LPG नियमांमध्ये शिथिलता: अनेक उद्योगांना मोठा दिलासा, ऊर्जा संक्रमणात अडथळे कायम!

कोणत्या उद्योगांना मिळणार LPG चा आधार?

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या (Ministry of Petroleum & Natural Gas) नवीन निर्देशानुसार, फार्मास्युटिकल्स (Pharmaceuticals), अन्न प्रक्रिया (Food Processing), पॉलिमर (Polymers), कृषी (Agriculture), पॅकेजिंग (Packaging), पेंट्स (Paints), युरेनियम (Uranium), हेवी वॉटर (Heavy Water), स्टील (Steel), मेटल (Metal) आणि सिरॅमिक्स (Ceramics) यांसारख्या प्रमुख उद्योगांना LPG वापरण्याची मुभा मिळाली आहे. या उद्योगांना सरासरी 70% पर्यंत LPG वापरण्याची परवानगी दिली जाईल, जी मार्च 2026 पूर्वीच्या सरासरी दैनिक वापराच्या आधारावर असेल. या सर्व क्षेत्रांसाठी मिळून दररोज 200 टन LPG ची मर्यादा असेल.

या धोरणाचा मुख्य उद्देश अशा युनिट्सना मदत करणे आहे जेथे नैसर्गिक वायूवर (Natural Gas) स्विच करणे तांत्रिकदृष्ट्या खूप कठीण किंवा महाग आहे. अशा विशेष युनिट्ससाठी पाईपलाईन नैसर्गिक वायू (PNG) साठी अनिवार्य अर्ज करण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे.

ऊर्जा पुरवठ्यातील इतर ताजे बदल

LPG बाबत घेतलेल्या या निर्णयासोबतच, सरकार ऊर्जा पुरवठा व्यवस्थापित करण्यासाठी इतरही पावले उचलत आहे. गेल्या आठवड्यात, मंत्रालयाने खत कारखान्यांसाठी (Fertilizer Plants) नैसर्गिक वायूचे वाटप 90% पर्यंत वाढवले ​​होते. तसेच, राष्ट्रीय गॅस नेटवर्कशी जोडलेले इतर औद्योगिक ग्राहक आणि चहा कंपन्यांना त्यांच्या सरासरी वापराच्या 80% नैसर्गिक वायू मिळणार आहे.

उद्योगांना स्विच करणे का अवघड आहे?

काही उद्योगांना LPG मधून नैसर्गिक वायूवर लगेच स्विच करणे शक्य नाही. यामागे प्रमुख कारणे म्हणजे पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि काही उत्पादन प्रक्रियेतील विशेष तांत्रिक गरजा. जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता, विशेषतः मध्य पूर्व (Middle East) आणि तेथील संभाव्य संघर्षामुळे LPG च्या किमतीत होणारे मोठे चढ-उतार यांमुळे देखील समस्या निर्माण होतात.

LPG वापराचे धोके

तरीही, काही उद्योगांना LPG वापरण्याची परवानगी दिल्याने काही धोकेही आहेत:

• पुरवठा खंडित होण्याचा धोका: LPG साठी जागतिक पुरवठ्यावर अवलंबून राहिल्याने हे उद्योग आंतरराष्ट्रीय घडामोडींना अधिक संवेदनशील बनतात.
• हरित ध्येयांना विलंब: यामुळे पर्यायी स्वच्छ इंधनांमध्ये गुंतवणूक होण्यास विलंब लागू शकतो, ज्यामुळे उद्योगांचा कार्बन फूटप्रिंट (Carbon Footprint) वाढू शकतो.
• आयात खर्चात वाढ: भारताला मोठ्या प्रमाणात LPG आयात करावा लागतो, त्यामुळे जागतिक किमती वाढल्यास देशाच्या व्यापार संतुलनावर (Trade Balance) ताण येऊ शकतो.