Whalesbook
कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीवर सखोल नजर
H.G. Infra Engineering Limited ने डिसेंबर २०२५ अखेर संपलेल्या तिसऱ्या तिमाहीचे (Q3 FY26) आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. या निकालांमध्ये कंपनीच्या नफ्यात घट झाली आहे, तर वाढते कर्ज आणि सीबीआय (CBI) चौकशी यांसारख्या मुद्द्यांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढली आहे.
स्टँडअलोन निकाल (Standalone Performance):
कंपनीचा स्टँडअलोन महसूल 3.90% नी घसरून ₹14,497.67 कोटी झाला, तर नफा (PAT) 29.08% नी कमी होऊन ₹968.62 कोटी नोंदवला गेला. प्रति शेअर कमाई (EPS) 29.07% नी कमी होऊन ₹14.86 झाली. ऑपरेटिंग मार्जिन 15.47% तर नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.68% राहिले.
nऊ महिन्यांच्या (9M FY26) कालावधीत, स्टँडअलोन महसूल 5.73% नी वाढून ₹43,127.57 कोटी झाला. परंतु, PAT मध्ये 20.59% ची घट होऊन तो ₹2,896.37 कोटी राहिला.
कन्सॉलिडेटेड निकाल (Consolidated Performance):
कन्सॉलिडेटेड स्तरावर, महसुलात 12.36% नी वाढ नोंदवण्यात आली. मात्र, नफ्यात 18.27% नी घट झाली. कन्सॉलिडेटेड EPS 18.23% नी घसरला. ऑपरेटिंग मार्जिन 21.73% तर नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.62% राहिले.
9M FY26 मध्ये, कन्सॉलिडेटेड महसूल 3.05% नी वाढून ₹38,078.65 कोटी झाला. मात्र, कन्सॉलिडेटेड PAT मध्ये 31.03% ची मोठी घट होऊन तो ₹2,451.83 कोटी झाला.
धोक्याची घंटा: वाढते कर्ज आणि सीबीआय चौकशी
कंपनीच्या आर्थिक आरोग्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. कन्सॉलिडेटेड डेट-इक्विटी रेशो (Debt-Equity ratio) मागील वर्षाच्या 1.39 वरून वाढून 1.89 झाला आहे, जो वाढलेले कर्ज दर्शवतो. याहून अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, डेट सर्व्हिस कव्हरेज रेशो (DSCR) 0.93 वर आला आहे, जो 1 च्या महत्त्वाच्या स्तराखाली आहे. याचा अर्थ कंपनीला कर्जाची परतफेड करणे कठीण होऊ शकते.
याव्यतिरिक्त, कंपनीच्या चार कर्मचाऱ्यांशी संबंधित सीबीआय (CBI) चौकशी सुरू असून, काही कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले आहेत. कंपनीने या चौकशीचा तात्काळ आर्थिक निकालांवर किंवा कामकाजावर परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले असले, तरी अशा तपासण्यांमुळे कंपनीच्या प्रतिमेला आणि कामकाजाला धोका पोहोचू शकतो.
कंपनीच्या बोर्डाने पाच पूर्ण मालकीच्या उपकंपन्यांमधील 100% गुंतवणूक विकण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो ऑपरेशन सुव्यवस्थित करण्याचा किंवा कर्ज कमी करण्याचा एक भाग असू शकतो. येत्या काही तिमाहीत कंपनी आपल्या कर्जाचे व्यवस्थापन कसे करते, सीबीआय चौकशीला कसे सामोरे जाते आणि आपल्या विक्री धोरणाची अंमलबजावणी कशी करते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.