भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट इकोसिस्टमला १.१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नवीन प्रकल्पांच्या गुंतवणुकीतून मोठी चालना.

भारतीय सरकारने आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट इकोसिस्टमला बळकट करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना लक्षणीय प्रतिसाद मिळाला आहे. नवीन प्रकल्पांसाठी १.१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ही रक्कम सुरुवातीच्या लक्ष्याच्या जवळपास दुप्पट आहे आणि पूर्णपणे प्रत्यक्षात आल्यास १०.३ लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पादन होऊ शकते. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, 'स्वदेशी' कंपोनंट्सद्वारे भारताला केवळ देशांतर्गत गरजांसाठीच नव्हे, तर जागतिक बाजारपेठांसाठीही कंपोनंट पुरवठा साखळीत आत्मनिर्भर बनवून "भारताला जागतिक पुरवठादार" म्हणून स्थापित करणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. भारतसोबत भू-सीमा सामायिक करणाऱ्या चीनसारख्या देशांतील गुंतवणुकीवर कोणतेही विशेष नियम नसून, त्या प्रेस नोट ३ (PN3) सारख्या सध्याच्या नियमांनुसारच प्रक्रिया केल्या जातात, यावरही सरकारने भर दिला. फॉक्सकॉन आणि फ्लेक्ससारख्या जागतिक कंपन्यांच्या सहभागाची अपेक्षा असतानाच, टाटा, डिक्सन टेक्नॉलॉजीज, अंबर एंटरप्रायझेस आणि ऑप्टिमस इन्फ्राकॉम यांसारख्या प्रमुख भारतीय कंपन्यांनीही अर्ज दाखल केले आहेत. २२,०५० कोटी रुपयांच्या लाभाची ऑफर देणारी ही योजना, सुरुवातीला ४.६ लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पादन तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत होती, परंतु सध्याच्या अर्जांमुळे हे १०.३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकते. विशेषतः, यातील सुमारे ६०% अर्ज सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून (MSMEs) आले आहेत, जे एक खोलवर रुजलेली पुरवठा साखळी सुनिश्चित करते. मोबाइल आणि आयटी हार्डवेअर एन्क्लोजर, फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इलेक्ट्रो-मेकॅनिकल आणि मल्टी-लेयर पीसीबी यांसारख्या विशिष्ट विभागांमध्ये लक्षणीय प्रस्ताव आले आहेत. कंपन्यांनी मूळ डिझाइन कामांवर लक्ष केंद्रित करावे आणि स्थानिक बौद्धिक संपदा (IPs) तयार कराव्यात, यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे.