भारताचे 'मेक इन इंडिया': आता कंटेनर निर्मिती देशातच, चीनला मोठा धक्का!

भारताने स्वतःचे शिपिंग कंटेनर बनवण्यास सुरुवात केली आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी (Supply Chain) मजबूत करण्यासाठी हे मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यासाठी **₹10,000 कोटींच्या** प्रमोशन स्कीमची घोषणा करण्यात आली आहे.

चीनवरचे अवलंबित्व संपुष्टात आणण्याची तयारी

गेल्या अनेक दशकांपासून जगातील शिपिंग लॉजिस्टिक्सची (Shipping Logistics) सूत्रे चीनच्या हातात होती. जगातील अंदाजे 90% ते 97% शिपिंग कंटेनर चीनमध्येच बनवले जातात. मात्र, कोरोना महामारीच्या काळात चीनवरील या अति-अवलंबित्वमुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) मोठे संकट आले होते. कंटेनरची कमतरता आणि वाढलेले फ्रेट रेट्स (Freight Rates) यामुळे भारतीय निर्यातदार आणि आयातदारांना मोठा फटका बसला होता. या पार्श्वभूमीवर, आता भारत स्वतःच्या भूमीवर कंटेनर निर्मिती उद्योग उभारून यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.

₹10,000 कोटींची सरकारी मदत

चीनच्या तुलनेत भारतात कंटेनर निर्मितीचा खर्च सध्या 30% ते 40% अधिक आहे. या खर्चातील तफावत कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारने ₹10,000 कोटींची 'कंटेनर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रमोशन स्कीम' (Container Manufacturing Promotion Scheme) आणली आहे. या योजनेतून जमीन, तंत्रज्ञान आणि ऑटोमेशनसाठी (Automation) लागणाऱ्या खर्चात मदत केली जाईल. देशांतर्गत उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन (High-Volume Production) करून उत्पादन खर्च कमी करावा लागेल, हे या योजनेच्या यशासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

DCM Shriram आणि Maersk ची भागीदारी

या प्रयत्नांमधील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे DCM Shriram Group आणि जगातील आघाडीची शिपिंग कंपनी AP Moller-Maersk यांच्यातील सहकार्य. या दोन्ही कंपन्यांनी नुकतेच उत्तर प्रदेशातील दादरी येथे पहिला स्वदेशी निर्यात-आयात कंटेनर प्रदर्शित केला. Maersk ने लगेचच 1,000 कंटेनरची ऑर्डर देऊन या उपक्रमाला व्यावसायिक पाठबळ दिले आहे. यामुळे उत्पादकांना प्रक्रिया सुधारण्यास आणि बाजारात विश्वासार्हता निर्माण करण्यास मदत होईल.

औद्योगिक क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम

या नवीन उद्योगामुळे भारतीय स्टील, कोटिंग्ज (Coatings) आणि वेल्डिंग (Welding) सेवांसारख्या क्षेत्रांनाही मोठी चालना मिळेल. यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि औद्योगिक वाढीलाही वेग येईल. मात्र, जागतिक स्तरावर आधीच प्रस्थापित असलेल्या आणि कमी किमतीत उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करणे हे एक मोठे आव्हान असेल. गुंतवणूकदार आणि उद्योग निरीक्षकांसाठी सरकारी अनुदानाचा वापर, उत्पादन खर्च व्यवस्थापन आणि मोठ्या शिपिंग कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या पुढील ऑर्डर्स यावर लक्ष ठेवावे लागेल.