भारताचे ग्रीन स्टील धोरण: मोठी मागणी तयार, पण खर्चाचा मोठा अडथळा!

सरकारी खरेदीत 'ग्रीन स्टील'चा आदेश: मागणी वाढणार?

सरकारी खरेदीत 'ग्रीन स्टील'साठी 26% बंधनकारक नियम आणल्यास, FY30 पर्यंत सार्वजनिक प्रकल्पांमधून तब्बल 16 दशलक्ष टन प्रति वर्ष (MTPA) ग्रीन स्टीलची मागणी तयार होऊ शकते. 'CII-Green Business Centre' च्या अहवालानुसार, भारत FY28 पर्यंत प्रमाणित कमी-कार्बन स्टीलसाठी (certified low-carbon steel) पहिले मोठे, खात्रीशीर मार्केट तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या सरकारी प्रकल्पांमध्ये वर्षाला सुमारे 31.6 दशलक्ष टन स्टील वापरले जाते, ज्यातून CO2 चे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात होते.

या अहवालात 28 स्टील उत्पादकांनी (जे 88 MTPA कच्च्या पोलाद क्षमतेचे प्रतिनिधित्व करतात) सहभाग घेतला आहे. यापैकी 93% उत्पादक स्पष्ट आदेश मिळाल्यास आणि प्रीमियम, GST सवलती किंवा कार्बन क्रेडिट ऑफसेटसारखे पारदर्शक खर्च-वसुलीचे (cost-recovery) मार्ग उपलब्ध झाल्यास प्रमाणित ग्रीन स्टील पुरवण्यास तयार आहेत. सरकारी खरेदी एजन्सी देखील धोरणात्मक सक्षमतेवर (policy enablers) अवलंबून आहेत, जसे की निकष निश्चित करणे, निविदा अटी आणि सुरुवातीच्या तीन वर्षांसाठी किरकोळ आर्थिक पाठबळ. FY26-27 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील वाढीव सार्वजनिक भांडवली खर्चाला (public capital expenditure) हे धोरण पूरक ठरू शकते.

आर्थिक व्यवहार्यता आणि कोळशावरील अवलंबित्व: मोठी आव्हाने

जगातील दुसरा सर्वात मोठा स्टील उत्पादक म्हणून, भारताचे स्टील क्षेत्र एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभे आहे. 2030 पर्यंत 300 MTPA क्षमतेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे [36]. मात्र, सध्या कोळशावर आधारित उत्पादन, विशेषतः ब्लास्ट फर्नेस-बेसिक ऑक्सिजन फर्नेस (BF-BOF) मार्गावर अवलंबून असल्याने, हा उद्योग जागतिक स्तरावर सर्वात जास्त कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्यांपैकी एक आहे. प्रति टन कच्च्या पोलादासाठी 2.55 टन CO2 उत्सर्जन होते, जे जागतिक सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे [5, 39].

ग्रीन हायड्रोजन-आधारित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयर्न (H2-DRI) आणि अक्षय ऊर्जेवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे उत्सर्जनात 97% पर्यंत कपात होऊ शकते [5, 17]. टाटा स्टील आणि JSW स्टीलसारखे मोठे उत्पादक डीकार्बोनायझेशनसाठी (decarbonization) अब्जावधींची गुंतवणूक करत आहेत, ज्याचे लक्ष्य 2050 किंवा 2070 पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जन (net-zero emissions) गाठणे आहे [3, 7, 20].

मात्र, आर्थिक व्यवहार्यता (economic viability) ही एक मोठी चिंतेची बाब आहे. सध्या ग्रीन स्टीलसाठी प्रति टन $210 चा प्रीमियम लागतो, ज्यामुळे बांधकाम प्रकल्पांच्या खर्चात 3.7% वाढ होते [2]. तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनामुळे हा प्रीमियम 2030 पर्यंत $7 पर्यंत खाली येण्याचा अंदाज असला तरी, भारतातील किंमत-संवेदनशील बाजारात याचा तात्काळ परिणाम दिसून येतो. ग्रीन हायड्रोजनची उच्च किंमत ($4-$7/kg, ग्रे हायड्रोजनसाठी $1.8 च्या तुलनेत) या प्रीमियमचे मुख्य कारण आहे [37]. याव्यतिरिक्त, युरोपियन युनियनचे कार्बन बॉर्डर ऍडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) एक मोठे आव्हान उभे करते, ज्यामुळे उत्सर्जनात कपात न झाल्यास भारताच्या स्टील निर्यातीचा खर्च अब्जावधींनी वाढू शकतो [2].

