नोएडातील वेतनाचा भडका: 'मेक इन इंडिया'च्या खर्चावर परिणाम?

कामगारांचा पगार वाढला, कंपन्यांचं टेन्शन वाढलं

उत्तर प्रदेश सरकारनं नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांच्या किमान वेतनात तात्पुरती वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे अप्रशिक्षित (Unskilled) कामगारांसाठी दरमहा ₹13,690 आणि प्रशिक्षित (Skilled) कामगारांसाठी ₹16,668 इतके वेतन लागू झाले आहे. हा निर्णय अनेक उत्पादकांसाठी (Manufacturers) ऑपरेटिंग खर्चात (Operating Costs) थेट वाढ करणारा आहे.

'मेक इन इंडिया'ची स्पर्धात्मकता धोक्यात?

भारताची चीनला पर्याय म्हणून एक जागतिक उत्पादन केंद्र (Global Manufacturing Hub) म्हणून ओळख वाढत आहे. मात्र, वाढता मजुरी खर्च आणि लॉजिस्टिक्सचा मोठा खर्च (GDP च्या 13-14% च्या तुलनेत विकसित देशांमध्ये 8-10%) यामुळे भारताचा हा स्वस्त पर्याय म्हणून असलेला फायदा कमी होत चालला आहे. 'मेक इन इंडिया' मोहिमेमुळे परदेशी गुंतवणूक (Foreign Investment) वाढली असली तरी, वाढत्या उत्पादन खर्चाचे आव्हान नेहमीच उभे राहते.

ऑटोमेशन आणि डायव्हर्सिफिकेशनचा मार्ग?

मजुरी खर्चात सातत्याने वाढ झाल्यास, कंपन्या ऑटोमेशन (Automation) आणि ऑपरेशनल कार्यक्षमतेवर (Operational Efficiency) अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतात. यामुळे रोबोटिक्स (Robotics) आणि ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये (Advanced Manufacturing) गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते. भविष्यात राष्ट्रीय लेबर कोड्स (National Labour Codes) अंतर्गत वेतनात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, कंपन्यांना उत्पादन खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि उत्पादकता (Productivity) वाढवण्यासाठी नवीन धोरणे आखावी लागतील. दीर्घकाळात 'मेक इन इंडिया'ला यश मिळवण्यासाठी सरकारला स्पर्धात्मक मजुरी दर, चांगली पायाभूत सुविधा आणि व्यवसायातील सुलभता (Ease of Doing Business) यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.