पायाभूत सुविधांना मोठी चालना
FY 2026-27 साठी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budget) सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी तब्बल ₹12.2 लाख कोटी इतका विक्रमी कॅपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) जाहीर केला आहे. मागील आर्थिक वर्षातील ₹11.21 लाख कोटी च्या तुलनेत ही लक्षणीय वाढ आहे.
ही मोठी गुंतवणूक रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि ऊर्जा निर्मितीसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये केली जाईल. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि आर्थिक उत्पादकता सुधारेल. विशेषतः स्टील, सिमेंट, ऊर्जा आणि वाहतूक क्षेत्रातील कंपन्यांना याचा थेट फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. शहरी भागांमध्ये, विशेषतः टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांवर भर देऊन समावेशक वाढ साधण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
आयुष (Ayush) क्षेत्रालाही बळ
अर्थसंकल्पात केवळ भौतिक पायाभूत सुविधांवरच नव्हे, तर पारंपरिक औषध आणि आरोग्य सेवा देणाऱ्या आयुष (Ayush) क्षेत्रावरही विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यासाठी तीन नवीन 'ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा' (All India Institutes of Ayurveda) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, देशभरातील आयुष फार्मसी आणि औषध चाचणी प्रयोगशाळांचे (Drug Testing Laboratories) आधुनिकीकरण केले जाणार आहे.
यासोबतच, वैद्यकीय पर्यटनाला (Medical Tourism) चालना देण्यासाठी पाच हब विकसित करण्याकरिता राज्यांना मदत केली जाईल. या उपायांमुळे आयुष क्षेत्राची गुणवत्ता वाढेल आणि ते अधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
व्यापक आर्थिक चित्र
पायाभूत सुविधांवरील मोठ्या खर्चासह आयुष क्षेत्राला मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे देशाच्या आर्थिक धोरणाला नवी दिशा मिळाली आहे. याचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आहे. मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि सरकारच्या खर्चाच्या योजना यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत स्थिर वाढ कायम राहण्याचा अंदाज आहे. महागाईचा दबाव मध्यम राहण्याची शक्यता असल्याने, गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल.