटाईम रिफॉर्म स्कीम (Maritime Reform Schemes) अंतर्गत ₹69,725 कोटींचा समावेश आहे, ते अर्थव्यवस्थेला मोठा बूस्ट देणार आहे. या गुंतवणुकीत शिपबिल्डिंग फायनान्शियल असिस्टन्स स्कीमसाठी (Shipbuilding Financial Assistance Scheme) ₹24,736 कोटी आणि मेरीटाईम डेव्हलपमेंट फंडसाठी (Maritime Development Fund) ₹25,000 कोटी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. जहाज बांधणी उद्योगाला 'हेवी इंजिनिअरिंग इंडस्ट्रीची जननी' मानले जाते. यातून 1.82 इतका इन्व्हेस्टमेंट मल्टिप्लायर (Investment Multiplier) आणि 6.48 इतका एम्प्लॉयमेंट मल्टिप्लायर (Employment Multiplier) मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे तब्बल 30 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात आणि ₹4.5 लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते. विशेषतः पूर्व भारताचा, ज्यात पश्चिम बंगालमधील कोलकाता आणि हल्दियासारखी महत्त्वाची बंदरे आहेत, त्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
सध्या जागतिक जहाज बांधणी मार्केटमध्ये (Global Shipbuilding Market) भारताचा वाटा 1% पेक्षाही कमी आहे आणि आपण 16 व्या ते 20 व्या क्रमांकावर आहोत. याउलट, चीन 51%, दक्षिण कोरिया 28% आणि जपान 15% मार्केट शेअरसह आघाडीवर आहेत. भारताचे ध्येय 2047 पर्यंत टॉप फाइव्हमध्ये येण्याचे आहे, पण सध्या आपली शिपयार्ड क्षमता (Shipyard Capacity) या देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. - मार्केट कॅप ~₹92,002 कोटी, P/E ~38.12) आणि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (Cochin Shipyard Ltd. - मार्केट कॅप ~₹39,417 कोटी, P/E ~47.75) सारख्या कंपन्या महत्त्वाच्या असल्या तरी, त्यांना आशियाई प्रतिस्पर्धकांचा सामना करावा लागत आहे. भारतीय जहाजांचा ताफा सध्या सुमारे 1,600 जहाजांचा आहे, जो जागतिक टन (Global Tonnage) क्षमतेच्या केवळ 2% इतका आहे.
'बेअर केस' (Bear Case) म्हणजे संभाव्य आव्हाने पाहिल्यास, क्षमता कमी असणे, सागरी स्टील आणि स्पेअर पार्ट्ससाठी (Spare Parts) आयातीवर अवलंबून राहणे, त्यामुळे खर्च वाढणे आणि डिलिव्हरीला विलंब होणे, या प्रमुख समस्या आहेत. सध्याच्या भारतीय जहाजांचे सरासरी वय सुमारे 20 वर्षे आहे, ज्यामुळे आधुनिकीकरणाची गरज आहे. याशिवाय, तंत्रज्ञान सुधारणे, कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य वाढवणे आणि परदेशी दिग्गजांशी स्पर्धा करणे यासारखी मोठी आव्हाने उभी आहेत.
या मोठ्या योजनेमागे 'मेरीटाईम इंडिया व्हिजन 2030' (Maritime India Vision 2030) आणि 'अमृत काळ व्हिजन 2047' (Amrit Kaal Vision 2047) यासारख्या दूरदृष्टी योजना आहेत. जहाजांना इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस (Infrastructure Status) देणे आणि मालकी हक्क सुलभ करण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा करणे, यातून खासगी आणि परदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळेल. 2030 पर्यंत सुमारे 300 परदेशी जहाजे भारतीय ध्वजाखाली आणण्याची योजना आहे. सध्या भारतीय जहाज उद्योगाचे मूल्यांकन 2024 मध्ये $1.12 बिलियन पर्यंत पोहोचले आहे, पण 2033 पर्यंत $8 बिलियन ओलांडण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी, सध्याच्या अडचणींवर मात करणे आणि सरकारकडून मिळालेल्या भरीव निधीचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे. या यशाची गुरुकिल्ली टिकून असलेले धोरणात्मक समर्थन, खासगी क्षेत्राचा सक्रिय सहभाग आणि महत्त्वाकांक्षी योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी यावर अवलंबून असेल.