अंमलबजावणीतील अडचणी आणि भविष्यातील दिशा

FY30 पर्यंत 16 MTPA मागणीचे आशादायक आकडे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मोठे अडथळे आहेत. ग्रीन स्टीलचा सध्याचा 20-40% अधिक किंमत प्रीमियम, किंमत-संवेदनशील भारतीय बाजारासाठी आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे, जोपर्यंत कायदेशीर पाठबळ ठोस आणि टिकणारे नाही [37]. ग्रीन हायड्रोजनची उच्च किंमत ($4-$7/kg) एक गंभीर अडथळा आहे [37].

यावर, भारताचा स्टील उद्योग कोळशावर आधारित ब्लास्ट फर्नेस (BF) क्षमतेत गुंतवणूक करत आहे. 2030 पर्यंत ही क्षमता दुप्पट करण्याची योजना आहे, ज्यामुळे कार्बन लॉक-इन (carbon lock-in) आणि अडकलेल्या मालमत्तेचा (stranded assets) धोका वाढतो [16, 39]. सध्या भारतातील 87% पेक्षा जास्त लोह उत्पादन क्षमता आणि विकासाधीन 90% क्षमता कोळशावर अवलंबून आहे [39]. EAFs कमी उत्सर्जन देतात, परंतु ते स्क्रॅपच्या उपलब्धतेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात, जी सध्या भारतात मर्यादित आहे [37].

भरपूर धोरणात्मक हस्तक्षेप, आर्थिक प्रोत्साहन आणि ग्रीन स्टीलसाठी स्पष्ट, अंमलबजावणीयोग्य नियामक आराखडा (regulatory framework) यांशिवाय, आदेशाचे महत्त्वाकांक्षी मागणी लक्ष्य गाठणे कठीण वाटू शकते. लवकर टप्प्यातील ग्रीन स्टील बाजारात बनावट प्रमाणपत्रे आणि गुणवत्तेतील विसंगतीचा धोका खरेदीदारांचा विश्वास कमी करू शकतो [25].

सध्याच्या आव्हानांनंतरही, भारतात ग्रीन स्टीलचे दीर्घकालीन भविष्य अनेक घटकांमुळे निश्चित आहे. ग्रीन हायड्रोजनची घटती किंमत आणि पारंपरिक स्टीलवरील वाढते कार्बन मूल्य (carbon pricing) यामुळे 2030 पर्यंत खर्चातील तफावत लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची शक्यता आहे, आणि 2035 पर्यंत ग्रीन स्टील अधिक स्वस्त होऊ शकते [17]. वाढते जागतिक ग्रीन स्टील मार्केट आणि भारताचे 2070 पर्यंत नेट-झिरो लक्ष्य गाठण्याची गरज यामुळे गुंतवणूक आणि धोरणात्मक विकासाला चालना मिळत आहे.

'नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन' (National Green Hydrogen Mission) आणि विकसित होणारी सार्वजनिक खरेदी धोरणे (public procurement policies) हे महत्त्वाचे घटक आहेत. प्रस्तावित 26% ग्रीन स्टील आदेशाची यशस्वी अंमलबजावणी, स्पष्ट धोरणात्मक व्याख्या, आर्थिक प्रोत्साहन आणि मजबूत देखरेख यंत्रणा (monitoring mechanisms) यांच्या मदतीने, हे नक्कीच भारताच्या कमी-कार्बन स्टील क्षेत्राकडे संक्रमणाला गती देण्यासाठी आवश्यक मागणी निर्माण करू शकते. यामुळे जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल आणि हवामानविषयक उद्दिष्ट्ये (climate commitments) पूर्ण होण्यास मदत होईल.