नवीन प्रकल्पामुळे कंपनीला बळ
Highway Infrastructure Limited (HIL) ने Indore Development Authority (IDA) सोबत सुमारे ₹69.69 कोटी (अधिक लागू GST) किमतीचा रस्ता विकास प्रकल्पाचा करार केला आहे. हा करार Town Planning Scheme-08 अंतर्गत असून, Kumedi ते Lasudiya Mori पर्यंतचा रस्ता विकसित केला जाईल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम 30 महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. विशेष म्हणजे, हा करार 15 जानेवारी 2026 रोजी मिळालेल्या Letter of Acceptance (LOA) ला अधिकृत स्वरूप देतो.
ऑर्डर बुकमध्ये मोठी भर
या नवीन करारामुळे Highway Infrastructure च्या मजबूत ऑर्डर बुकला आणखी बळकटी मिळाली आहे. जानेवारी 2026 पर्यंत, कंपनीची एकत्रित ऑर्डर बुक ₹1,160 कोटी या विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती. हा ₹69.69 कोटींचा प्रकल्प कंपनीच्या एकूण ऑर्डर बुकच्या सुमारे 6% वाढवतो, ज्यामुळे पुढील अडीच वर्षांसाठी कंपनीकडे कामाची शाश्वती आहे. कंपनीने कराराची पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी 5% (₹3.48 कोटी) आणि अतिरिक्त 7.87% (₹6.68 कोटी) परफॉर्मन्स सिक्युरिटी जमा केली आहे. या करारामध्ये कोणताही हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) नाही, कारण ठेका देणाऱ्या संस्थेशी कंपनीच्या प्रमोटर किंवा प्रमोटर ग्रुपचा कोणताही संबंध नाही.
जोखीम आणि पुढील वाटचाल
हा प्रकल्प मिळणे सकारात्मक असले तरी, Highway Infrastructure इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील काही अंगभूत जोखमींना सामोरे जात आहे. कंपनीचा EPC (Engineering, Procurement, Construction) व्यवसाय वाढत असला तरी, तो प्रामुख्याने मध्य प्रदेशात केंद्रित आहे. स्थानिक बाजारातील परिस्थिती बदलल्यास ही भौगोलिक एकाग्रता जोखमीची ठरू शकते. तसेच, कंपनीचा महसूल, विशेषतः EPC विभागातून, NHAI आणि IDA सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील ग्राहकांकडून येतो, ज्यामुळे वर्किंग कॅपिटल सायकल (Working Capital Cycle) लांबण्याची शक्यता असते. NHAI सारख्या संस्थांकडून मिळणारे करार सहसा 1 वर्षाच्या मानक कालावधीसाठी असतात, ज्यामुळे कंपनीला सतत नवीन ऑर्डर्स मिळवण्याचे आव्हान असते. या आव्हानांना तोंड देत, Highway Infrastructure ने सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे. डिसेंबर 2025 ला संपलेल्या नऊ महिन्यांमध्ये कंपनीने PAT (Profit After Tax) मध्ये 121.5% ची जोरदार वाढ नोंदवली आहे. FY27 पर्यंत ₹1,000 कोटी महसूल मिळवण्याचे कंपनीचे लक्ष्य आहे.
स्पर्धक आणि क्षेत्राचे भविष्य
भारतातील रस्ते आणि महामार्ग बांधकाम क्षेत्रात Larsen & Toubro (L&T), Dilip Buildcon, Afcons Infrastructure आणि Reliance Infrastructure सारखे मोठे खेळाडू आहेत, जे मोठ्या प्रकल्पांसाठी स्पर्धा करतात. Highway Infrastructure ची टोल वसुली, EPC आणि रिअल इस्टेटमध्ये विविधता आणण्याची रणनीती तिला इतरांपेक्षा वेगळे ठरवते. या क्षेत्राला सरकारच्या वाढत्या खर्चाचा आणि उत्तम कनेक्टिव्हिटीवरील (Connectivity) फोकसचा फायदा मिळत आहे. त्यामुळे HIL सारख्या कंपन्यांसाठी अनुकूल वातावरण आहे. मात्र, प्रकल्पांच्या गुणवत्तेबाबत (Quality) काहीवेळा चिंता व्यक्त केली जाते आणि निकृष्ट कामासाठी कंत्राटदारांवर दंड आकारण्याचे प्रकारही घडले आहेत. कंपनीने अलीकडेच ₹328.8 कोटींचा Kaza Fee Plaza प्रकल्प जिंकला आहे, जो क्षेत्रातील तिची वाढती पकड दर्शवतो.