संरक्षण बजेटमध्ये विक्रमी वाढ, पण आधुनिकीकरणाचा वाटा घटतोय? चिंतेचे कारण

भारताचे संरक्षण बजेट FY27 साठी ₹7.85 लाख कोटी या विक्रमी आकड्यावर पोहोचण्याची शक्यता आहे. FY16 मध्ये हे बजेट ₹2.46 लाख कोटी होते, त्यामुळे मागील काही वर्षांत यात तब्बल 219% ची मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः 2020 च्या गलवान खोऱ्यातील तणावानंतर संरक्षण आधुनिकीकरणावर अधिक लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. FY22 ते FY27 या काळात संरक्षण बजेटचा वार्षिक चक्रवाढ दर (CAGR) सुमारे 11% राहिला आहे, जो FY16 ते FY20 या काळातील 7.19% दरापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. अनेकदा प्रत्यक्षातील खर्च हा सुरुवातीला मंजूर केलेल्या बजेटपेक्षाही जास्त असल्याचे दिसून आले आहे.

वाढीव बजेट आणि आधुनिकीकरणाचा वेग

या बजेटमधील वाढ ही देशाच्या सुरक्षा गरजा आणि सध्याच्या भू-राजकीय आव्हानांना (Geopolitical Challenges) तोंड देण्यासाठी योग्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. भांडवली खर्चाचा (Capital Expenditure) आकडा, ज्यातून नवीन लढाऊ विमाने, शस्त्रप्रणाली आणि इतर आधुनिक उपकरणे खरेदी केली जातात, तो देखील FY16 मधील ₹85,000 कोटींवरून FY27 पर्यंत ₹2.19 लाख कोटींपर्यंत वाढणार आहे. या आकड्यांतील वाढ संरक्षण मंत्रालयाच्या निधी वापरण्याच्या क्षमतेत झालेली वाढ दर्शवते. अलीकडेच मंजूर झालेला ₹3.25 लाख कोटींचा 114 राफेल लढाऊ विमानांचा सौदा देखील या वाढीचेच एक उदाहरण आहे.

भांडवली खर्चाच्या वाट्यातील घट: चिंतेचे कारण

मात्र, इथे एक गंभीर चिंतेची बाब समोर येत आहे. एकूण संरक्षण खर्चात भांडवली खर्चाचा वाटा मागील दशकात 34.91% वरून आता 28% पर्यंत घसरला आहे. एका बाजूला भारत दोन अण्वस्त्रधारी शेजाऱ्यांशी (nuclear-armed adversaries) सीमा तणावाचा सामना करत असताना, दुसरीकडे बजेटमधील या घसरणीमुळे देशाच्या आधुनिकीकरणाच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाहिल्यास, अमेरिका आणि रशियासारखे देश आपल्या GDP च्या 3% पेक्षा जास्त संरक्षण खर्चावर खर्च करतात, तर भारताचा हा आकडा सध्या सुमारे 1.9% ते 2.27% च्या दरम्यान आहे. काही तज्ज्ञांनी भारतासाठी हा आकडा 2.5% ते 3% पर्यंत नेण्याची शिफारस केली आहे. चीनचा संरक्षण बजेट $318 अब्ज (2020-2024) असून तो भारताच्या बजेटपेक्षा जवळपास चारपट आहे.

महसुली खर्च आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी

संरक्षण बजेटमध्ये महसुली खर्च (Revenue Expenditure) म्हणजेच पगार, निवृत्तीवेतन (pensions) आणि इतर चालू खर्चांचा मोठा वाटा आहे. काही अहवालानुसार, हा वाटा एकूण बजेटच्या सुमारे 71% आहे. निवृत्तीवेतनाचे वाढते ओझे एकीकडे, तर दुसरीकडे भांडवली खरेदीसाठी कमी होणारा निधी यामुळे अत्याधुनिक शस्त्रे मिळवण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा येऊ शकतात. राफेलसारख्या मोठ्या खरेदींमध्ये होणारा विलंब किंवा आधुनिकीकरणासाठी दीर्घकालीन नियोजनाऐवजी तातडीच्या गरजांवर खर्च करण्याची प्रवृत्ती यामुळेही समस्या उद्भवू शकते. तसेच, देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षमता (domestic defense production capacity) मागणीनुसार विकसित होत नसल्याने आयातीवरील अवलंबित्व कायम आहे.

पुढील वाटचाल

एकिकडे 'आत्मनिर्भर भारत' (Aatmanirbhar Bharat) सारख्या उपक्रमातून संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे, तर दुसरीकडे भांडवली खर्चाचा घटता वाटा आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकतो. भू-राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता, संरक्षण बजेट केवळ वाढणे पुरेसे नाही, तर त्यात आधुनिक क्षमता विकसित करण्यासाठी भांडवली खर्चाला प्राधान्य देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.