केंद्र सरकारने भारतीय खेळण्यांच्या उद्योगाला नवी दिशा दिली आहे. यासाठी एक खास टास्क फोर्स (Task Force) तयार करण्यात आला असून, 2032 पर्यंत जागतिक खेळण्यांच्या बाजारात भारताचा वाटा सध्याच्या 1.9% वरून 5% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रयत्नांमुळे देशांतर्गत उत्पादनाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
Detailed Coverage
खेळण्यांच्या उद्योगाला मिळणार गती
भारत सरकार देशांतर्गत खेळण्यांच्या उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष पावले उचलत आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी जाहीर केल्यानुसार, एका विशेष टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. याचे मुख्य उद्दिष्ट 2032 पर्यंत जागतिक खेळण्यांच्या बाजारपेठेत भारताचा हिस्सा सध्याच्या 1.9% वरून वाढवून 5% करणे आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे भारताला एक प्रमुख उत्पादन केंद्र बनवण्याचा आणि स्थानिक उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्थान मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे.
देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेत वाढ
या टास्क फोर्सवर उत्पादन प्रक्रिया सुलभ करणे, पुरवठा साखळी (Supply Chain) अधिक कार्यक्षम बनवणे, कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य विकास करणे आणि नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देणे अशा सहा प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याची जबाबदारी असेल. सध्या, भारतात 21,000 हून अधिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) तसेच DPIIT द्वारे मान्यताप्राप्त 770 स्टार्टअप्स या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. याशिवाय, जवळपास 50 खेळण्यांचे विशेष क्लस्टर्स (Clusters) आणि 1,800 हून अधिक BIS (Bureau of Indian Standards) परवानाधारक उत्पादक उद्योगात सक्रिय आहेत, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षमता मोठी आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या सरकारी उपक्रमाचे यश हे उत्पादन खर्च कमी करण्यावर आणि गुणवत्तेत सुधारणा करण्यावर अवलंबून असेल. जागतिक स्तरावरील मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे. पूर्वी भारतीय खेळण्यांच्या उद्योगात उत्पादनाचे विखुरलेले स्वरूप आणि काही भागांसाठी आयात केलेल्या घटकांवर अवलंबित्व यांसारख्या समस्या होत्या. मात्र, आता स्थानिक पातळीवर उत्पादन वाढवणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास या अडचणींवर मात करता येईल.
बाजारातील स्थिती आणि पुढील वाटचाल
सरकार या क्षेत्राला सक्रियपणे प्रोत्साहन देत असताना, गुंतवणूकदार या धोरणांचा प्रत्यक्ष उत्पादन क्षमता आणि निर्यात वाढीवर कसा परिणाम होतो यावर लक्ष ठेवू शकतात. BIS परवाना आणि गुणवत्तेच्या मानकांवर दिलेला भर उत्पादने जागतिक दर्जाची बनवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. यामुळे निर्यातीला चालना मिळेल. मात्र, जागतिक स्पर्धा आणि सतत नवनवीन डिझाइनची गरज यामुळे कंपनींना नफा टिकवून ठेवण्यासाठी आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.
पुढील काळात, या 50 खेळण्यांच्या क्लस्टर्ससाठी काही विशेष अर्थसहाय्य किंवा प्रोत्साहन योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तसेच, त्रैमासिक निर्यात आकडेवारीवरून 5% चे उद्दिष्ट कितपत साध्य होत आहे, याचा अंदाज येईल. खेळणी किंवा शैक्षणिक उत्पादनांच्या व्यवसायात असलेल्या कंपन्यांच्या व्यवस्थापन समितीकडून (Management Commentary) येणाऱ्या घोषणा, त्यांच्या विस्ताराच्या योजना आणि सरकारी मदतीचा फायदा घेण्याची त्यांची क्षमता यावरही गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.