बजेट २०२६-२७: उत्पादन क्षेत्राला बंपर बूस्ट! ₹१२.२ लाख कोटींची मोठी घोषणा

उत्पादन क्षेत्राला नवी दिशा

या अर्थसंकल्पाचा मुख्य उद्देश भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला (Manufacturing Ecosystem) अधिक मजबूत करणे हा आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता आणि भू-राजकीय तणावांच्या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे महत्त्वाचे मानले जात आहे. सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी (Capex) ₹१२.२ लाख कोटींची तरतूद केली आहे, जी मागील वर्षीच्या ₹११.२१ लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. हा वाढीव खर्च औद्योगिक विकासाला गती देईल आणि विश्वासार्हता वाढवेल.

विविध क्षेत्रांसाठी विशेष योजना

या अर्थसंकल्पात विशिष्ट उद्योगांना लक्ष्य करून त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. 'बायोफार्मा SHAKTI' (Biopharma SHAKTI) या नवीन उपक्रमाद्वारे बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्राला पाच वर्षांसाठी ₹१०,००० कोटींचा निधी दिला जाईल. सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राला बळ देण्यासाठी 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' (India Semiconductor Mission - ISM) आता ISM 2.0 म्हणून अधिक व्यापक होईल, ज्यात उपकरणे, साहित्य आणि डिझाइनचाही समावेश असेल. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीमसाठी (Electronics Component Manufacturing Scheme) निधी वाढवून ₹४०,००० कोटी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे पुरवठा साखळीत (Supply Chain) भारत अधिक मजबूत होईल.

प्रगत उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा

प्रगत उत्पादनासाठी आवश्यक असणारी अचूक अभियांत्रिकी (Precision Engineering) आणि उच्च-तंत्रज्ञान (Hi-tech) साधनांसाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा उपकरणांसाठी (Construction and Infrastructure Equipment) नवीन योजना आणल्या जात आहेत. तसेच, कंटेनर उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन लॉजिस्टिक्स (Logistics) सुधारण्यावर भर दिला जात आहे. मालवाहतूक कॉरिडॉर (Freight Corridors), जलमार्ग (Waterways) आणि किनारी शिपिंग (Coastal Shipping) यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करून लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

वस्त्रोद्योग आणि आर्थिक सुधारणा

वस्त्रोद्योग (Textile Sector) हा रोजगाराचा एक मोठा स्रोत असल्याने, त्यालाही आधुनिक बनवण्यासाठी एकात्मिक कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये फायबर, क्लस्टर आधुनिकीकरण, टिकाऊपणा (Sustainability) आणि कौशल्य विकासावर (Skilling) भर दिला जाईल. जुन्या औद्योगिक क्लस्टर्सचे (Industrial Clusters) आधुनिकीकरण करून त्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडले जाईल. यासोबतच, लहान उत्पादकांना खेळत्या भांडवलाची (Working Capital) समस्या भासू नये यासाठी ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) आणि क्रेडिट गॅरंटी (Credit Guarantees) सारख्या आर्थिक सुधारणांवर भर देण्यात आला आहे.