भारताचा इन्फ्रास्ट्रक्चरवर मोठा जोर! आर्थिक वर्ष २७ साठी कॅपेक्स **१२.२ लाख कोटी**वर

अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक वर्ष २०२७ (FY27) साठी १२.२ लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च (Capex) जाहीर करून पायाभूत सुविधांच्या विकासाला एक दशकापासून सुरू असलेला पाठिंबा कायम ठेवला आहे. मागील आर्थिक वर्षातील ११.२ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत हा ८.९% चा लक्षणीय वाढ आहे. विशेषतः, ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील पायाभूत सुविधा आणि शहरी विकासावर भर देण्यात येणार आहे.

अर्थव्यवस्थेला चालना

सरकारचा हा वाढलेला खर्च अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. पायाभूत सुविधांवरील (Infrastructure) खर्च, जसे की रस्ते, रेल्वे, गृहनिर्माण आणि लॉजिस्टिक्समध्ये वाढ झाल्यास त्याचा अर्थव्यवस्थेवर गुणात्मक परिणाम (Multiplier Effect) होतो, ज्यामुळे रोजगार निर्मितीलाही गती मिळते. रेटिंग एजन्सी Crisil ने १२.२ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाचे स्वागत केले आहे, मात्र खासगी गुंतवणुकीला (Private Investment) चालना देण्याची आणि मालमत्तांचे मॉनेटायझेशन (Asset Monetization) जलद करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली आहे. बाजाराचा विचार करता, Nifty Infrastructure Index मध्ये अल्प मुदतीत (-4.82%) घट दिसली असली तरी, एका वर्षात (+9.64%) सकारात्मक वाढ नोंदवली आहे, जी पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील दीर्घकालीन गुंतवणुकीकडे गुंतवणूकदारांचा कल दर्शवते.

नवीन पुढाकार आणि विस्तार

सरकारच्या या धोरणामध्ये नवीन पुढाकार घेण्यात आले आहेत. पुढील पाच वर्षांत २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग (National Waterways) कार्यान्वित करण्याची योजना आहे, तसेच वाराणसी आणि पाटणा येथे जहाज दुरुस्ती (Ship Repair) सुविधा विकसित केल्या जातील. याशिवाय, इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट (Inland Water Transport) वाढवण्यासाठी कोस्टल कार्गो स्कीम (Coastal Cargo Scheme) देखील आणली जात आहे. रेल्वे क्षेत्रात, मुंबई-पुणे आणि दिल्ली-वाराणसी सारख्या महत्त्वाच्या मार्गांसह सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर (High-Speed Rail Corridors) 'ग्रोथ कनेक्टर' म्हणून विकसित केले जातील. सार्वजनिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि खासगी सहभाग वाढवण्यासाठी 'इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गॅरंटी फंड' (Infrastructure Risk Guarantee Fund) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या (CPSEs) मालमत्तांसाठी खास REITs (Real Estate Investment Trusts) प्रस्तावित आहेत. भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राचे मूल्य २०२६ पर्यंत २०५.९६ अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, तर खासगी गुंतवणूक २०२६-२०३१ दरम्यान १०.५९% च्या CAGR दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे.

भविष्यातील चित्र

हा सातत्यपूर्ण कॅपेक्सचा (Capex) जोर शहरी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासोबतच, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे यावर लक्ष केंद्रित करेल, तसेच वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) नियंत्रणात ठेवण्याचे उद्दिष्टही साध्य केले जाईल. चालू आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट ४.४% राहण्याचा अंदाज आहे, तर FY27 साठी ४.३% चे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. अर्थव्यवस्थेत चालू वर्षात ७.४% वाढीचा अंदाज आहे, तर महागाई (Inflation) २% च्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञ या दृष्टिकोनला भारताच्या जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी आवश्यक मानतात.