३७,५०० कोटींची योजना मंजूर! कोळसा गॅसिफिकेशनला मोदी सरकारची मोठी चाल, आयात कमी करणार

कोळसा गॅसिफिकेशनला चालना देणार?

देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळ देण्यासाठी आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे वाढलेली आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत सरकारने कोळसा आणि लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांसाठी ₹37,500 कोटी इतकी मोठी प्रोत्साहन योजना मंजूर केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला हिरवा कंदील दाखवला आहे.

योजनेचा नेमका उद्देश काय?

या योजनेचा मुख्य उद्देश दरवर्षी सुमारे 75 दशलक्ष टन कोळशाचे रूपांतरण सिंगॅसमध्ये (syngas) करणे हा आहे. सिंगॅस हे कोळशापासून मिळणारे एक बहुपयोगी वायू आहे, ज्याचा वापर इंधन आणि रसायने तयार करण्यासाठी होतो. या योजनेमुळे ₹2.5 ते ₹3 लाख कोटी इतकी मोठी गुंतवणूक उद्योगात येण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, 2030 पर्यंत कोळसा गॅसिफिकेशन क्षमता 100 दशलक्ष टन पर्यंत पोहोचवण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट आहे. विशेषतः, जागतिक स्तरावर वाढलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे (geopolitical tensions) भारत LNG, मिथेनॉल आणि अमोनिया यांसारख्या आयातित वस्तूंच्या मोठ्या प्रमाणावरील अवलंबित्वामुळे चिंतेत आहे.

भारताकडे मुबलक कोळसा साठा

भारताकडे सुमारे 401 अब्ज टन कोळशाचा साठा आहे, जो पुढील सुमारे 200 वर्षे पुरेल इतका आहे. सध्या देशाच्या ऊर्जा मिश्रणात कोळशाचा वाटा 55% पेक्षा जास्त आहे. जगभरात कोळशाचा वापर कमी करण्यावर भर दिला जात असताना, भारत आपली ही नैसर्गिक देणगी वापरून ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनसारखे देश आधीच इंधन आणि रासायनिक उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर कोळसा गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. भारतात, जिंदाल स्टील (Jindal Steel) सध्या देशातील मुख्य गॅसिफिकेशन प्लांट चालवते, तर कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) नवीन प्रकल्प उभारण्याच्या तयारीत आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज (Reliance Industries), ONGC आणि कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) यांसारख्या मोठ्या ऊर्जा कंपन्या या क्षेत्रात महत्त्वाच्या भूमिका बजावत आहेत.

धोके आणि आव्हाने

'स्वच्छ' वापराचा भर असूनही, कोळसा गॅसिफिकेशनमध्ये काही मोठे धोके आणि आव्हाने आहेत. हे प्रकल्प भांडवल-केंद्रित (capital-intensive) असून त्यांना पूर्ण होण्यासाठी 5 ते 7 वर्षे लागू शकतात. भारतातील कोळशात अनेकदा राख (ash content) जास्त असते, ज्यामुळे विशेष तंत्रज्ञानाची गरज भासू शकते. तसेच, कार्बन उत्सर्जन (greenhouse gas emissions) कमी असले तरी ते पूर्णपणे शून्य नसते, पिण्याच्या पाण्याचा वापर आणि भूगर्भातील पाण्याचे प्रदूषण यासारख्या पर्यावरणीय चिंताही आहेत. काही तज्ञांच्या मते, यामुळे 'हाय-कार्बन लॉक-इन' (high-carbon lock-in) ची समस्या निर्माण होऊ शकते, जी भविष्यातील डीकार्बोनायझेशन (decarbonization) प्रक्रियेत अडथळा ठरू शकते. याशिवाय, नूतनीकरणक्षम ऊर्जा (renewable energy) स्रोतांच्या वेगाने घटणाऱ्या किमती आणि इतर सोप्या तंत्रज्ञानासमोर कोळसा गॅसिफिकेशनची आर्थिक व्यवहार्यता (economic viability) एक प्रश्नचिन्ह आहे.

भविष्यातील वाटचाल

सरकारने या योजनेत 30 वर्षांपर्यंत कोळसा लिंकेजचा कालावधी वाढवला आहे, जेणेकरून धोरणात्मक निश्चिती मिळेल आणि खाजगी गुंतवणूक आकर्षित होईल. मात्र, राष्ट्रीय ऊर्जा गरजा, पर्यावरणीय विचार आणि वेगाने बदलणारे जागतिक ऊर्जा चित्र (जिथे नवीकरणीय ऊर्जेचे वर्चस्व वाढत आहे) यांचा समतोल साधणे या कोळसा गॅसिफिकेशन धोरणाच्या यशासाठी निर्णायक ठरेल.