भारत-फ्रान्सची नवी आघाडी: संरक्षण आणि तंत्रज्ञानात सहकार्याचा नवा अध्याय!

धोरणात्मक भागीदारी: भारत-फ्रान्स संबंधांना नवी उंची

भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील संबंध आता 'विशेष रणनीतिक भागीदारी' (Special Strategic Partnership) पर्यंत पोहोचले आहेत. या वाढलेल्या सहकार्यामुळे इंडो-पॅसिफिक प्रदेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नॉलॉजी आणि ॲडव्हान्स्ड मटेरियल्स यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य अधिक घट्ट झाले आहे. या भागीदारीचा उद्देश फ्रान्सच्या तांत्रिक कौशल्याचा आणि भारताच्या उत्पादन क्षमतेचा वापर करून जागतिक स्तरावर विकास आणि स्थैर्य निर्माण करणे हा आहे. यामुळे इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स (International Solar Alliance) आणि इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEC) सारख्या उपक्रमांनाही बळ मिळेल.

संरक्षण उत्पादन क्षेत्राची प्रगती

या भागीदारीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून, भारतात अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर निर्मितीचा प्लांट सुरू होत आहे. येथून उच्च-उंचीवर उड्डाण करू शकणारी हेलिकॉप्टर्स तयार केली जातील, जी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकली जातील. हे 'मेक इन इंडिया' (Make in India) अभियानासाठी एक मोठे यश आहे, ज्यामुळे स्थानिक उत्पादन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संरक्षण निर्यातीला चालना मिळेल. फ्रान्स हा भारतासाठी संरक्षण आधुनिकीकरणात एक महत्त्वाचा भागीदार राहिला आहे. स्कॉर्पीन सबमरीन (Scorpene submarines) आणि राफेल फायटर जेट्स (Rafale fighter jets) यांसारख्या प्रकल्पांमधून तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यात आणि स्थानिक पातळीवर उत्पादन क्षमता वाढवण्यात फ्रान्सचे मोठे योगदान आहे. आता फ्रान्स भारतात ॲडव्हान्स्ड एअर इंजिन (advanced aero-engines) तयार करण्यावरही विचार करत आहे, जे तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.

नवोपक्रम आणि औद्योगिक वाढीला प्रोत्साहन

'इंडिया-फ्रान्स इयर ऑफ इनोव्हेशन' (India-France Year of Innovation) अंतर्गत, ही रणनीतिक भागीदारी आता उद्योग, स्टार्टअप्स आणि एमएसएमई (MSMEs) यांना जोडणारे लोकांसाठीचे सहकार्य ठरेल. याचा उद्देश संयुक्त नवोपक्रम केंद्रे (joint innovation centers) स्थापन करणे आणि विद्यार्थी तसेच संशोधकांमधील देवाणघेवाण सुलभ करणे आहे, ज्यामुळे धोरणात्मक एकीकरणातून सामाजिक-आर्थिक फायदे मिळतील. भारताच्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी, हे धोरण 'आत्मनिर्भर भारत' (Atmanirbhar Bharat) आणि जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्याच्या देशाच्या व्यापक उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. संरक्षण उत्पादनात भारताने लक्षणीय वाढ दर्शवली आहे; FY23-24 मध्ये हे उत्पादन ₹1.27 लाख कोटी होते, तर FY24-25 मध्ये निर्यात ₹23,622 कोटी पर्यंत पोहोचली, जी मागील दशकात 34 पटीने वाढली आहे. 2025 ते 2026 दरम्यान भारतीय संरक्षण उद्योगाचे उत्पादन ₹1.60 लाख कोटी पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, तर 2029 पर्यंत ₹3 लाख कोटी देशांतर्गत उत्पादनाचे सरकारी लक्ष्य आहे.

नियामक चौकट आणि गुंतवणूक परिस्थिती

भारताची नियामक चौकट (regulatory framework) संरक्षण क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला सक्रियपणे प्रोत्साहन देते. नवीन औद्योगिक परवान्यांसाठी संरक्षण उत्पादनांमध्ये 74% पर्यंत परदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) स्वयंचलित मार्गाने (automatic route) आणि विशेषतः आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत 100% पर्यंत सरकारी मार्गाने (government route) अनुमती आहे. या धोरणाचा उद्देश परदेशी भांडवल आणि तंत्रज्ञान आकर्षित करणे, तसेच देशांतर्गत संरक्षण परिसंस्थेला (indigenous defense ecosystem) बळकट करणे हा आहे. डिफेन्स ॲक्विझिशन प्रोसिजर (DAP) 2020 आणि डिफेन्स प्रोक्युरमेंट मॅन्युअल (DPM) 2025 हे खरेदी प्रक्रिया सुलभ करतात, ज्यामध्ये स्वदेशी डिझाइन, विकास आणि उत्पादनाला प्राधान्य दिले जाते. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), लार्सन अँड टुब्रो (L&T), भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड (BDL) आणि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) यांसारख्या कंपन्यांना यातून फायदा होण्याची शक्यता आहे.

आव्हाने: अंमलबजावणी आणि जागतिक स्पर्धा

या सर्व धोरणात्मक प्रगतीनंतरही, अंमलबजावणीमध्ये (execution) मोठी आव्हाने आहेत. IMEC सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना प्रत्यक्ष कार्यवाहीत अनेक अडचणी येऊ शकतात, तसेच जागतिक भू-राजकीय (geopolitical) अडथळेही आहेत. पायाभूत सुविधा आणि व्यापार मार्ग विकसित होण्यास विलंब ही एक सततची चिंता आहे. जरी भारताचे संरक्षण उत्पादन वाढत असले तरी, काही महत्त्वाच्या घटकांसाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागणे ही एक कमजोरी आहे आणि पूर्णपणे आत्मनिर्भर होण्यासाठी अजून बराच काळ लागेल. प्रशासकीय अडथळे आणि खरेदी एजन्सींमधील जलद निर्णय घेण्याच्या संस्कृतीचा अभाव यांसारख्या समस्यांमुळे तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या गतीवर परिणाम होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, भारताच्या संरक्षण निर्यात महत्त्वाकांक्षांना भू-राजकीय संवेदनशीलता, लॉजिस्टिक समस्या आणि जागतिक स्तरावरील प्रस्थापित शक्तींकडून येणारा विरोध यांचा सामना करावा लागतो.

भविष्यातील वाटचाल आणि बाजाराचा अंदाज

भारत-फ्रान्सची ही रणनीतिक भागीदारी भारताच्या संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढीसाठी एक उत्प्रेरक (catalyst) ठरेल. संरक्षण उत्पादन आणि निर्यातीसाठी सरकारच्या लक्ष्यित योजना, खाजगी क्षेत्राचा वाढता सहभाग आणि FDI प्रवाह यामुळे भविष्यातील दृष्टिकोन सकारात्मक दिसत आहे. संरक्षण क्षेत्रात लक्षणीय महसूल वाढ अपेक्षित आहे, तर खाजगी संरक्षण कंपन्यांच्या वार्षिक EPS मध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. अशा आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातून मिळणारे नवोपक्रम, सह-विकास (co-development) आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यावर सातत्याने लक्ष केंद्रित करणे, भारताला जागतिक संरक्षण उत्पादन नकाशावर एक महत्त्वाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी आणि प्रगत तंत्रज्ञानामध्ये एक सक्षम शक्ती म्हणून उदयास येण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.