Whalesbook
बाजारात आव्हानांसोबत विकासाची गती कायम
भारतातील कंपन्या सध्या एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर लढताना दिसत आहेत. एका बाजूला अनेक कंपन्यांना मोठ्या कर मागणीचा (Tax Demand) सामना करावा लागत आहे, तर दुसरीकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात कंपन्यांनी मजबूत करार आणि नवीन घडामोडी नोंदवल्या आहेत. हा विरोधाभास भारतीय व्यवसायांसाठी सध्याच्या जटिल कामकाजाच्या वातावरणाचे चित्र स्पष्ट करतो.
BPCL समोर ₹1,816 कोटींची कर मागणी
या सगळ्यामध्ये, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) समोर एक मोठी आर्थिक आव्हानाची परिस्थिती उभी राहिली आहे. कोचीन येथील सेंट्रल टॅक्स आणि सेंट्रल एक्साईज आयुक्तांनी BPCL ला तब्बल ₹1,816.65 कोटींची एक्साईज डिमांड नोटीस बजावली आहे. यात ₹476.94 कोटींचा एक्साईज ड्युटी, ₹1,339.70 कोटींचे व्याज आणि ₹95,000 दंड यांचा समावेश आहे. BPCL आता या निर्णयाविरोधात कस्टम्स, एक्साईज अँड सर्व्हिस टॅक्स अपीलेट ट्रिब्युनल (CESTAT) मध्ये दाद मागणार आहे. एनर्जी सेक्टरमधील मोठ्या कंपन्यांवर सुरु असलेल्या नियामक तपासणीचा हा एक मोठा नमुना आहे.
इन्फ्रा आणि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रात कामांची घोडदौड
दुसरीकडे, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) क्षेत्रात मात्र कंपन्यांना कामांची मोठी लॉटरी लागली आहे. NBCC (India) लिमिटेडने ओडिशामधील धरणीधर युनिव्हर्सिटीसाठी ₹76.27 कोटींचा (GST वगळून) बांधकाम करार जिंकला आहे. Waaree Energies ला FY2026-27 दरम्यान 500 MW सौर मॉड्यूल पुरवण्याचा मोठा देशांतर्गत ऑर्डल मिळाला आहे. पटेल इंजिनिअरिंग लिमिटेडच्या (Patel Engineering Ltd) जॉइंट व्हेंचरला महाराष्ट्र कृष्णा व्हॅली डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडून ₹133.25 कोटींच्या सिंचन योजनेसाठी सर्वात कमी बोली (L1) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, जी 48 महिन्यांत पूर्ण होईल. Prostarm Info Systems ला साउथ इस्टर्न रेल्वेकडून ₹13.43 कोटींचा सौर ऊर्जा प्लांट उभारण्याचा ऑर्डल मिळाला आहे. याशिवाय, Pace Digitek च्या सबसिडीअरी Lineage Power Private Ltd ला रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडकडून (Reliance Industries Limited) ₹158.71 कोटींचे Li-ion बॅटरी पॅक पुरवण्यासाठी ऑर्डल मिळाला आहे. Signpost India ने तर कोलकाता येथे पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप अंतर्गत आउटडोअर जाहिरातीचे हक्क मिळवले आहेत, ज्यामुळे येत्या 10 वर्षांत ₹250 कोटींपेक्षा अधिक महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
फार्मा, टेक आणि रिअल इस्टेटमध्ये नवीन घडामोडी
फार्मास्युटिकल क्षेत्रात, ल्युपिन लिमिटेडने (Lupin Limited) Sandoz सोबत भागीदारीत, डोळ्यांच्या विविध आजारांवर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बायोसिमिलर रॅनिबिझुमॅब (biosimilar ranibizumab) औषधाला युरोपियन कमिशनची मान्यता मिळवली आहे. Chalet Hotels Limited ने हैद्राबादमध्ये ₹632.80 कोटींची गुंतवणूक करून 330 खोल्यांचे एक लक्झरी हॉटेल उभारण्यास मान्यता दिली आहे, जे FY2029 पर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. HFCL लिमिटेडने IIT दिल्लीसोबत मिळून नेक्स्ट-जनरेशन कम्युनिकेशनसाठी होलो-कोअर फायबर टेक्नॉलॉजीवर (hollow-core fibre technology) आधारित एका संशोधन प्रकल्पात सहभाग घेतला आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) कंपनी Fractal ने PiEvolve नावाचे एक सेल्फ-लर्निंग इंजिन लॉन्च केले आहे, जे OpenAI च्या MLE-Bench वर उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे. Covidh Technologies Ltd ने बायो-टेक क्षेत्रातील एकत्रीकरणाच्या (consolidation) धर्तीवर iSERA Biological Ltd मधील 100% इक्विटी विकत घेण्यासाठी लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) पूर्ण केले आहे. रिअल इस्टेटमध्ये, Yash Innoventures Ltd ₹120 कोटींच्या एका बांधकाम प्रकल्पावर काम करत आहे.
भविष्यातील वाटचाल
एकंदरीत, भारतीय कॉर्पोरेट जगतासमोर आव्हाने आणि संधी दोन्ही आहेत. BPCL सारख्या मोठ्या कंपन्यांना कर विभागाच्या मागण्यांना सामोरे जावे लागत असताना, इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मा आणि टेक यांसारखे क्षेत्र विकासाची नवी दिशा दाखवत आहेत. कंपन्यांची भविष्यातील कामगिरी या बदलांशी जुळवून घेण्यावर आणि नफा वाढवण्यावर अवलंबून असेल.