स्टील उद्योगाचा नवा अध्याय: निर्यातीत झेप, पण देशांतर्गत मागणीचा वेग मंदावला?
भारतीय स्टील उद्योगाने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला असून, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये भारत 'नेट एक्सपोर्टर' (Net Exporter) बनला आहे. या वर्षाच्या अखेरीस स्टीलची निर्यात 43% च्या प्रभावी वाढीसह 8.77 दशलक्ष टन (mt) पर्यंत पोहोचली, तर दुसरीकडे आयात 15% ने घसरून 7.57 दशलक्ष टन (mt) वर आली. या आकडेवारीमुळे देशाच्या स्टील व्यापारात मोठे बदल दिसून येत आहेत.
रुपयाचे अवमूल्यन आणि व्यापार अडथळ्यांमुळे निर्यातीला बळ
या निर्यात वाढीमागे दोन मुख्य कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत सुमारे 11.4% ने कमकुवत झाला. यामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी परदेशात माल विकणे अधिक फायदेशीर ठरले, विशेषतः जेव्हा देशांतर्गत बाजारपेठेत स्टीलच्या किमती अनेक वर्षांतील नीचांकी पातळीवर होत्या. दुसरे कारण म्हणजे, सरकारने काही फ्लॅट स्टील उत्पादनांवर 'सेफगार्ड ड्युटी' (Safeguard Duty) लावली. चीनसारख्या देशांमधून येणाऱ्या स्वस्त आयातीला रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. ही ड्युटी पहिल्या वर्षी 12% होती, जी पुढील वर्षांमध्ये 11.5% आणि 11% पर्यंत कमी होईल. या तीन वर्षांच्या (एप्रिल 2028 पर्यंत) ड्युटीमुळे स्थानिक उत्पादकांना संरक्षण मिळाले आहे. यामुळे Tata Steel आणि JSW Steel सारख्या प्रमुख कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपले स्थान मजबूत करण्याची संधी मिळाली.
उत्पादन वाढीचा वेग देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त
या निर्यात वाढीच्या काळात, देशांतर्गत स्टील उत्पादनही 10.7% नी वाढून सुमारे 168.4 दशलक्ष टन (mt) पर्यंत पोहोचले. Tata Steel, JSW Steel, SAIL सारख्या कंपन्यांनी मोठी क्षमता वाढवल्याने हे शक्य झाले. मात्र, देशांतर्गत स्टीलची मागणी 7-8% नी वाढून सुमारे 164 दशलक्ष टन (mt) राहिली. याचा अर्थ, वाढलेल्या उत्पादनाचा मोठा भाग निर्यातीकडे वळवावा लागला, जेणेकरून कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालू राहतील. येत्या दोन वर्षांत (2025 आणि 2026) स्टीलची मागणी 9% पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, जी जागतिक सरासरीपेक्षा जास्त आहे. तरीही, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये देशांतर्गत उत्पादन आणि मागणी जवळपास संतुलित होती, ज्यामुळे अतिरिक्त क्षमता हाताळण्यासाठी निर्यातीचे प्रयत्न आवश्यक ठरले.
छुपे धोके आणि संरचनात्मक कमकुवतता
वरकरणी 'नेट एक्सपोर्टर'चा दर्जा मिळवणे चांगले दिसत असले तरी, काही चिंताजनक बाबीही आहेत. रुपया कमकुवत झाल्याने निर्यात महसूल वाढला असला तरी, कोकिंग कोल (Coking Coal) आणि स्क्रॅप (Scrap) सारख्या कच्च्या मालाची आयात महाग झाली आहे. यामुळे Tata Steel आणि JSW Steel सारख्या कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. केवळ 'सेफगार्ड ड्युटी'वर अवलंबून राहणे हे स्पर्धेत टिकून राहण्याऐवजी संरक्षणावर आधारित असल्याचे दर्शवते. याशिवाय, स्टील उद्योगाला 'एनर्जी ट्रान्झिशन' (Energy Transition) चे मोठे आव्हान आहे. हा उद्योग कोळशावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्याने, 'ग्रीन स्टील' (Green Steel) आणि 'ग्रीन हायड्रोजन' (Green Hydrogen) सारख्या तंत्रज्ञानासाठी प्रचंड गुंतवणुकीची गरज आहे, ज्यामध्ये पुरवठा साखळीचेही (Supply Chain) मोठे धोके आहेत. सध्या JSW Steel चा P/E रेशो सुमारे 47.4x आणि Tata Steel चा सुमारे 29.6x आहे, जे बाजारात असलेल्या उच्च अपेक्षा दर्शवतात.
पुढील दिशा: जागतिक अनिश्चिततेत वाढ साधणे
पुढील काळात, जागतिक स्टील बाजारात 2026 मध्ये थोडी वाढ अपेक्षित आहे. भारतात पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि आर्थिक धोरणांमुळे मागणी चांगली राहण्याची अपेक्षा आहे. विश्लेषकांच्या मते, Tata Steel ला 'स्ट्रॉंग बाय' (Strong Buy) आणि JSW Steel ला 'मॉडरेट बाय' (Moderate Buy) रेटिंग आहे. Tata Steel साठी लक्ष्यित किंमत ₹161.6 ते ₹262.5 आणि JSW Steel साठी ₹975 ते ₹1,491 पर्यंत आहे. मात्र, जागतिक स्तरावर स्टीलची अतिरिक्त क्षमता, भू-राजकीय तणाव आणि डीकार्बनायझेशनचे (Decarbonization) प्रयत्न भविष्यातील कामगिरीवर परिणाम करू शकतात.