Hitachi Energy India Limited ने डिसेंबर २०२५ मध्ये संपलेल्या Q3 FY26 आणि नऊ महिन्यांसाठी जोरदार आर्थिक कामगिरी सादर केली आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
- महसूल (Revenue): कंपनीच्या ऑपरेशन्स महसुलात वार्षिक 29.6% ची वाढ होऊन तो ₹2,168.0 कोटी झाला. तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) महसुलात 13.2% ची वाढ नोंदवण्यात आली.
- नफा (Profitability): नेट प्रॉफिट (PAT) मध्ये 90.3% ची लक्षणीय वाढ होऊन तो ₹261.4 कोटी झाला. अपवादात्मक बाबी वगळता प्रॉफिट बिफोर टॅक्स (PBT) मध्ये 118.4% ची मोठी वाढ होऊन तो ₹402.0 कोटी पर्यंत पोहोचला. तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) PBT (अपवादात्मक बाबी वगळता) 13.9% नी वाढला.
- मार्जिन्स: ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिनमध्ये मोठी सुधारणा झाली असून, मागील वर्षीच्या 10.1% वरून ते 15.6% पर्यंत पोहोचले आहे. यातून कंपनीच्या कार्यक्षमतेत वाढ दिसून येते.
- अपवादात्मक बाबी (Exceptional Items): नवीन लेबर कोड्सच्या (Labour Codes) अंमलबजावणीमुळे ₹54.24 कोटींची एक अपवादात्मक बाब नोंदवली गेली. यामुळे तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) PAT मध्ये 1.1% ची किरकोळ घट झाली, तर PBT (अपवादात्मक बाबींनंतर) 1.5% नी कमी झाला.
ऑर्डर बुकचा विक्रम
कंपनीने डिसेंबर २०२५ अखेरपर्यंत ₹29,872.2 कोटींचा विक्रमी ऑर्डर बॅकलॉग (Order Backlog) गाठला आहे, ज्यामुळे भविष्यातील कमाईची चांगली दृश्यमानता (Visibility) मिळाली आहे. Q3 FY26 मध्ये ₹2,477.6 कोटींची नवीन ऑर्डर्स मिळाली, जी मागील वर्षीच्या तुलनेत 73.7% ने अधिक आहे (मागील वर्षीच्या एका मोठ्या ऑर्डरला वगळता). ट्रान्सफॉर्मर्स, GIS/AIS, डेटा सेंटर्स आणि रिन्यूएबल्स (Renewables) क्षेत्रातील मजबूत मागणी हे या वाढीचे मुख्य कारण आहे.
पुढील वाटचाल आणि आव्हाने
कंपनी व्यवस्थापनाने सकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त केला आहे. जागतिक आणि भारतीय स्तरावर वीज वापरामध्ये (Electrification) होणारी वाढ, तसेच AI-रेडी डेटा सेंटर्सची वाढती मागणी कंपनीसाठी फायदेशीर ठरू शकते. भारताचे महत्त्वाकांक्षी ऊर्जा उद्दिष्ट्ये आणि EU-India फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट (FTA) स्वच्छ ऊर्जा सहकार्यासाठी मोठी संधी देतात. कंपनीचे लक्ष्य टिकाऊ ऊर्जा उपायांमध्ये (Sustainable Power Solutions) आपले नेतृत्व टिकवून ठेवणे आहे. मात्र, क्लिष्ट पॉवर सिस्टीम्सचे व्यवस्थापन करणे हे एक आव्हान राहील, ज्यासाठी मजबूत स्थानिक उत्पादन आणि प्रगत तांत्रिक क्षमता आवश्यक आहेत. मार्च २०२५ मध्ये ₹2,520.82 कोटींच्या Qualified Institutions Placement (QIP) ला मंजुरी मिळाली होती, ज्यातील काही भाग अद्याप वापरात आलेला नाही, जे भविष्यातील धोरणात्मक गुंतवणुकीचे संकेत देतात.