फास्टनर कंपन्या संकटात: नवीन नियमांमुळे लहान उद्योगांवर आर्थिक बोजा

नवीन QCO मुळे कंपन्यांना मोठा फटका

नवीन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) चे पालन करण्यासाठी फास्टनर कंपन्यांना मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. एका अहवालानुसार, प्रत्येक परवान्यासाठी (license) ₹1 लाख पर्यंत खर्च येऊ शकतो. तसेच, स्वतंत्र टेस्टिंग लॅब (testing labs) उभारण्यासाठी ₹30-40 लाख लागतात, जी लहान आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) खूप मोठी रक्कम आहे.

उद्योगावर परिणाम

या वाढत्या नियमांच्या ओझ्यामुळे काही परदेशी पुरवठादारांनी भारतीय बाजारपेठेतून माघार घेतली आहे. यामुळे विशेष भागांची उपलब्धता कमी झाली असून, जे उत्पादक प्रमाणन (certification) मिळवतात, ते किमती वाढवत आहेत. परिणामी, ऑटोमोटिव्ह (automotive) आणि पायाभूत सुविधा (infrastructure) यांसारख्या प्रमुख उद्योगांसाठी कच्च्या मालाच्या किमती वाढत आहेत, जे 'मेक इन इंडिया' (Make in India) धोरणाच्या विरोधात जाणारे आहे.

नियमावली आणि उद्योगाच्या गरजा यात तफावत

'वन-प्रोडक्ट-वन-लायसन्स' (one-product-one-license) ही प्रणाली उद्योगाच्या वास्तवाशी जुळत नाही. फास्टनर उत्पादक अनेकदा एकाच मशिनरीवर विविध प्रकारचे उत्पादन कमी प्रमाणात तयार करतात. या कडक नियमांमुळे अनेक परवान्यांसाठी अर्ज करावे लागतात आणि उत्पादने बाजारात आणण्यात विलंब होतो.

चाचणीचा खर्च वाढला

परवान्यांव्यतिरिक्त, चाचणीचा खर्चही खूप जास्त आहे. प्रत्येक उत्पादनाच्या नमुन्यासाठी ₹22,000 ते ₹25,000 पर्यंत खर्च येतो. उद्योगातील तज्ञांनी सांगितले की, केवळ २९ स्क्रू नमुन्यांच्या एका बॅचसाठी चाचणीचा खर्च सुमारे ₹16.5 लाख आला, जी रक्कम स्वतःची लॅब उभारण्याच्या खर्चाएवढी आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ISO आणि DIN सारख्या संस्था फास्टनर मानके नियंत्रित करतात, परंतु भारतातील भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) चे प्रमाणन प्रक्रिया एक मोठे आव्हान ठरत आहे.

सरकार नियमांचा आढावा घेत आहे

सरकार सध्या या QCOs चा आढावा घेत आहे. विशेषतः स्टील-संबंधित क्षेत्रांसाठी काही प्रमाणात शिथिलता (calibrated relaxation) देण्याचा विचार केला जात आहे. उद्योग जगतातून येणाऱ्या दबावामुळे आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे हा निर्णय घेतला जात आहे. जरी संपूर्ण नियमावली रद्द होण्याची शक्यता कमी असली, तरी प्रक्रियेत सुलभता आणणे आणि मुदत वाढवणे यावर विचार सुरू आहे.