रस्ते बांधणीचा वेग दशकात सर्वात कमी, पण टोल वसुली मात्र भक्कम!

दशकातील नीचांकी बांधकाम वेग

सध्या भारतीय रस्ते पायाभूत सुविधा क्षेत्राचे चित्र विरोधाभासी आहे. एका बाजूला, नवीन प्रकल्पांची मंजुरी आणि बांधणीचा वेग मागील दशकातील सर्वात कमी पातळीवर जाण्याची शक्यता आहे, तर दुसऱ्या बाजूला, चालू असलेल्या टोल रस्त्यांवरील महसूल मात्र स्थिर आणि वाढता राहण्याची अपेक्षा आहे.

विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, FY2027 पर्यंत भारतातील रस्ते बांधणीचा वेग दररोज सुमारे 25 किलोमीटर पर्यंत घसरू शकतो, जो मागील दहा वर्षांतील सर्वात कमी असेल. FY2026 च्या पहिल्या आठ महिन्यांत हा वेग केवळ 21.8 किमी प्रति दिवस होता. नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) कडून प्रकल्पांना मिळणारी मंजुरी मंदावल्याचा हा थेट परिणाम आहे. FY2025-26 मध्ये एकूण प्रकल्प मंजुरी मागील वर्षाच्या तुलनेत सपाट राहण्याचा अंदाज आहे, जो FY2020-21 आणि FY2022-23 मधील आकड्यांपेक्षा खूपच कमी आहे.

एलारा कॅपिटलच्या अहवालानुसार, Q3FY26 मध्ये इंजिनिअरिंग आणि कन्स्ट्रक्शन (E&C) क्षेत्रातील ऑर्डर इनफ्लो 23% ने घसरला, तर FY2025 मध्ये रस्ते क्षेत्रातील ऑर्डर्स FY2018 च्या तुलनेत अर्ध्या झाल्या. लांबलेल्या पावसाळ्यामुळे आणि भूमी संपादनातील (Land Acquisition) अडचणींमुळे कामे रखडल्याने MoRTH अंतर्गत होणाऱ्या कामांमध्येही घट झाली आहे.

आव्हानांमध्येही टोल वसुली भक्कम

नवीन प्रकल्प निर्मितीमध्ये आव्हाने असली तरी, ऑपरेशनल टोल रस्ते विभाग एक मजबूत आधारस्तंभ म्हणून उभा आहे. ICRA च्या अंदाजानुसार, FY2026 मध्ये वाहनांच्या वाहतूक वाढीचा दर 4-5% राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे टोल संकलनात 5-9% वाढ अपेक्षित आहे. FY2025 मध्ये ही वाढ 6% होती. महागाई नियंत्रणात असल्याने, FY2027 मध्ये टोल दरात माफक वाढ अपेक्षित आहे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) या ऑपरेशनल मालमत्तांचे मुद्रीकरण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. गुंतवणूकदारांकडून भांडवल गोळा करून उत्पन्न देणारे रस्ते खरेदी केले जात आहेत. यामुळे विकासकांसाठी भांडवल पुनर्वापरास मदत मिळत आहे. रस्ते क्षेत्रातील InvIT AUM (Assets Under Management) मध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे, जी या स्थिर आणि नियमित परतावा देणाऱ्या मालमत्तांमधील गुंतवणूकदारांचा विश्वास दर्शवते.

विश्लेषण: पार्श्वभूमी आणि तुलना

भारतीय पायाभूत सुविधा क्षेत्राचे मूल्य 2024 मध्ये अंदाजे USD 204 अब्ज होते आणि 2029 पर्यंत ते USD 322 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये वाहतूक पायाभूत सुविधा, विशेषतः रस्ते, 2025 मध्ये बाजारातील 38.89% हिस्सा व्यापतात. तथापि, रस्ते बांधकाम विभागात सध्या चक्रीय मंदी (Cyclical Downturn) दिसून येत आहे. FY2019-FY2024 दरम्यान सरासरी 31 किमी प्रति दिवस बांधणीचा वेग होता, जो मागील पाच वर्षांपेक्षा लक्षणीय होता. मात्र, सध्याचे अंदाज या वाढीच्या उलट चित्र दाखवत आहेत.

NHAI ने FY2017-18 मध्ये विक्रमी 7,400 किमी रस्ते मंजूर केले होते, याउलट FY2025-26 साठी बांधणीचा वेग 7,500 किमी च्या खाली राहण्याचा अंदाज आहे. सद्यस्थितीत, तीव्र स्पर्धेमुळे बोली प्रक्रियेत मोठ्या सवलती दिल्या जात आहेत. गेल्या तीन वर्षांत मिळालेल्या EPC प्रकल्पांपैकी सुमारे 71% प्रकल्प 20% पेक्षा जास्त सवलतीत जिंकले गेले.

संभाव्य धोके

प्रकल्प मंजुरीत सतत घट झाल्याने रस्ते विकासकांसाठी गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. कमी होत चाललेल्या ऑर्डर बुकमुळे मार्जिन कमी होत आहे. भूमी संपादनातील विलंब, पर्यावरणीय मंजुरी आणि नियामक अडथळे यामुळे प्रकल्पांना उशीर होत आहे. तसेच, सरकारी एजन्सींकडून देयके मिळण्यास होणारा विलंब कंत्राटदारांच्या रोकड प्रवाहावर (Cash Flow) ताण आणत आहे. मटेरियलच्या वाढत्या किमती आणि लांबलेल्या पावसाळ्याचा प्रकल्पांच्या खर्चावर आणि गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो.

भविष्यातील दृष्टिकोन

FY2026 आणि FY2027 मध्ये बांधणीचा वेग कमी राहण्याची शक्यता असली तरी, FY2027 नंतर पायाभूत सुविधांची मजबूत मागणी आणि वाहतूक कनेक्टिव्हिटीवर सरकारचा भर यामुळे हळूहळू सुधारणा अपेक्षित आहे. InvITs द्वारे ऑपरेशनल मालमत्तांचे यशस्वी मुद्रीकरण सुरूच राहील, ज्यामुळे स्थिर महसूल मिळेल. मात्र, स्पर्धा कमी करण्यासाठी, विकासकांच्या कमाईची दृश्यमानता सुधारण्यासाठी आणि क्षेत्राची वाढ कायम ठेवण्यासाठी MoRTH आणि NHAI कडून प्रकल्प मंजुरीत लक्षणीय वाढ होणे महत्त्वाचे आहे.