भारताची नवी 'PLI 2.0' योजना मंजूर! ड्रोन उत्पादनाला 'मेक इन इंडिया'चा बूस्ट

'मेक इन इंडिया'ला नवी दिशा

ड्रोन क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळवण्यासाठी भारत सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. 'प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) 2.0 योजना अंतिम करण्यासोबतच, देशात ड्रोन निर्मितीसाठी एक मजबूत इकोसिस्टम तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे लक्ष्य

सध्या भारतात ड्रोनसाठी लागणाऱ्या 50-60% पार्ट्सची आयात केली जाते. यावर मात करण्यासाठी, PLI 2.0 योजनेत स्थानिक उत्पादनावर भर देण्यात आला आहे. आगामी काळात ड्रोनच्या एकूण मूल्यापैकी किमान 30% भाग देशातच उत्पादित व्हावा, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 'मेक इन इंडिया' मोहिमेचा एक भाग म्हणून, ही योजना परदेशी पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व कमी करून भारताला ड्रोन उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.

PLI 2.0: व्याप्ती आणि अर्थसंकल्प

२०२१ च्या PLI 1.0 योजनेचा विस्तार करत, PLI 2.0 अंतर्गत प्रोत्साहन हे विक्री मूल्य, मूल्यवर्धन आणि स्थानिक घटकांच्या शेअरवर आधारित असेल. विशेष म्हणजे, आता केवळ पार्ट्स निर्मितीच नाही, तर ड्रोन लीजिंग आणि अनमॅन्ड एरियल सिस्टीम्स (UAS) साठी आवश्यक सॉफ्टवेअरसारख्या संबंधित सेवांनाही प्रोत्साहन दिले जाईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी ₹1,000 कोटींपेक्षा जास्त निधी विचाराधीन असल्याचे वृत्त आहे.

बाजारातील वाढ आणि कंपन्या

भारतातील ड्रोन मार्केट वेगाने वाढत आहे. २०२६ पर्यंत हे मार्केट सुमारे USD 1.81 बिलियन पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, ज्याचा CAGR (Compound Annual Growth Rate) जवळपास 14.61% राहील. २०२४ मध्ये हे मार्केट USD 1.58 बिलियन पर्यंत पोहोचेल आणि २०२५ ते २०३० दरम्यान 20% CAGR ने वाढेल असा अंदाज आहे. सध्या देशात सुमारे 300 ड्रोन उत्पादक कंपन्या सक्रिय आहेत. या क्षेत्रात Ideaforge Technology, Zen Technologies, Paras Defence and Space Technologies, Bharat Electronics आणि Hindustan Aeronautics यांसारख्या कंपन्या कार्यरत आहेत. Paras Defence and Space Technologies चे मार्केट कॅप ₹5,640 कोटी पेक्षा जास्त आहे, तर P/E रेशो 88.87 आहे. सरकार 'ड्रोन शक्ती' मिशन अंतर्गत ₹10,000 कोटी पर्यंतचे प्रोत्साहन देण्याचाही विचार करत आहे.