भारताचा मोठा डाव! 437 जहाजांचे ऑर्डर देणार, देशांतर्गत शिपबिल्डिंगला मोठी चालना

आत्मनिर्भरतेकडे भारताचे मोठे पाऊल: 437 जहाजांचा महाकाय प्रकल्प

भारत सरकार देशाच्या सागरी उद्योगाला (Maritime Industry) नवी दिशा देण्यासाठी सज्ज आहे. 2041-42 पर्यंत 437 जहाजे मागवण्याची ही योजना देशाच्या शिपबिल्डिंग क्षमतेला (Shipbuilding Capacity) बळकट करण्यासोबतच आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. Maritime Amrit Kaal Vision 2047 आणि Maritime India Vision 2030 यांसारख्या दूरगामी धोरणांचा हा एक भाग आहे.

का आहे ही योजना महत्त्वाची?

सध्या भारताच्या एकूण व्यापारापैकी 90% पेक्षा जास्त मालवाहतूक परदेशी जहाजांमधून होते. जागतिक अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीतील (Supply Chain) व्यत्ययांमुळे ही स्थिती आर्थिक आणि सुरक्षा दृष्ट्या धोकादायक ठरू शकते. वाढत्या जागतिक व्यापाराच्या गरजा आणि विशेषतः ऊर्जा वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेल्या मोठ्या जहाजांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी स्वदेशी शिपबिल्डिंग क्षमता वाढवणे अत्यावश्यक आहे.

दोन-स्तरीय धोरण: स्वदेशी उत्पादन आणि विशेष जहाजे

या योजनेत दोन मुख्य भाग आहेत. साध्या जहाजांसाठी, जसे की ग्रीन टग्स (Green Tugs) आणि मध्यम-श्रेणीचे टँकर्स (Medium-range Tankers), देशांतर्गत कारखान्यांचा वापर केला जाईल. याउलट, व्हॅरी लार्ज गॅस कॅरियर्स (VLGCs) आणि व्हॅरी लार्ज क्रूड कॅरियर्स (VLCCs) सारख्या अत्यंत विशेषीकृत जहाजांसाठी, जी ऊर्जा वाहतुकीसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत, सरकार संरचित निविदा (Structured Tenders) काढेल. याचा अर्थ असा की, सुरुवातीला काही जहाजे आयात केली जाऊ शकतात, पण येणाऱ्या प्रत्येक आठ जहाजांपैकी किमान सहा जहाजे भारतातच बांधली जातील. या धोरणामुळे भारतीय कंपन्यांना प्राधान्य मिळेल आणि तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण (Technology Transfer) तसेच कुशल मनुष्यबळ (Skilled Workforce) तयार होण्यास मदत होईल.

जागतिक स्पर्धेत भारताचे स्थान आणि लक्ष्य

सध्या भारताची वार्षिक शिपबिल्डिंग क्षमता केवळ 0.072 दशलक्ष ग्रॉस टन (GT) आहे. चीन (39 दशलक्ष GT), दक्षिण कोरिया (20 दशलक्ष GT) आणि जपान (9 दशलक्ष GT) यांसारख्या देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण नगण्य आहे. भारताचे उद्दिष्ट 2047 पर्यंत ही क्षमता 4.5 दशलक्ष GT पर्यंत वाढवून जगातील अव्वल पाच शिपबिल्डिंग राष्ट्रांपैकी एक बनण्याचे आहे.

आव्हाने आणि खर्च:

हे ध्येय गाठणे सोपे नाही. भारताची शिपबिल्डिंग उद्योगाला पूर्वेकडील आशियाई प्रतिस्पर्धकांच्या तुलनेत 25% ते 30% चा मोठा खर्चिक तोटा (Cost Disadvantage) सहन करावा लागतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे कामगारांची कमी कार्यक्षमता, स्टील आणि इतर महत्त्वाचे घटक आयात करावे लागल्याने वाढलेला खर्च आणि महागडे कर्ज. अनेक उपकरणे आयात करावी लागत असल्याने पुरवठा साखळीतील अडचणी आणि वाढत्या किमती यांचा सामना करावा लागतो. तसेच, अत्यंत विशेषीकृत तांत्रिक कामगारांची मोठी कमतरता आणि नवीन तंत्रज्ञान व ऑटोमेशनमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीची गरज ही प्रमुख आव्हाने आहेत.

सरकारी प्रोत्साहन आणि 'मेक इन इंडिया'ची भरारी

या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारने ₹25,000 कोटींचा मेरीटाईम डेव्हलपमेंट फंड आणि शिपबिल्डिंग डेव्हलपमेंट स्कीम सारख्या योजना आणल्या आहेत. या योजना गुंतवणुकीला आकर्षित करतील आणि खर्च कमी करण्यास मदत करतील. हा प्रकल्प 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड' या संकल्पनेला बळ देईल आणि दरवर्षी सुमारे $75 अब्ज डॉलर्स असलेला भारताचा मालवाहतूक आयात खर्च कमी करण्यासही मदत करेल.

भविष्यातील वाटचाल:

सरकारच्या धोरणात्मक पाठिंब्यामुळे आणि निधीच्या मदतीने, भारताला एक स्वयंपूर्ण सागरी राष्ट्र बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्याची आशा आहे. यामुळे केवळ जहाजे बनवण्याची क्षमताच वाढणार नाही, तर अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि जागतिक व्यापारात भारताचे स्थान अधिक मजबूत होईल.