Apple पुरवठा साखळीत भारताचे मोठे स्वप्न: चीनला टक्कर देण्यासाठी दशकांचा संघर्ष

जोडणी (Assembly) विरुद्ध सखोल उत्पादन परिसंस्था (Ecosystem)

Apple च्या जागतिक उत्पादन व्यवस्थेचे तज्ञ पॅट्रिक मॅक्गी यांच्या मते, Apple च्या पुरवठा साखळीत चीनला पर्याय म्हणून भारताची महत्त्वाकांक्षा ही एक दीर्घकालीन, दशकांचा खेळ आहे. भारतातून होणाऱ्या iPhone निर्यातीचे आकडे जरी वाढत असले, तरी त्यामागील एक मूलभूत सत्य हे आहे की या निर्यातीचे मोठे मूल्य हे आयात केलेल्या कंपोनंट्समधून (components) येते, जे प्रामुख्याने चीन, तैवान आणि कोरियामधून येतात. यामुळे स्थानिक मूल्यवर्धनावर (value addition) मर्यादा येतात. माजी RBI गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या विश्लेषणांनुसार, मोबाईल फोन निर्यातीत वाढ होऊनही, सेमीकंडक्टर (semiconductor), सर्किट बोर्ड आणि इतर महत्त्वाच्या हार्डवेअरच्या मोठ्या आयातीमुळे भारताचे निव्वळ निर्यात (net export) स्थान कमकुवत आहे. नीति आयोगाच्या एका अहवालानुसार, भारत आपल्या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट्सपैकी तब्बल 80% आयात करतो, जे स्वदेशी हार्डवेअर डिझाइन आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमतेतील मोठी तफावत दर्शवते. भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रातील मूल्यवर्धन सध्या 15-20% च्या आसपास आहे, जे FY30 पर्यंत लक्ष्यित 35-40% च्या आकड्यांपासून खूप दूर आहे. हे दर्शवते की भारत अजूनही सखोल, स्थानिक उत्पादनाऐवजी प्रामुख्याने जोडणीवर (assembly) अवलंबून आहे.

स्पर्धात्मक परिस्थिती: चीन, व्हिएतनाम आणि जागतिक बदल

भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्र वाढत असले तरी, ते एका गतिमान आणि अत्यंत स्पर्धात्मक जागतिक बाजारात कार्यरत आहे. चीनची उत्पादन क्षमता ही त्यांच्या अद्वितीय औद्योगिक ऑटोमेशनमुळे (automation) अधोरेखित होते. चीन दरवर्षी सुमारे 2,95,000 औद्योगिक रोबोट्स (industrial robots) स्थापित करतो, जे जागतिक मागणीच्या निम्म्याहून अधिक आहे आणि एकूण 20.3 लाख रोबोट्स कार्यरत आहेत. या ऑटोमेशनची घनता आणि विशाल, एकात्मिक पुरवठादार नेटवर्क (supplier network) एक अशी परिसंस्था तयार करते ज्याची प्रतिकृती बनवणे अत्यंत कठीण आहे. दुसरीकडे, व्हिएतनामने स्वतःला एक सक्षम स्पर्धक म्हणून स्थान दिले आहे. त्यांना इलेक्ट्रॉनिक्सवरील कमी सरासरी आयात शुल्काचा (average tariff) फायदा मिळतो (भारताच्या ~9% च्या तुलनेत 1% पेक्षा कमी), ज्यामुळे ते मोठ्या प्रमाणात परकीय थेट गुंतवणुकीला (FDI) आकर्षित करतात. व्हिएतनामची इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात त्याच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे 40% आहे, ज्यातून दरडोई $1,400 ची निर्यात मूल्य मिळते, जे त्यांच्या निर्यात-केंद्रित मॉडेलचे यश दर्शवते. भारताचा मॅन्युफॅक्चरिंग PMI (Purchasing Managers' Index) मजबूत असला तरी, उच्च देशांतर्गत शुल्क आणि गुंतागुंतीमुळे निर्यात स्पर्धात्मकतेला (export competitiveness) आव्हाने आहेत. अलीकडील अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे (tariffs), भारताला नजीकच्या काळात फायदा होऊ शकतो, कारण चीन आणि व्हिएतनामवरील एकत्रित शुल्क (54%-79% चीनवर, 46% व्हिएतनामवर) भारतासाठी एक संधी निर्माण करू शकते, अर्थात द्विपक्षीय व्यापार करारावर (bilateral trade agreement) अवलंबून.

तैवानचा आधारस्तंभ आणि सरकारी धोरणांची दिशा

भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टमच्या विकासात तैवानच्या उत्पादकांची (manufacturers) भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, जशी चीनच्या यशात त्यांची भूमिका होती. Foxconn, Wistron आणि Pegatron सारख्या कंपन्यांनी भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे आणि iPhone व इतर ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांसाठी उत्पादन सुविधा उभारल्या आहेत. ही गुंतवणूक केवळ जोडणीपुरती मर्यादित नाही, तर तैवानच्या कंपन्या महत्त्वपूर्ण तांत्रिक कौशल्ये (technical expertise) आणत आहेत आणि कंपोनंट उत्पादन तसेच सेमीकंडक्टर (semiconductor) संबंधित उपक्रम, जसे की ॲडव्हान्स्ड पॅकेजिंग आणि टेस्टिंगसाठी संयुक्त उद्योगांना चालना देत आहेत. भारतीय सरकारने 'मेक इन इंडिया' (Make in India) उपक्रम आणि उत्पादन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनांसारख्या धोरणांद्वारे स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. तथापि, या योजना केवळ जोडणीच्या पलीकडे जाऊन खऱ्या अर्थाने स्थानिक पातळीवर उत्पादन आणि मूल्यवर्धन चालवण्यासाठी किती प्रभावी ठरल्या आहेत, हा चर्चेचा विषय आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, या योजना प्रामुख्याने उत्पादनाच्या प्रमाणाला प्रोत्साहन देतात, अत्याधुनिक उत्पादनाला नाही.

आव्हानात्मक बाजू: पायाभूत सुविधा, खंडित पुरवठा आणि चीनची छाया

भारतात एक मजबूत, स्वयंपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन परिसंस्था (ecosystem) उभारण्याचा मार्ग अनेक आव्हानांनी भरलेला आहे. भारतातील लॉजिस्टिक्स खर्च (logistics costs) GDP च्या 13-14% पर्यंत पोहोचतो, जो जागतिक सरासरी 8-9% पेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे, ज्यामुळे स्पर्धात्मकता कमी होते. रस्त्यावरील वाहतुकीवरील अति-अवलंबित्व, वाहतुकीच्या विविध साधनांमधील मर्यादित समन्वय, बंदरांवरील जास्त प्रतीक्षा वेळ आणि रिअल-टाइम व्हिजिबिलिटी नसलेल्या अनेक लहान, अनौपचारिक पुरवठादारांचा समावेश असलेल्या खंडित पुरवठा साखळ्या (fragmented supply chains) यामुळे हे आणखी बिकट होते. ऑटोमेशन आणि डिजिटल ॲनालिटिक्स (digital analytics) सारख्या विशेष क्षेत्रांतील कुशल मनुष्यबळाची (talent) कमतरता आधुनिक उपायांचा अवलंब करण्यास अडथळा निर्माण करते. चीनच्या विशाल औद्योगिक क्लस्टर्सचे (industrial clusters) प्रमाण आणि त्यांची स्थापित रचना हे एक मोठे संरचनात्मक आव्हान आहे, ज्याची थेट नक्कल करणे हे एक प्रचंड, दशकांचे काम आहे. व्हिएतनाम स्पर्धात्मक खर्च आणि सोपे कर दर (tariff regime) देत असले तरी, ते देखील आयात केलेल्या कंपोनंट्सवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे, ज्यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या इकोसिस्टमची खोली मर्यादित होते. भारताच्या उत्पादन क्षेत्रात वाढ होऊनही, कमी मूल्यवर्धन (value addition) आणि ज्या कंपोनंट्सचे उत्पादन करायचे आहे त्यांची आयात करण्यावरचे सातत्यपूर्ण अवलंबित्व यावरून टीका झाली आहे. यामुळे जागतिक कंपन्यांसाठी 'ॲसेंब्ली हब' (assembly hub) पेक्षा पुढे जाण्यासाठी मोठा पल्ला गाठायचा आहे हे स्पष्ट होते.