भारताची तिसरी अर्थव्यवस्था बनण्याची महत्त्वाकांक्षा! 'गुणवत्ता' हेच मुख्य सूत्र, गोयल यांची घोषणा

राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद (National Quality Council Conclave) येथे बोलताना पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, भारत 2 ते 2.5 वर्षांच्या कालावधीत विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येईल आणि जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल.

त्यांनी अधोरेखित केले की, 'गुणवत्ता' ही या प्रवासाची पहिली प्राथमिकता असेल. वाढीसाठी गुणवत्ता, शाश्वतता आणि सर्वसमावेशकता हे तीन आधारस्तंभ असतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 'गुणवत्ता जाणीव' (quality consciousness) वाढवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत, जेणेकरून भारतीय उत्पादनांना जागतिक स्तरावर अधिक ओळख मिळेल.

भारत सरकारने निर्यातीला चालना देण्यासाठी अनेक मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreements - FTAs) केले आहेत. आकडेवारीनुसार, 13 करार सक्रिय आहेत आणि अलीकडेच 8 करार 37 विकसित देशांसोबत अंतिम झाले आहेत. गोयल यांनी स्पष्ट केले की, या करारांमधून अपेक्षित असलेली मोठी निर्यात वाढ ही भारतीय उत्पादनांच्या उच्च दर्जावर अवलंबून असेल.

सरकार आता सबसिडीऐवजी (subsidies) गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांवर (Quality Control Orders - QCOs) अधिक भर देत आहे. यामुळे भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे निर्धारित केलेल्या मानकांचे पालन करणे उद्योगांसाठी बंधनकारक होईल.

संपूर्ण देशात उत्पादन गुणवत्तेत सुधारणा करणे हे एक मोठे आणि गुंतागुंतीचे आव्हान आहे. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे कुशल मनुष्यबळाची (skilled workforce) कमतरता, जी अनेक उत्पादन क्षेत्रांमध्ये जाणवते. तसेच, कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यातील असमाधानकारक गुणवत्ता (inconsistent supplier quality) अंतिम उत्पादनाच्या दर्जावर थेट परिणाम करू शकते. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत, व्हिएतनामसारखे देश चीनच्या तुलनेत गुणवत्तेवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. चीनची ताकद मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन क्षमतेत (large-volume production) आहे, तर व्हिएतनाम कमी उत्पादन खर्चासह गुणवत्ता नियंत्रणासाठी ओळखले जाते.

भारताच्या आर्थिक विकासाच्या महत्त्वाकांक्षी वेळेवर, विशेषतः 2.5 वर्षांत तिसरी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या ध्येयावर, अनेक धोके आहेत. पायाभूत सुविधांची कमतरता, क्लिष्ट नियम आणि मोठी कौशल्य तफावत (skill gap) यामुळे प्रगती मंदावू शकते. गुणवत्तेवर अनिवार्य लक्ष केंद्रित केल्यामुळे निर्यात वाढीस विलंब होण्याची शक्यता आहे, जर आवश्यक प्रणालीगत सुधारणा (systemic improvements) वेगाने झाल्या नाहीत. QCOs चा प्रभाव संमिश्र दिसतो आणि काही विश्लेषणानुसार, ते आयातीला (imports) दाबून टाकू शकतात, ज्यामुळे उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या मध्यवर्ती वस्तूंच्या (intermediate goods) पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. नवीन गुणवत्ता मानके आणि प्रमाणपत्रांचे (certifications) पालन करण्याचे ओझे विशेषतः MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) वर पडू शकते.

गुणवत्तेवर दिलेला हा भर भारताच्या शाश्वत आर्थिक विकासासाठी (sustainable economic development) आणि जागतिक बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी एक दूरदृष्टीचा (long-term vision) निर्णय आहे. या धोरणाचे यश प्रभावी धोरण अंमलबजावणी, मनुष्यबळातील गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय मानके पूर्ण करण्यासाठी उद्योगांना, विशेषतः MSMEs ना, योग्य पाठिंबा देण्यावर अवलंबून असेल. विकसित राष्ट्र बनण्याचा आणि एक प्रमुख आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास येण्याचा मार्ग हा उत्पादन क्षेत्रातील गुणवत्तेच्या अपेक्षांना प्रत्यक्ष सुधारणांमध्ये बदलण्यावरच ठरेल.