भारताची EV पॉलिसी: स्वदेशी EV क्षेत्रासाठी क्रिटिकल मिनरल्सचा मोठा डाव, पण भांडवल आणि तंत्रज्ञानाचे मोठे आव्हान

देशांतर्गत खनिज उत्पादनाला वास्तवाचे भान

भारत आपल्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आणि बॅटरी क्षेत्रासाठी अत्यावश्यक असलेल्या क्रिटिकल मिनरल्सच्या (Critical Minerals) देशांतर्गत प्रक्रियेला (processing) चालना देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण धोरण राबवण्याच्या तयारीत आहे. खाण मंत्रालयाच्या (Mines Ministry) नेतृत्वाखालील या धोरणाचा मुख्य उद्देश निकेल (Nickel) आणि लिथियम (Lithium) सारख्या आवश्यक खनिजांसाठी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. खाण मंत्रालयाचे सचिव पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे धोरण अंतिम टप्प्यात असून, सुरुवातीला उच्च-श्रेणीतील EVs साठी निकेल आणि बॅटरी उत्पादनासाठी लिथियमवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. जागतिक बाजारपेठेतील वेगाने होणारे बदल लक्षात घेता, पुरवठा साखळी (supply chains) मजबूत करण्यासाठी हा एक राष्ट्रीय प्रयत्न आहे. मात्र, अशा प्रकारचा महत्त्वाचा उद्योग उभारणे अनेक गुंतागुंतीच्या आव्हानांनी भरलेले आहे.

प्रमुख आव्हाने: निधी, तंत्रज्ञान आणि जागतिक स्पर्धा

या खनिजांसाठी संपूर्ण प्रक्रिया मूल्य साखळी (value chain) विकसित करण्यासाठी मोठे भांडवली गुंतवणुकीची (capital investment) आवश्यकता आहे. सरकारी कंपन्या (PSUs) आणि खाजगी कंपन्या दोघांनाही यात गुंतवणूक करावी लागेल. खनिजांच्या लिलावापासून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होण्यापर्यंतचा प्रवास खूप लांबचा आहे. जागतिक स्तरावर पाहिल्यास, चीन अनेक क्रिटिकल मिनरल्सच्या 60-70% प्रक्रियेवर वर्चस्व गाजवत आहे, ज्यामुळे त्यांना बाजारपेठेत मोठी पकड मिळाली आहे. चीनने अलीकडेच ग्राफाइट (graphite) आणि दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांवर (rare earths) निर्बंध लादल्याने त्यांचे भू-राजकीय (geopolitical) आणि आर्थिक वजन स्पष्टपणे दिसून येते.

धोरणाचा उद्देश प्रक्रिया सुलभ करणे हा असला तरी, तांत्रिक अडथळे मोठे आहेत. विशेषतः, वापरलेल्या लिथियम-आयन बॅटरीमधील 'ब्लॅक मास' (black mass) या अवशेषांमधून मूल्य मिळवणे हे मोठे आव्हान आहे. रिसायकलिंग (recycling) हा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा एक मार्ग असला तरी, त्यासाठी लागणारी प्रगत प्रक्रिया क्षमता (advanced processing capabilities) दुर्मिळ आहे आणि ती काही मोजक्या जागतिक कंपन्यांकडे आहे. उदाहरणार्थ, सध्याच्या पद्धती वापरून 'ब्लॅक मास' मधून लिथियम वेगळे करणे हे निकेल, कोबाल्ट किंवा तांबे वेगळे करण्यापेक्षा तांत्रिकदृष्ट्या अधिक कठीण आहे. जागतिक अंदाजानुसार, 2035 पर्यंत रिसायकलिंगमधून 15% क्रिटिकल मिनरल्स मिळू शकतील, जे सध्याच्या दरापेक्षा दुप्पट आहे. त्यामुळे, जर हे तांत्रिक अंतर (technology gaps) भरून काढले, तर भारतासाठी एक मोठी संधी आहे.

EV बाजाराची वाढ आणि वाढती मागणी

भारतीय EV बाजारपेठेत मोठी वाढ अपेक्षित आहे. 2026 पर्यंत या बाजारपेठेचा आकार USD 31.09 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, आणि 2035 पर्यंत 52.56% च्या चक्रवाढ दराने (CAGR) ती वाढेल. EVs ची वाढती मागणी थेट क्रिटिकल मिनरल्सच्या मागणीला चालना देत आहे. 2026 च्या सुरुवातीला लिथियम कार्बोनेटच्या (lithium carbonate) किमतीत लक्षणीय वाढ झाली, जी प्रति मेट्रिक टन USD 22,970 च्या आसपास व्यवहार करत आहे. 2026 मध्ये 22,000 ते 80,000 मेट्रिक टन तुटवडा (deficit) भासण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, निकेलच्या किमती अधिक अस्थिर राहिल्या आहेत, 2026 च्या सुरुवातीला प्रति टन USD 16,000 ते USD 18,000 दरम्यान व्यवहार करत आहेत. इंडोनेशियाच्या पुरवठा कोटा आणि बॅटरी व स्टेनलेस स्टील क्षेत्रांकडून मागणी कमी झाल्यामुळे ही अस्थिरता आहे, तरीही पुरवठा नियंत्रणांमुळे त्याला आधार मिळाला आहे. गोल्डमन सॅक्सने (Goldman Sachs) 2026 मध्ये निकेलची सरासरी किंमत प्रति टन USD 17,200 राहील असा अंदाज वर्तवला आहे.

