छोटे निर्यातदार मालामाल! सरकारची नवी घोषणा; बॅराइट निर्यातीवर कडक निर्बंध

छोटे निर्यातदारांना दिलासा

सरकारनं लहान आणि अति-लहान (Micro and Small) निर्यातदारांना आधार देण्यासाठी पाऊल उचललं आहे. लोह आणि पोलाद (Iron and Steel) क्षेत्रातील 167 उत्पादन श्रेणींसाठी (Product Categories) निर्यात करताना व्याज सवलतीचा (Interest Subvention) लाभ मिळणार आहे. मात्र, हे फायदे मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना (Medium-sized firms) मिळणार नाहीत.

बॅराइट निर्यातीवर नवीन निर्बंध

दुसरीकडे, पश्चिम आशियातील (West Asia) सध्याच्या अस्थिरतेमुळे (Crisis) काही बॅराइट (Baryte) ग्रेड्सच्या निर्यातीवर बंधनं घालण्यात आली आहेत. आता पेंट, प्लास्टिक आणि तेल-गॅस उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या Grade A आणि Grade B बॅराइटच्या (Natural Barium Sulphate) निर्यातीसाठी फॉरेन ट्रेडच्या महासंचालकांकडून (DGFT) विशेष परवानग्या (Licenses) घेणं बंधनकारक असेल. Grade CDW मात्र यातून वगळण्यात आलं आहे.

निर्यात प्रोत्साहन पॅकेजचा भाग

हे दोन्ही निर्णय जानेवारीत जाहीर झालेल्या ₹7,295 कोटींच्या मोठ्या निर्यात प्रोत्साहन पॅकेजचा (Export Support Package) भाग आहेत. याआधीच्या पॅकेजमध्ये ₹5,181 कोटी व्याज सवलतीसाठी आणि ₹2,114 कोटी निर्यातदारांना कर्ज मिळवण्यासाठी कोलेटरल सपोर्टसाठी (Collateral Support) जाहीर केले होते. या सर्व योजना 2025 ते 2031 या काळात लागू केल्या जातील.

बाजारावर संभाव्य परिणाम

लहान निर्यातदारांना मिळणारी ही व्याज सवलत त्यांच्या क्रेडिटची (Creditworthiness) पत सुधारण्यास मदत करेल, तर बॅराइटवरील निर्बंधामुळे या खनिजावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना पर्यायी स्रोत शोधावे लागतील किंवा परवानग्या मिळवाव्या लागतील. यामुळे पुरवठा साखळीवर (Supply Chains) परिणाम होण्याची शक्यता आहे.