भारताचा मोठा डाव! 'क्रिटिकल मिनरल्स'च्या लिलावातून आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल

देशाच्या भविष्यासाठी 'क्रिटिकल मिनरल्स'चा खजिना

भारताने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि औद्योगिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या 'क्रिटिकल मिनरल्स'ची देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक मोठी झेप घेतली आहे. या अंतर्गत, देशातील आठ राज्यांमध्ये ११ खोलवर दडलेल्या खनिज ब्लॉक्सचा लिलाव सुरू करण्यात आला आहे. यापैकी पाच ब्लॉक्स विशेषतः दुर्मिळ पृथ्वी मूलद्रव्यांसाठी (Rare Earth Elements - REEs) राखीव आहेत, जी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. याशिवाय, व्हॅनेडियम-टायटॅनियम, हिरे, शिसे-जस्त आणि झिरकोनियम यांसारख्या मौल्यवान खनिजांचे साठेही लिलावात समाविष्ट आहेत. याचा मुख्य उद्देश जागतिक पुरवठा साखळीतील अस्थिरता आणि आयातीवरील आपले अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी करणे हा आहे. सरकारने मागील २०१४ पूर्वीच्या तुलनेत भूवैज्ञानिक अन्वेषणात वाढ केली असून, त्यावेळी १,४३४ प्रकल्प होते, तर आता ही संख्या ४,१९५ पर्यंत पोहोचली आहे. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंग (ML) सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्मदेखील लॉन्च केला आहे, ज्यामुळे खनिजांचा शोध अधिक कार्यक्षम आणि वेगवान होईल.

जागतिक बाजारातील वाढती मागणी आणि स्पर्धा

इलेक्ट्रिक वाहने (EVs), संरक्षण क्षेत्र आणि अक्षय ऊर्जा यांसारख्या उद्योगांमध्ये वाढ होत असल्याने, २०२६ पर्यंत 'क्रिटिकल मिनरल्स'ची जागतिक मागणी प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे. या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आपल्या खनिजांच्या सुरक्षेसाठी प्रयत्न करत असला तरी, तो जागतिक स्तरावर असलेल्या तीव्र स्पर्धेचा सामना करत आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांसारखे देश आपल्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मोठी सवलत योजना आणि नियामक प्रक्रिया सुलभ करत आहेत. दुसरीकडे, दुर्मिळ पृथ्वी मूलद्रव्यांच्या (REEs) प्रक्रिया उद्योगात चीनचे वर्चस्व कायम आहे, ज्यामुळे इतर देशांना पुरवठा साखळीत असुरक्षितता जाणवत आहे. भारताला या गुंतागुंतीच्या भू-राजकीय आणि व्यावसायिक वातावरणात आपली क्षमता वाढवावी लागणार आहे.

लिलावाची रचना आणि गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन

'एक्सप्लोरेशन लायसन्स' (EL) साठी हा लिलाव 'रिव्हर्स बिडिंग' पद्धतीने होणार आहे. यामध्ये, भविष्यातील महसुलाचा कमी हिस्सा बोलणी लावणारा बोलीदाता जिंकण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळे कंपन्यांना कार्यक्षमतेवर लक्ष केंद्रित करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. याशिवाय, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) द्वारे गुंतवणूकदारांना मोठा आर्थिक दिलासा दिला जात आहे. खोलवर दडलेल्या आणि 'क्रिटिकल मिनरल्स'साठी अन्वेषण खर्चाच्या ५०% पर्यंत परतफेड करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. मात्र, या उपायांचे यश NMET च्या निधी क्षमतेवर आणि परतावा देण्याच्या गतीवर तसेच सरकारच्या धोरणात्मक स्थिरतेवर अवलंबून असेल. पहिल्या टप्प्यातील लिलावात १३ ब्लॉक्सपैकी केवळ सात ब्लॉक्सनाच यश मिळाले होते, तर या दुसऱ्या टप्प्यात दोन ब्लॉक्स पुन्हा लिलावासाठी ठेवण्यात आले आहेत, जे मागील कमी प्रतिसादाकडे लक्ष वेधतात.

संभाव्य आव्हाने आणि चिंता

सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणांनंतरही, 'क्रिटिकल मिनरल्स' लिलाव धोरणात काही धोके आहेत. मागील लिलावांमध्ये मिळालेला थंड प्रतिसाद आणि काही ब्लॉक्स पुन्हा लिलावासाठी ठेवण्याची गरज, हे दर्शवते की खासगी क्षेत्रातील भांडवल आणि तांत्रिक ज्ञान आकर्षित करण्यात अजूनही आव्हाने आहेत. विशेषतः REE सारख्या खोलवर दडलेल्या खनिजांच्या शोधात आणि विकासात प्रचंड तांत्रिक गुंतागुंत आणि मोठी भांडवली गुंतवणूक लागते. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक असलेल्या देशांच्या तुलनेत, भारताचे खाणकाम क्षेत्र 'क्रिटिकल मिनरल्स'च्या प्रक्रियेसाठी अजूनही विकसित होत आहे. तसेच, पूर्वीच्या सरकारी संसाधनांच्या वाटपातील कार्यक्षमता किंवा पारदर्शकतेबद्दलच्या तक्रारींमुळे गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावर परिणाम होऊ शकतो, जरी आता प्रक्रिया केंद्रीकृत करण्यात आली असली तरी.