उत्पादकांसाठी आनंदाची बातमी! इम्पोर्ट ड्युटी भरण्यास मिळणार मुदतवाढ, 'मेक इन इंडिया'ला बळ

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (CBIC) ने युनियन बजेट 2026-27 मध्ये घोषित केलेल्या 'ड्यूटी डिफरमेंट स्कीम फॉर एलिजिबल मॅन्युफॅक्चरर इम्पोर्टर्स' (EMI) ला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. या महत्त्वपूर्ण व्यापार धोरणामुळे पात्र उत्पादक आयातदारांना इम्पोर्ट ड्युटी (Import Duty) लगेच न भरता, मासिक सेटलमेंटच्या वेळी भरण्याची मुभा मिळेल. याचा थेट उद्देश देशांतर्गत उत्पादकांची लिक्विडिटी (Liquidity) सुधारणे, आयात प्रक्रियेतील विलंब कमी करणे आणि 'मेक इन इंडिया' (Make in India) उपक्रमाला पाठिंबा देऊन MSMEs (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) सारख्या कंपन्यांचे वर्किंग कॅपिटल (Working Capital) वाढवणे हा आहे. ही योजना पूर्णपणे डिजिटल असून 1 एप्रिल 2026 पासून 2 वर्षांसाठी लागू असेल.

या EMI योजनेमुळे उत्पादक आयातदारांना त्यांच्या व्यवसायात अधिक सुलभता येईल. इम्पोर्टचे वेळापत्रक आणि इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट (Inventory Management) सुधारण्यास मदत होईल, जे जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. भारतीय उत्पादन क्षेत्राला अनेकदा आंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धकांच्या तुलनेत जास्त लॉजिस्टिक्स खर्च (Logistics Costs) आणि फायनान्सची (Finance) उपलब्धता यांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत, रोख प्रवाह (Cash Flow) सुरळीत ठेवणे महत्त्वाचे ठरते. विशेषतः MSMEs साठी, ही योजना त्यांचे रोख प्रवाह सुधारून त्यांना अधिक प्रभावीपणे वाढण्यास सक्षम करेल.

या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी, उत्पादक आयातदारांकडे वैध इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट कोड (IEC) असणे आवश्यक आहे. मागील आर्थिक वर्षात सामान्य आयातदारांसाठी कमीतकमी 25 आणि MSMEs साठी 10 EXIM डॉक्युमेंट्स फाइल केल्याचा चांगला इतिहास असणे बंधनकारक आहे. तसेच, GST नियमांचे पालन करणे आणि कोणतेही रिटर्न (Returns) बाकी नसणे गरजेचे आहे. अर्जदारांनी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर असणे आणि कस्टम्स (Customs) अधिकाऱ्यांसोबत कोणताही वाद नसलेला रेकॉर्ड राखणे देखील आवश्यक आहे. 1 मार्च 2026 पासून AEO पोर्टलवर या योजनेसाठी डिजिटल अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

जरी ही योजना विश्वासावर आधारित असली, तरी काही संभाव्य धोके देखील आहेत. अपुरे पालन किंवा फसवणूक झाल्यास सरकारी महसुलाचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे, CBIC ला या योजनेवर मजबूत देखरेख ठेवावी लागेल. ही योजना 2 वर्षांसाठी असल्याने, ती एक दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल आहे की तात्पुरती मदत, हा प्रश्न आहे. एकूणच, ही योजना उत्पादन क्षेत्रासाठी सकारात्मक असून, यामुळे उत्पादन आणि निर्यातीला चालना मिळण्याची तसेच भारताची जागतिक पुरवठा साखळीत (Global Supply Chains) स्पर्धात्मकता वाढण्याची अपेक्षा आहे.