भारताच्या रेअर अर्थ मॅग्नेट योजनेत गंभीर त्रुटी! आत्मनिर्भरतेचे ध्येय धोक्यात?

योजनेच्या रचनेत मोठे दोष

भारताची रेअर अर्थ मॅग्नेट (REPM) उत्पादन योजना, ज्याचे उद्दिष्ट वर्षाला 6,000 टन उत्पादन करणे आहे आणि ज्यासाठी ₹7,280 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे, ती आता गंभीर त्रुटींमुळे वादात सापडली आहे. उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांनी या योजनेच्या डिझाइनवर जोरदार टीका केली आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, एल अँड टी (L&T) आणि वेदांतासारख्या मोठ्या कंपन्यांनी या योजनेच्या रचनेत दोन प्रमुख समस्या असल्याचे म्हटले आहे, ज्यामुळे 'आत्मनिर्भर भारत'चे उद्दिष्ट धोक्यात येण्याची भीती आहे.

कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि चुकीचे प्रोत्साहन

पहिली समस्या म्हणजे प्रक्रिया केलेल्या कच्च्या मालाची, विशेषतः NdPr ऑक्साईडची (oxide) उपलब्धता. सरकारी कंपनी IREL कडून वर्षाला 500 टन NdPr ऑक्साईड उपलब्ध होणार आहे, पण या योजनेत पाच कंपन्या निवडल्या जाऊ शकतात. मात्र, यातील मर्यादित पुरवठा केवळ तीन कंपन्यांनाच मिळेल, ज्यामुळे किमान दोन कंपन्यांना कच्च्या मालाची अनिश्चितता जाणवेल. हा पुरवठा कमी पडल्यास त्यांच्या मोठ्या गुंतवणुकीवर पाणी फिरू शकते. दुसरी मोठी चूक म्हणजे, प्रोत्साहन (incentives) मॅग्नेटच्या गुणवत्तेऐवजी (quality) त्याच्या वजनावर (weight) आधारित आहेत. यामुळे उत्पादकांना स्वस्त, कमी दर्जाचे मॅग्नेट बनवण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते. इव्ही (EVs) आणि रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) सारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी आवश्यक असलेल्या उच्च-कार्यक्षमतेच्या (high-performance) उत्पादनांच्या विकासात यामुळे अडथळा निर्माण होऊ शकतो.

चीनचे वर्चस्व आणि स्थानिक उद्योगासमोरील आव्हाने

सध्या जागतिक स्तरावर रेअर अर्थ मॅग्नेटची मागणी वेगाने वाढत आहे. इलेक्ट्रीक वाहने आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या वाढत्या वापरामुळे ही मागणी आणखी वाढणार आहे. मात्र, या बाजारपेठेत चीनचे वर्चस्व आहे. चीनकडे जगातील सुमारे 90% REPM प्रोसेसिंग क्षमता आहे. चीनने यापूर्वीही या सामग्रीचा वापर भू-राजकीय हत्यार म्हणून केला आहे, ज्यामुळे पुरवठा साखळीत अनिश्चितता आहे. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसारखे देश देखील पुरवठा सुरक्षिततेसाठी स्थानिक उत्पादनावर भर देत आहेत. या चुकीच्या प्रोत्साहन प्रणालीमुळे भारतीय कंपन्या कमी-मार्जिनच्या उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करू शकतात. परिणामी, त्या जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकणार नाहीत किंवा चीनच्या प्रगत मॅग्नेट उत्पादनाला आव्हान देऊ शकणार नाहीत. यामुळे भारत उच्च-कार्यक्षमतेचे मॅग्नेट आयात करत राहील, ज्यामुळे आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही. काही अहवालानुसार, रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या कंपन्यांनाही अलीकडेच 'सेल' रेटिंग मिळाली आहे, जे या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबद्दलच्या बाजारातील चिंता दर्शवते.

भविष्यातील मार्ग बदलांवर अवलंबून

भारताच्या REPM उत्पादन योजनेला यशस्वी व्हायचे असेल, तर प्रोत्साहन रचना आणि कच्चा माल वाटप धोरणांमध्ये तातडीने बदल करणे आवश्यक आहे. जर हे बदल झाले, तर या क्षेत्रात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे आणि ते भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा, उत्पादन आणि धोरणात्मक स्वातंत्र्याच्या उद्दिष्टांना पाठिंबा देऊ शकेल. परंतु, हे बदल न झाल्यास, ही योजना अयशस्वी ठरू शकते आणि चीनवरील अवलंबित्व कायम राहू शकते.