जागतिक स्तरावर, अमेरिका (US) आणि युरोपियन युनियन (EU) चीनच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना इक्विटी स्टेक (equity stakes) आणि वित्तपुरवठा (financing) करून त्यांच्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणण्याचा आणि देशांतर्गत प्रक्रिया तसेच रिसायकलिंग क्षमता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारताच्या रणनीतीमध्ये देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि संसाधन-समृद्ध राष्ट्रांशी सामंजस्य करार (MoUs) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारी करणे समाविष्ट आहे. अलीकडील सरकारी अर्थसंकल्पीय उपायांमध्ये दुर्मिळ पृथ्वी कायम चुंबक कॉरिडॉर (rare earth permanent magnet corridors) आणि क्रिटिकल मिनरल्सच्या प्रक्रियेसाठी आयात शुल्कात सूट (import duty exemptions) देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र, भारताला खाणी विकसित करण्यासाठी सरासरी 18 वर्षे लागतात, हा एक मोठा अडथळा आहे.

मोठे धोके: अंमलबजावणीतील अडथळे आणि आयात अवलंबित्व

भारताच्या EV उद्दिष्टांसाठी लिथियम (Lithium), कोबाल्ट (Cobalt) आणि निकेल (Nickel) सारख्या खनिजांचे महत्त्व असूनही, धोरणाची प्रगती आणि इतर बाबींमध्ये मोठे धोके आहेत. क्रिटिकल मिनरल्स, ज्यात लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेलचा समावेश आहे, यांच्यासाठी भारताचे 100% आयात अवलंबित्व (import reliance) त्याला जागतिक पुरवठा समस्या आणि किमतीतील चढ-उतारांना बळी पाडते. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये (Jammu and Kashmir) लिथियमचे साठे सापडले असले तरी, व्यावसायिक उत्पादन सुरू होण्यास अनेक वर्षे लागतील. तसेच, सामंजस्य करारांद्वारे (MoUs) कच्च्या मालासाठी परदेशी देशांवर अवलंबून राहणे भू-राजकीय धोके निर्माण करते.

तंत्रज्ञानातील तफावत, विशेषतः कार्यक्षम 'ब्लॅक मास' रिसायकलिंगमध्ये, हे एक मोठे कमकुवत दुवे आहे. रिसायकलिंग हा एक उपाय म्हणून समोर येत असला तरी, आवश्यक प्रगत तंत्रज्ञान दुर्मिळ आहे आणि ते काही मोजक्या कंपन्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे, ज्यामुळे नवीन अवलंबित्वाची शक्यता आहे. प्रक्रिया क्षेत्रात चीनचे 60-70% क्रिटिकल मिनरल्सचे वर्चस्व ही एक कठोर स्पर्धा आहे. खाणकाम, निष्कर्षण (extraction) आणि शुद्धीकरण (refining) पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी लागणारी प्रचंड भांडवली गुंतवणूक आणि 'लिलाव ते उत्पादन' यातील लांबलचक वेळापत्रक यामुळे अंमलबजावणी कठीण होते. खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act) अंतर्गत पूर्वीच्या सुधारणांनी खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, परंतु त्यात संरचनात्मक आणि नियामक अडथळे आहेत.

पुढील वाटचाल: स्वयंपूर्णतेकडे एक लांबचा प्रवास

विश्लेषकांच्या मते, भारताचे क्रिटिकल मिनरल्स धोरण ऊर्जा स्वातंत्र्य आणि औद्योगिक वाढीसाठी एक आवश्यक पाऊल आहे, परंतु त्याचे यश मोठ्या आव्हानांवर मात करण्यावर अवलंबून असेल. 2030 पर्यंत EV वापराचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सुरक्षित खनिज प्रवेशावर (secure mineral access) अवलंबून आहे. राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (National Critical Mineral Mission - NCMM) या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी देशांतर्गत शोध, प्रक्रिया आणि रिसायकलिंगला पाठिंबा देईल, ज्याला सरकार आणि PSUs कडून भरीव गुंतवणूक मिळेल. धोरणाचे प्रत्यक्षात रूपांतर करण्यासाठी सातत्यपूर्ण भांडवली ओघ, जलद तांत्रिक विकास आणि धोरणात्मक आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक असेल. क्रिटिकल मिनरल्स मूल्य साखळीत एक प्रमुख खेळाडू बनणे ही एक दीर्घ प्रक्रिया असेल, ज्यासाठी काळजीपूर्वक अंमलबजावणी आणि गतिमान जागतिक बाजारपेठ परिस्थितीशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे.