जम्मू-काश्मीरमध्ये खनिजांचा खजिना उघडणार! भारत सरकारची मोठी चाल, महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या लिलावाला सुरुवात

भारताच्या खाण क्षेत्रात नवी क्रांती

सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीत आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे निर्माण झालेल्या पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांदरम्यानही, भारताचे खाण क्षेत्र (Mining Sector) उल्लेखनीय लवचिकता दाखवत आहे. मार्च महिन्यात या क्षेत्रात 5.5% ची वाढ नोंदवली गेली आहे. पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्राकडून असलेली मजबूत देशांतर्गत मागणी, तसेच स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणासाठी (Clean Energy Transition) खनिजांची वाढती गरज यामुळे या वाढीला पाठबळ मिळत आहे. सरकारच्या धोरणात्मक सुधारणा आणि वेगवान लिलाव प्रक्रियेमुळे खनिज उत्पादनाला चालना मिळाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत 46 खाण लिलाव झाले असून, आणखी 19 ब्लॉक्स सध्या बोलीसाठी उपलब्ध आहेत. हे आकडे भारताच्या खनिज संपत्तीच्या विकासासाठी सरकारची कटिबद्धता दर्शवतात.

जम्मू आणि काश्मीरचे महत्त्व

जम्मू आणि काश्मीरमधील अनंतनाग, राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यांमध्ये 12 चुनखडीचे ब्लॉक्स लिलावासाठी ठेवण्यात आले आहेत. या प्रदेशातील विस्तृत खनिज संपत्तीचा उपयोग करण्याच्या सरकारच्या योजनेचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. यापैकी अनेक ब्लॉक्स अन्वेषणाच्या (Exploration) सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत, जे सिमेंट आणि पायाभूत सुविधा उद्योगांसाठी मोठे भूगर्भीय क्षमता दर्शवतात. चुनखडीव्यतिरिक्त, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लिथियम (Lithium), कोबाल्ट (Cobalt) आणि निकेल (Nickel) सारख्या इतर महत्त्वपूर्ण खनिजांचीही मोठी क्षमता आहे. रियासी जिल्ह्यात सापडलेल्या लिथियमच्या नवीन साठ्यांमुळे इलेक्ट्रिक वाहन बॅटरी आणि ऊर्जा साठवणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या 'पांढऱ्या सोन्या'च्या (White Gold) शोधात या प्रदेशाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. यामुळे लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेलसारख्या खनिजांसाठी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होईल, जे इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आणि अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) लक्ष्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.

जागतिक बाजारपेठेतील स्थान आणि आव्हाने

भारत जागतिक खाण अन्वेषण खर्चात केवळ 1.3% गुंतवणूक करतो, जी कॅनडा ( 24%) आणि ऑस्ट्रेलिया ( 20%) सारख्या देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. कमी गुंतवणुकीमुळे संसाधनांचे जलद उत्पादनात रूपांतर होण्यावर परिणाम होतो. कोल इंडिया (Coal India) सारख्या प्रमुख भारतीय खाण कंपन्यांचा प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) रेशो (सुमारे 9.04-9.44) उद्योगाच्या सरासरी ( 10.59-18.94) पेक्षा कमी आहे, जो भविष्यातील वाढीबद्दल गुंतवणूकदारांमधील चिंता दर्शवू शकतो. मध्य पूर्वेकडील तणावामुळे अॅल्युमिनियमसारख्या वस्तूंच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आणि मालवाहतूक खर्चात वाढ झाली आहे, ज्यामुळे लोह खनिजाच्या (Iron Ore) किमतींना आधार मिळाला आहे. अशा जागतिक अस्थिरतेमुळे भारताचा देशांतर्गत मागणीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

खाण विकासातील जोखीम आणि भविष्यातील वाटचाल

नवीन खाण ब्लॉक्सना उत्पादनात आणणे हे एक मोठे आव्हान आहे; 2015 पासून आतापर्यंत केवळ 13.8% लिलाव केलेले ब्लॉक्सच उत्पादक बनले आहेत. यामुळे अनेक कंपन्यांना भविष्यातील लिलावांमधून वगळले जाऊ शकते. ऊर्जा संक्रमणासाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वपूर्ण खनिज प्रकल्पांना निधीची कमतरता, उच्च प्रारंभिक खर्च, किमतीतील चढउतार आणि 10-15 वर्षांपर्यंत चालणारी उत्पादन प्रक्रिया यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार निरुत्साहित होतात. जम्मू आणि काश्मीरमधील खाणकामात पाण्याचा वापर, जमिनीचे प्रदूषण, जंगलतोड आणि पाण्याची टंचाई यासारख्या पर्यावरणीय चिंता वाढू शकतात, ज्यामुळे सामाजिक आणि पर्यावरणीय समस्या अधिक गंभीर होऊ शकतात. प्रदेशातील राजकीय इतिहास आणि पायाभूत सुविधांच्या समस्यांमुळेही कामकाजात अनिश्चितता येऊ शकते.

वाढीची क्षमता आणि विश्लेषकांचे मत

'मायनिंग 5.0' तंत्रज्ञानाचा वापर करून, भारतीय खाण क्षेत्र 2047 पर्यंत अर्थव्यवस्थेत $500 अब्ज (USD 500 Billion) ची भर घालण्याची आणि 25 दशलक्ष ( 25 Million) नवीन रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता ठेवते. जानेवारी 2025 मध्ये सुरू झालेल्या राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission) चे उद्दिष्ट 2030-31 पर्यंत महत्त्वपूर्ण खनिजांचे अन्वेषण आणि लिलाव वाढवणे आहे. विश्लेषक निफ्टी मेटल इंडेक्स (Nifty Metal Index) ला 'Accumulate' रेटिंग देऊन सावधपणे सकारात्मक आहेत आणि FY27 च्या सुरुवातीपर्यंत कमाईत वाढ अपेक्षित आहे. लॉजिस्टिक्स सुधारणे, अन्वेषण गुंतवणुकीत वाढ करणे आणि मोठ्या प्रकल्पांमधील जोखीम कमी करणे हे खाण क्षेत्राच्या भविष्यातील यशासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.