भारताचा मॅन्युफॅक्चरिंग PMI वाढला, पण महागाईचा भडका!

क्षेत्र विस्तार आणि महागाईचा दबाव

एप्रिल महिन्यात, भारताचा मॅन्युफॅक्चरिंग PMI 54.7 वर पोहोचला, जो मार्चमधील 53.9 वरून वाढला आहे. हा आकडा मागील ४५ महिन्यांतील नीचांकी पातळीवरून थोडा सुधारला असला तरी, गेल्या जवळपास ४ वर्षांतील हा दुसरा सर्वात मंद वाढीचा दर आहे.

नवीन ऑर्डर आणि उत्पादनातही mid-2022 नंतरची सर्वात संथ गती दिसून आली. यामागे स्पर्धा, भू-राजकीय संघर्ष आणि ग्राहक मंजुरीला उशीर करणे ही कारणे सांगितली जात आहेत.

महागाईचे संकट आणि जागतिक संदर्भ

मध्य पूर्वेतील तणावामुळे जागतिक वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे, ज्यामुळे भारतीय उत्पादकांना August 2022 नंतर सर्वाधिक इनपुट कॉस्टचा (उत्पादन खर्च) सामना करावा लागत आहे. ॲल्युमिनियम, रसायने आणि इंधन यांसारख्या कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या आहेत. याचा परिणाम म्हणून, आउटपुट प्राइसमध्ये (उत्पादन किंमत) गेल्या सहा महिन्यांतील सर्वाधिक वाढ नोंदवली गेली.

याउलट, निर्यातीतील ऑर्डरने गेल्या सात महिन्यांतील सर्वाधिक वाढ दर्शवली, तर रोजगारात दहा महिन्यांतील उच्चांक गाठला. जागतिक स्तरावर, मार्चमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग PMI 51.3 होता, जो फेब्रुवारीमध्ये 51.8 होता. चीनचा PMI एप्रिलमध्ये 50.3 (मार्चमध्ये 50.3), तर जपानचा 55.1 (जानेवारी २०२२ नंतरचा उच्चांक) राहिला.

मागणीतील चिंतेचे ढग

कंपन्या वाढलेल्या किमती ग्राहकांवर लादण्याचा प्रयत्न करत असल्या तरी, उत्पादन आणि नवीन ऑर्डर्सची मध्यम गती दर्शवते की मागणी वाढत्या खर्चाला पूर्णपणे शोषून घेण्यासाठी पुरेशी मजबूत नाही. कंपन्यांनी इन्व्हेंटरी (साठा) देखील कमी ठेवली आहे, जी गेल्या जवळपास ५ वर्षांतील सर्वात कमी वाढ आहे. यामुळे विक्री कमी होण्याची आणि वाढत्या किमतीत खेळत्या भांडवलाचे व्यवस्थापन करण्याची अपेक्षा दिसून येते. या सगळ्यामुळे कंपन्यांसाठी कामाचे वातावरण अस्थिर बनले आहे.

अर्थतज्ज्ञांचे मत

HSBC India चे चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रांजुल भंडारी यांनी सांगितले की, 'मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे वाढणारी महागाई चिंतेचा विषय आहे, मात्र सेक्टर्सची लवचिकताही दिसून येत आहे'. कंपन्या खर्च नियंत्रणात ठेवून आणि इन्व्हेंटरीचे व्यवस्थापन करून या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतून मार्ग काढतील अशी अपेक्षा आहे.