Whalesbook
होरमुझ सामुद्रधुनीतील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक व्यापार मार्गांवर परिणाम झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, भारताने आपल्या व्यावसायिक एलपीजी (LPG) वाटपात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता पूर्व-संकट पातळीच्या 70% पर्यंत वाटप केले जाईल, जे आधीच्या 50% मध्ये 20% ची भर घालेल. हा निर्णय हॉरमुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे होणारा पुरवठा व्यत्यय कमी करण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे. विशेषतः, भारताची 90% एलपीजी आयात या मार्गावरूनच होते, त्यामुळे या मार्गावरील अस्थिरता थेट ऊर्जा सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरते.
या वाढीव वाटपाचा थेट फायदा स्टील, ऑटोमोटिव्ह, टेक्सटाईल, डाईज, केमिकल्स आणि प्लास्टिक यांसारख्या जास्त कामगार लागणाऱ्या (labor-intensive) क्षेत्रांना होणार आहे. या उद्योगांना पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यासोबतच, रिफायनरींना (Refineries) हायड्रोकार्बन स्ट्रीम्स (Hydrocarbon Streams) जसे की प्रोपेन (Propane) आणि ब्युटेन (Butane) यांचा वापर करून एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
हा निर्णय भारताच्या आयातीवरील मोठ्या अवलंबित्ववर प्रकाश टाकतो. मार्च महिन्यात एलपीजीची आयात फेब्रुवारीच्या तुलनेत तब्बल 46% ने कमी झाल्याचे वृत्त आहे. जरी भारत 40 हून अधिक देशांकडून कच्च्या तेलाची आयात करत असला तरी, एलपीजी आयातीसाठी हॉरमुझवरचे अवलंबित्व जास्त आहे. अमेरिका आणि रशियासारख्या पर्यायी पुरवठादारांकडून आयात करण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी, हे मार्ग अधिक लांब आणि महागडे आहेत.
होरमुझ अडथळ्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता वाढली आहे, ज्यामुळे ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) च्या किमती $100 प्रति बॅरलच्या वर गेल्या आहेत. यामुळे भारताच्या व्यापारातील तूट (Trade Deficit) वाढण्याची आणि महागाई (Inflation) वाढण्याची शक्यता आहे. दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी, देशांतर्गत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनाला गती देणे आणि एलपीजी तसेच एलएनजी (LNG) साठवणुकीसाठी मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे.