अमेरिकेच्या टॅरिफचा फटका! भारतीय निर्यातदारांसमोर मोठे आव्हान; बजेट 2026 कडून मोठ्या अपेक्षा

अमेरिकेच्या टॅरिफचा वाढता धोका

अमेरिकेने आपल्या आयात शुल्कात (tariffs) वाढ केल्यामुळे भारतीय निर्यातदारांची चिंता वाढली आहे. अमेरिका हा भारतासाठी एक महत्त्वाचा बाजारपेठ असला तरी, विशेषतः वस्त्रोद्योग (textiles) क्षेत्रावर याचा मोठा परिणाम होत आहे. आता भारतीय वस्त्रांवर सुमारे 26-27% पर्यंत 'ad valorem' शुल्क लागू झाले आहे, जे पूर्वीपेक्षा खूप जास्त आहे. यामुळे ऑर्डर रद्द होण्याचा आणि नोकऱ्या जाण्याचा धोका वाढला आहे. काही निर्यातदारांनी तर अमेरिकेतील शिपमेंटमध्ये 50% पेक्षा जास्त घट नोंदवली आहे. या परिस्थितीत, वस्त्रोद्योग क्षेत्र आपली बाजारातील पकड टिकवण्यासाठी इतर पर्यायी बाजारपेठांकडे वळण्याचा विचार करत आहे. युरोपियन युनियनसोबत (EU) नुकत्याच झालेल्या फ्री ट्रेड कराराचा (FTA) फायदा आता महत्त्वाचा ठरू शकतो, जो पुढील वर्षापासून लागू होण्याची शक्यता आहे. हा करार भारतीय वस्त्रांसारख्या अनेक वस्तूंना ड्युटी-फ्री प्रवेश देईल आणि अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यास मदत करेल.

बजेट 2026: निर्यातीसाठी 'संरक्षक कवच'

या पार्श्वभूमीवर, आगामी 'बजेट 2026' हे भारतीय निर्यात क्षेत्रासाठी एक 'संरक्षक कवच' म्हणून पाहिले जात आहे. निर्यातदार केवळ सामान्य आर्थिक सवलतींपेक्षा अधिक अपेक्षा करत आहेत. त्यांना जागतिक बाजारात आपली स्पर्धात्मकता टिकवण्यासाठी एका मजबूत धोरणाची गरज आहे. लॉजिस्टिक जलद करणे, 'Remission of Duties and Taxes on Exported Products' (RoDTEP) योजनेचा विस्तार करणे आणि कर्जाची उपलब्धता वाढवणे यासारख्या उपायांमुळे निर्यातदारांचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल, असे मत 'Skipper Limited' चे डायरेक्टर देवेश बन्सल यांनी व्यक्त केले. तसेच, सरकारचे नवीन 'Export Promotion Mission' देखील महत्त्वाचे आहे, विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) मदत करण्यासाठी, जे व्यापार क्षेत्रातील बदलांमुळे सर्वाधिक प्रभावित होत आहेत. भारतीय उत्पादकांना जागतिक व्हॅल्यू चेन्समध्ये (global value chains) समाकलित करणे आणि FTA सारख्या करारांना तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरण (technology upgrades) आणि गुणवत्तेच्या हमीसह (quality assurance) समर्थन देणे, हे निर्यात वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.

जागतिक दबावामध्येही 'Skipper Limited' ची दमदार कामगिरी

या आव्हानात्मक काळातही, 'Skipper Limited' सारख्या कंपन्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. जड इलेक्ट्रिकल उपकरणे (heavy electrical equipment) आणि पॉलिमर उत्पादनांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या या कंपनीने आर्थिक वर्ष 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीत (Q3 FY26) ₹13,705.91 दशलक्ष (million) इतका विक्रमी महसूल (revenue) नोंदवला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 20.7% अधिक आहे. कंपनीचा निव्वळ नफा (Net Profit) 46.3% वाढून ₹527.86 दशलक्ष झाला. तसेच, H1 FY26 साठी 21.45% इतका मजबूत रिटर्न ऑन कॅपिटल एम्प्लॉइड (ROCE) आहे. या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे कंपनीची कार्यक्षमता दिसून येते. याव्यतिरिक्त, 'Avalara, Inc.', जी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स कंप्लायन्स सोल्यूशन्समध्ये (transaction tax compliance solutions) जागतिक आघाडीवर आहे, तिने 'AWS' सोबत एक सामरिक भागीदारी (strategic collaboration) केली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या AI प्लॅटफॉर्मची (agentic AI platform) ऑटोमेशन क्षमता वाढेल. तसेच, 2025 च्या उत्तरार्धात 'BlackRock' च्या नेतृत्वाखाली $500 दशलक्ष (million) ची गुंतवणूक मिळवली आहे, जी कंपनीच्या भविष्यावरील विश्वासाला दर्शवते. अशा कंपन्या जटिल आंतरराष्ट्रीय कर नियमांमुळे (cross-border tax environments) व्यवसायांना मदत करत आहेत.

भविष्यातील वाटचाल: आव्हानांवर मात

एकूणच, जागतिक व्यापार ज्या पद्धतीने राजकीय विचारांनी प्रभावित होत आहे, अशा जगात भारतीय निर्यातदारांना निश्चितता आणि योग्य दिशा मिळणे आवश्यक आहे. EU सोबतचा FTA सारखे करार हे भारताच्या धोरणात्मक बदलाचे सूचक आहेत. जरी अमेरिकेच्या शुल्कांमुळे तात्काळ आव्हाने असली तरी, बजेट 2026 द्वारे पुरवठा साखळीतील (supply-side) स्पर्धात्मकता, लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता आणि तांत्रिक अवलंब (technological adoption) यावर लक्ष केंद्रित करणे, हे भारताची जागतिक बाजारपेठेत उपस्थिती टिकवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल. सरकारच्या धोरणांचा, उद्योगांच्या अनुकूलतेचा आणि 'Skipper Limited' सारख्या कंपन्यांच्या लवचिकतेचा (resilience) एकत्रित परिणाम भारताच्या आगामी वर्षांतील निर्यात वाढीची दिशा निश्चित करेल.