महामार्ग कंत्राटदारांना दिलासा मिळणार? पश्चिम आशियातील संकटामुळे वाढलेल्या खर्चावर सरकारचे लक्ष!

महामार्ग क्षेत्रावर खर्चाचा ताण

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) सध्या महामार्ग कंत्राटदारांना दिलासा देण्यासाठी नवीन मार्गांचा शोध घेत आहे. पश्चिम आशियातील संकटामुळे बिटुमेन (bitumen) आणि डिझेलसारख्या महत्त्वाच्या कच्च्या मालाच्या किमतीत अचानक मोठी वाढ झाली आहे, तसेच पुरवठा साखळीतही (supply chains) अडथळे निर्माण झाले आहेत.

प्रस्तावित दिलासा उपाययोजना

मंत्रालय पुढील महिन्यात दिलासा उपाययोजनांचा दुसरा टप्पा जाहीर करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये विशिष्ट मर्यादेपलीकडील वस्तूंच्या किंमत वाढीसाठी भरपाई (compensation) दिली जाऊ शकते. तसेच, प्रकल्पांच्या मुदतवाढीचा (project deadline extensions) केस-बाय-केस (case-by-case) आधारावर आढावा घेतला जाईल. हे प्रयत्न इंजिनिअरिंग, प्रोक्युरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन (EPC) आणि हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेल (HAM) अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांना वेळेवर पेमेंट (timely payments) मिळताना राहील याची खात्री करतील, कारण हे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर सरकारी निधीवर अवलंबून असतात.

कंत्राटदारांकडून अधिक समर्थनाची मागणी

एप्रिलमध्ये मंत्रालयाने काही तात्पुरता दिलासा दिला असला तरी, नॅशनल हायवेज बिल्डर्स फेडरेशनने (National Highways Builders Federation) सांगितले की हे पुरेसे नाही. फेडरेशनचे म्हणणे आहे की सध्याची राजकीय परिस्थिती (geopolitical situation) एक असामान्य आव्हान आहे आणि त्यासाठी शासनाकडून अधिक भक्कम समर्थनाची गरज आहे. त्यांनी इशारा दिला आहे की याशिवाय, प्रकल्प रखडू शकतात आणि कंत्राटदार गंभीर आर्थिक अडचणीत येऊ शकतात.