मेक इन इंडियाला मोठा धक्का! चीनवरील अवलंबित्व वाढले, उत्पादन क्षेत्रावर गंभीर संकट

भारताला उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याच्या प्रयत्नांना चीनवरील प्रचंड अवलंबित्वामुळे मोठा अडथळा येत आहे. हा केवळ व्यापार तूटेशी संबंधित मुद्दा नाही, तर देशाच्या औद्योगिक वाढीला आणि आर्थिक स्थिरतेला असलेला एक गंभीर धोका आहे.

2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताची एकूण आयात $774.98 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. यापैकी तब्बल $131.63 अब्ज डॉलर्सची आयात चीनमधून झाली. या आकडेवारीनुसार, चीन पुन्हा एकदा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार ठरला आहे. विशेषतः, आवश्यक औद्योगिक वस्तूंमध्ये चीनचा वाटा लक्षणीय आहे. गेल्या 15 वर्षांत हा वाटा 21% वरून वाढून आता 30.8% झाला आहे. चीनसोबतची व्यापार तूट 2025-26 मध्ये $112.16 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली, जी मागील वर्षाच्या $99.2 अब्ज डॉलर्सपेक्षा खूप जास्त आहे. एकूण द्विपक्षीय व्यापार $151.1 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे.

हे अवलंबित्व ठराविक क्षेत्रांमध्ये अधिक केंद्रित आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, मशिनरी, कम्प्युटर्स आणि ऑरगॅनिक केमिकल्स यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये चीनमधून होणारी आयात 66% आहे, ज्याचे मूल्य $82.6 अब्ज डॉलर्स आहे. यात इलेक्ट्रॉनिक्सची आयात 43%, मशिनरी आणि कम्प्युटर्सची 40% आणि ऑरगॅनिक केमिकल्सची 44% आहे. हे केवळ ऐच्छिक खरेदी नसून, भारतीय उद्योगांसाठी आवश्यक कच्चा माल आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात, चीनचा दबदबा मोठा आहे. मशिनरीमध्येही चीन 30% पुरवठा करतो. सौर ऊर्जा (Solar Energy) आणि फार्मा (Pharmaceutical) क्षेत्रांसारख्या महत्त्वाच्या उद्योगांना लागणारा कच्चा मालही चीनमधून येतो. सौर मॉड्यूल्सची 60-80% आयात चीनमधून होते. इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बॅटरीसाठी लागणाऱ्या लिथियम-आयन सेलची 70% आयात चीन आणि हाँगकाँग मधून होते. जागतिक स्तरावर 'फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतालाही आपल्या औषध निर्मितीसाठी लागणारे 70% पेक्षा जास्त ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रिडियंट्स (APIs) चीनमधूनच आयात करावे लागतात.

चीनवरील हे अवलंबित्व अनेक धोके निर्माण करते. चीनमधील राजकीय तणाव, व्यापारी वाद किंवा निर्यातीवरील निर्बंध यामुळे भारताच्या पुरवठा साखळीत (Supply Chain) अचानक अडथळे येऊ शकतात. यामुळे वस्तूंच्या किमतीत अस्थिरता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो.

सरकारने 'मेक इन इंडिया', प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनांसारखे अनेक उपक्रम राबवले असले तरी, चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उचलली जाणारी पावले अजूनही पुरेशी नाहीत. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी API आयातीला राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा म्हटले आहे. यामुळे आत्मनिर्भर भारताचे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे.