देशांतर्गत मागणी आणि संरक्षणवादाची गरज
भारतीय स्टेनलेस स्टील उद्योग एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभा आहे. देशातील कंपन्या आपल्या वाढत्या उत्पादन क्षमतेला जागतिक स्पर्धेपासून वाचवण्यासाठी सरकारच्या मदतीची मागणी करत आहेत. इंडियन स्टेनलेस स्टील डेव्हलपर्स असोसिएशन (ISSDA) ने क्रोमियमला 'क्रिटिकल मिनरल' म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून खाणकाम सुलभ होईल आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढेल. त्याचबरोबर, स्क्रॅप आणि फेरो अलॉईजसारख्या अत्यावश्यक इनपुट्सवरील कस्टम्स ड्युटी कायमस्वरूपी शून्य करण्याची मागणी कंपन्या करत आहेत, जेणेकरून खर्च स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवता येईल. वाढत्या घरगुती मागणीमुळे (जी दरवर्षी ७-८% वाढत आहे) कंपन्यांना हे पाऊल उचलावे लागत आहे. गेल्या वर्षी देशांतर्गत मागणी ५० लाख टन ओलांडली होती. या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी, उत्पादक आपल्या क्षमतेत मोठी वाढ करत आहेत, जी सध्याच्या अंदाजे ७० लाख टनांवरून १.१ कोटी टनपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. ISSDA चे माजी अध्यक्ष करण पाहूजा यांनी या क्षेत्राला वाढीच्या मार्गावर 'इन्फ्लेक्शन पॉईंट' म्हटले आहे.
जागतिक आव्हाने आणि पुरवठा साखळीतील त्रुटी
देशांतर्गत वाढीच्या अपेक्षांबरोबरच, हा उद्योग अनेक मोठ्या आंतरराष्ट्रीय आव्हानांनाही सामोरे जात आहे. चीनमधून होणारी वाढती आयात, विशेषतः चीनकडे असलेल्या ८० लाख टनांपेक्षा जास्त अतिरिक्त मेल्टिंग क्षमतेमुळे, एक मोठा धोका निर्माण झाला आहे. अनेकदा व्हिएतनामसारख्या देशांमधून माल वळवून (rerouting) भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश केला जात आहे. दुसरीकडे, निकेलसारख्या महत्त्वाच्या कच्च्या मालासाठी भारताची स्वतःची पुरवठा साखळी कमकुवत आहे. देशांतर्गत निकेलचे उत्पादन केवळ १५-१८% गरजेची पूर्तता करते, ज्यामुळे आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. स्टेनलेस स्टील उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या फेरोक्रोम मार्केटमध्ये वाढ अपेक्षित आहे. हे मार्केट २०२५ मध्ये १८.७५ अब्ज डॉलर्सचे होते आणि २०२४ पर्यंत २९.३६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. आशिया पॅसिफिक प्रदेशाचा यात ७४.६०% मार्केट शेअर आहे. कंपन्यांना अशा वातावरणात काम करावे लागत आहे जिथे जागतिक फेरोक्रोम उत्पादनाचा ८०% पेक्षा जास्त भाग स्टेनलेस स्टील उद्योगात वापरला जातो.
IMFA चे धोरणात्मक निर्णय आणि व्हॅल्युएशनचा पेच
इंडियन मेटल्स अँड फेरो अलॉईज लिमिटेड (IMFA) वाढ आणि विविधीकरणाच्या दिशेने सक्रियपणे वाटचाल करत आहे. कंपनी FY28 पर्यंत आपले फेरोक्रोम उत्पादन सुमारे ५ लाख टनपर्यंत दुप्पट करण्याची योजना आखत आहे. तसेच, विक्रीचा कल ९०% एक्सपोर्ट्सकडून देशांतर्गत बाजाराकडे, म्हणजे ६०:४० असा बदलण्याची रणनीती आखली आहे. IMFA चा FY24-25 मधील महसूल ₹२,५६४.५७ कोटी होता, तर नेट प्रॉफिट (PAT) ₹३७८.०९ कोटी होता. तथापि, याच आर्थिक वर्षात निर्यातीचा वाटा एकूण टर्नओव्हरच्या ९१.३५% इतका होता. फेरोक्रोम व्यवसायाव्यतिरिक्त, IMFA इथेनॉल उत्पादनातही उतरत आहे, ज्यासाठी १२० KLPD क्षमतेचा प्लांट २०२६ च्या सुरुवातीला कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. मात्र, IMFA चे सध्याचे व्हॅल्युएशन (Valuation) इतर कंपन्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. मार्च २०२६ नुसार, कंपनीचा प्राइस-टू-अर्निंग्स (P/E) रेशो सुमारे १७.४५ आहे, जो सेक्टरच्या सरासरी ४.६x आणि पियर्सच्या सरासरी ११.८x पेक्षा जास्त आहे. शेअरने ५ जानेवारी २०२६ रोजी १,५१०.६० रुपये हा ५२-आठवड्याचा उच्चांक गाठला होता, परंतु ४ मार्च २०२६ रोजी तो १,२०७.४० रुपयांवर व्यवहार करत होता, ज्यामुळे वर्ष-ते-आजपर्यंत (YTD) १३.१% घट झाली आहे.
नकारात्मक पैलू आणि जोखीम
सकारात्मक ऍनालिस्ट मतांनंतरही, काही गंभीर धोके कायम आहेत. चीनकडून होणारे स्टील डंपिंग हा एक मोठा चिंतेचा विषय आहे. जरी भारताने काही स्टील आयातीवर तीन वर्षांसाठी ११-१२% चे सेफगार्ड ड्युटी लादले असले, तरी या उपायांमध्ये स्टेनलेस स्टीलसारख्या विशेष स्टीलचा समावेश नाही, ज्यामुळे हा विभाग असुरक्षित राहतो. यामुळे, काही प्रमाणात संरक्षण असले तरी, मुख्य स्पर्धात्मक विभाग अजूनही उघडे पडलेले असू शकतात. याव्यतिरिक्त, निकेलसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांसाठी भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व एक गंभीर पुरवठा साखळीतील असुरक्षितता दर्शवते, कारण चीन जागतिक क्रिटिकल मिनरल पुरवठा साखळीवर वर्चस्व गाजवते. IMFA ला स्वतःला नियामक तपासणीला सामोरे जावे लागले आहे. कंपनीने डिसेंबर २०२५ मध्ये कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाला (Ministry of Corporate Affairs) FY 2018-19 आणि FY 2019-20 या आर्थिक वर्षांतील असुरक्षित कर्जांवरील व्याज उत्पन्न आणि संबंधित पक्षांमधील व्यवहारांशी संबंधित डिस्क्लोजर त्रुटींसाठी ₹२३ लाख दंड भरला आहे. हे आर्थिक अहवालातील भूतकाळातील चुका दर्शवते. शिवाय, अमेरिकेने एप्रिल २०२५ मध्ये लादलेल्या टॅरिफसारख्या भूतकाळातील घटनांमुळे ट्रेड डायव्हर्जन झाले आहे, जिथे चीन आणि व्हिएतनामसारखे देश इतर बाजारपेठांमध्ये, ज्यात भारताचाही समावेश आहे, निर्यात वळवतात, ज्यामुळे स्वस्त स्टीलने बाजारपेठ भरण्याचा धोका कायम आहे.
भविष्यातील दृष्टिकोन आणि ऍनालिस्ट्सचा विश्वास
पुढील काळात, IMFA साठी दृष्टिकोन विभागलेला दिसतो. सध्या सात ऍनालिस्ट्सनी IMFA.NS ला 'STRONGBUY' रेटिंग दिली आहे. त्यांचे सरासरी १२ महिन्यांचे टार्गेट प्राईस १,८९७.२० रुपये आहे, जे मार्च २०२६ च्या किमतीच्या तुलनेत ५२% पेक्षा जास्त वाढ दर्शवते. ही आशावाद घरगुती वापराच्या अंदाजित वाढीमुळे आणि कंपनीच्या क्षमता विस्तार योजनांमुळे असू शकतो. तथापि, या भविष्यातील दृष्टिकोनला जागतिक अतिरिक्त क्षमता, जटिल डंपिंग तंत्रांविरुद्ध व्यापार संरक्षण उपायांची परिणामकारकता आणि भारताचे क्रिटिकल मिनरल आयातीवरील अवलंबित्व यासारख्या संरचनात्मक आव्हानांशी संतुलित करणे आवश्यक आहे. कंपनीच्या इथेनॉलमधील अलीकडील विविधीकरणामुळे एक नवीन मार्ग खुला झाला आहे, जरी तिचा मुख्य फेरोक्रोम व्यवसाय तिच्या व्हॅल्युएशनसाठी महत्त्वाचा राहील.