भारताची मोठी चाल! क्रिटिकल मिनरल्स शर्यतीत उतरला देश, पर्मनंट मॅग्नेट उत्पादनाला वर्षाअखेरीस सुरुवात

भारताची क्रिटिकल मिनरल्समधील धोरणात्मक झेप

वर्षाअखेरीस देशात पर्मनंट मॅग्नेटचे उत्पादन सुरू होण्याची तयारी हे भारताच्या औद्योगिक आणि सामरिक महत्त्वाकांक्षांसाठी एक निर्णायक क्षण आहे. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या घोषणेने क्रिटिकल मिनरल्सच्या जागतिक व्हॅल्यू चेनमध्ये (Global Value Chain) भारताचे स्थान मजबूत करण्याचा राष्ट्रीय निर्धार अधोरेखित केला आहे. ₹7,280 कोटींच्या विशेष योजनेअंतर्गत 6,000 मेट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) क्षमतेचे इंटिग्रेटेड रेअर अर्थ पर्मनंट मॅग्नेट (REPM) उत्पादन युनिट्स उभारले जातील, ज्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल. जागतिक रेअर अर्थ पर्मनंट मॅग्नेटची बाजारपेठ मोठी आहे, जी 2028 पर्यंत $10 अब्ज आणि 2033 पर्यंत $25 अब्ज पेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. इलेक्ट्रिक वाहने (EVs), नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) आणि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स (Consumer Electronics) यांसारख्या क्षेत्रांतील वाढत्या मागणीमुळे भारत या बाजारपेठेत प्रवेश करत आहे.

उत्पादन आणि संशोधन मोहीम

या विस्ताराला चालना देण्यासाठी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र आणि गुजरात या चार राज्यांमध्ये क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग युनिट्स (Critical Minerals Processing Units) उभारण्याचे निश्चित केले आहे. यामुळे देशांतर्गत मूल्यवर्धनाला (Domestic Value Addition) चालना मिळेल. हे प्रयत्न ₹32,000 कोटींच्या राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशनला (National Critical Minerals Mission) पूरक ठरतील. देशभरात 4,000 हून अधिक क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन (Exploration) ॲक्टिव्हिटीज सुरू करण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, संशोधन, विकास आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी 9 सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स (CoE) ची स्थापना केली जात आहे, जी या क्लिष्ट क्षेत्रात भारताच्या तांत्रिक क्षमता वाढवण्यासाठी आवश्यक आहेत.

जागतिक संदर्भ आणि भारताचे स्थान

भारताची क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्रातील वाढती गती जागतिक स्तरावर वाढत्या मागणी आणि तीव्र भू-राजकीय स्पर्धेच्या (Geopolitical Competition) पार्श्वभूमीवर होत आहे. स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (Clean Energy Transition) आणि डिजिटलायझेशनमुळे (Digitalization) क्रिटिकल मिनरल्सची मागणी प्रचंड वाढणार आहे. अंदाजानुसार, 2024 ते 2050 या काळात 3 अब्ज मेट्रिक टन खनिजांची गरज भासेल. चीन सध्या जागतिक पुरवठा साखळीत, विशेषतः प्रक्रिया (Processing) क्षेत्रात, आघाडीवर आहे, ज्यामुळे भारतासारख्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांसाठी पुरवठ्याचे मोठे धोके निर्माण झाले आहेत. भारताची 'न्यू फ्रंटियर' (New Frontier) धोरण, ज्यामध्ये नवीन प्रदेशांचे जलद मॅपिंग आणि मोठ्या प्रमाणावर सरकारी निधीचा वापर समाविष्ट आहे, ती अमेरिका आणि चीनच्या धोरणांपेक्षा वेगळी आहे. भारताचे देशांतर्गत उत्पादन आणि प्रक्रिया क्षमता वाढवण्याचे पाऊल हे जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळी विविधीकरणाच्या (Diversifying Supply Chains) ट्रेंडशी जुळणारे आहे.

विश्लेषणात्मक दृष्टिकोन: आव्हाने आणि धोके

महत्त्वाकांक्षी योजना असूनही, भारताच्या क्रिटिकल मिनरल्सच्या आकांक्षांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेलसारख्या क्रिटिकल मिनरल्ससाठी भारताचे 100% परदेशी स्त्रोतांवरील अवलंबित्व हे एक मोठे आव्हान आहे. भारतात खनिज संसाधने असली तरी, अकार्यक्षम वाटप, कमकुवत नियामक चौकट आणि खाजगी क्षेत्राचा मर्यादित सहभाग यामुळे देशांतर्गत उत्खनन (Extraction) आणि प्रक्रिया क्षमता कमी आहे. चीनचे क्रिटिकल मिनरल प्रक्रियेतील वर्चस्व हे एक मोठे आव्हान असून, त्यामुळे पुरवठा साखळीतील धोके वाढतात आणि भारताची खरी आत्मनिर्भरता साधण्याची क्षमता मर्यादित होऊ शकते. भू-राजकीय तणाव आणि संसाधन राष्ट्रवादामुळे (Resource Nationalism) आवश्यक खनिजांपर्यंत पोहोचणे अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे. उत्पादन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना अस्तित्वात असल्या तरी, त्या पारंपारिकपणे अंतिम उत्पादन निर्मितीवर अधिक लक्ष केंद्रित करतात, कच्च्या मालाच्या उत्खनन आणि प्रक्रियेवर नाही. यामुळे आयात केलेल्या घटकांच्या असेंब्लीला चालना मिळू शकते. राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देताना, खाणकाम प्रकल्पांसाठी मानक नियामक आणि पर्यावरणीय सल्लामसलत प्रक्रियांची गती वाढवण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.

भविष्यातील वाटचाल

जागतिक स्तरावर क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्रात तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणामुळे मोठी वाढ अपेक्षित आहे. पुढील दशकात रेअर अर्थ मॅग्नेटच्या (Rare Earth Magnets) बाजारपेठेत लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन आणि वाढलेल्या शोध प्रयत्नांमुळे भारत या बाजारपेठेत आपला वाटा वाढवण्यासाठी सज्ज आहे. संसाधन-समृद्ध राष्ट्रांशी सहयोग आणि देशांतर्गत प्रक्रियेत गुंतवणूक करणे ही महत्त्वाची पाऊले आहेत. या उपक्रमांचे यश हे जटिल पुरवठा साखळींना प्रभावीपणे हाताळणे, खाजगी गुंतवणुकीला आकर्षित करणे आणि आपल्या संसाधन क्षमतेला सामरिक व आर्थिक फायद्यात रूपांतरित करण्यासाठी प्रगत तांत्रिक क्षमता विकसित करण्यावर अवलंबून असेल.