फुटवेअर उद्योगाला दिलासा! लहान कंपन्यांसाठी BIS क्वालिटी नियम सोपे, मुदतवाढ जाहीर

सरकारने नॉन-लेदर फुटवेअर बनवणाऱ्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी (MSMEs) BIS क्वालिटी सर्टिफिकेशनची अंतिम मुदत आता ३१ जुलै २०२७ पर्यंत वाढवली आहे. यामुळे लहान उत्पादकांना दिलासा मिळाला असून, नवीन आयात नियमांमुळे आंतरराष्ट्रीय डिझाइनची मर्यादित चाचणीही करता येईल.

काय घडले?

केंद्र सरकारने भारतीय बिझनेस स्टँडर्ड (BIS) क्वालिटी सर्टिफिकेशनचे नियम पाळण्यासाठी नॉन-लेदर फुटवेअर बनवणाऱ्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना (MSMEs) एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. आता त्यांना ३१ जुलै २०२७ पर्यंत हे नियम पूर्ण करावे लागतील.

या निर्णयामुळे लहान उत्पादकांना आवश्यक सर्टिफिकेशन मिळवण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. हा निर्णय 'फुटवेअर मेड फ्रॉम ऑल रबर अँड ऑल पॉलिमेरिक मटेरियल अँड इट्स कंपोनंट्स (क्वालिटी कंट्रोल) ऑर्डर, २०२४' अंतर्गत घेण्यात आला आहे.

यासोबतच, DPIIT ने नवीन इनोव्हेशनसाठी (Innovation) एक नवीन तरतूद केली आहे. उत्पादकांना आता वर्षाला ४,५०० जोड्यांपर्यंत फुटवेअर रिसर्च, डिझाइन डेव्हलपमेंट आणि टेस्टिंगसाठी आयात करण्याची परवानगी मिळाली आहे. या आयातीवर स्टँडर्ड क्वालिटी ऑर्डरचे बंधन नसेल. मात्र, या आयात केलेल्या जोड्यांवर 'विक्रीसाठी नाही' (NOT FOR SALE) असे स्पष्टपणे नमूद करावे लागेल आणि टेस्टिंगनंतर त्या स्क्रॅप म्हणून नष्ट कराव्या लागतील.

फुटवेअर उद्योगासाठी याचे महत्त्व?

भारतातील फुटवेअर उद्योग अधिक संघटित आणि उच्च दर्जाच्या मानकांकडे वाटचाल करत आहे. सरकारची क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCOs) आणण्यामागे स्वस्त आणि निकृष्ट दर्जाच्या आयातीला आळा घालणे हा मुख्य उद्देश आहे. BIS सर्टिफिकेशन अनिवार्य केल्याने, स्थानिक पातळीवर किंवा आयात केलेले सर्व फुटवेअर विशिष्ट सुरक्षा आणि दर्जाच्या मानदंडांची पूर्तता करतील याची खात्री केली जाईल.

मोठ्या आणि लिस्टेड कंपन्यांकडे आवश्यक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा असल्यामुळे त्या लवकर सर्टिफिकेशन मिळवतात. परंतु, सूक्ष्म आणि लघु युनिट्सना यासाठी लागणारा खर्च आणि प्रक्रिया क्लिष्ट वाटते. ही मुदतवाढ लहान उद्योगांना त्यांची प्रक्रिया सुधारण्यासाठी आवश्यक वेळ देईल, ज्यामुळे त्यांच्या कामकाजात कोणताही अडथळा येणार नाही. तसेच, अनेक मोठ्या ब्रँड्ससाठी हे लहान युनिट्स पार्ट्स (Parts) आणि उत्पादनासाठी महत्त्वाचे असल्याने पुरवठा साखळी (Supply Chain) सुरळीत राहण्यास मदत होईल.

व्यापक व्यवसाय संदर्भ

भारतीय फुटवेअर उद्योग सध्या 'प्रीमियम' उत्पादने आणि ब्रँड बिल्डिंगवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. कडक क्वालिटी नॉर्म्समुळे (Quality Norms) संघटित कंपन्यांना फायदा होतो, कारण यामुळे कमी दर्जाच्या आणि असंघटित स्पर्धकांसाठी बाजारात टिकणे कठीण होते.

परंतु, ही संपूर्ण इंडस्ट्री एकमेकांशी जोडलेली आहे. जर लहान उत्पादकांना तातडीच्या नियमांमुळे बंद करावे लागले, तर संपूर्ण उद्योगाच्या पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

संशोधन आणि विकासासाठी मर्यादित आयात करण्याची परवानगी देऊन, सरकार देशांतर्गत उद्योगाला जागतिक डिझाइन ट्रेंड्ससोबत (Global Design Trends) जुळवून घेण्याची गरज ओळखत आहे. आंतरराष्ट्रीय नमुने (Samples) टेस्टिंगसाठी आणण्याची सोय मिळाल्याने, स्थानिक कंपन्यांना QCO चे पालन करत असतानाही त्यांचे डिझाइन सुधारण्याची आणि नवनवीन कल्पना आणण्याची संधी मिळेल.

धोके आणि लक्ष ठेवण्यासारख्या गोष्टी

मुदतवाढ मिळाल्याने दिलासा मिळाला असला तरी, सरकार फुटवेअर क्षेत्रातील क्वालिटी मानके लागू करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यामुळे, या लहान कंपन्या दिलेल्या मुदतीत सर्टिफिकेशन प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण करू शकतील की नाही यावर गुंतवणूकदार आणि संबंधित घटकांनी लक्ष ठेवले पाहिजे.

नियमांचे पालन करणे हा एक महत्त्वाचा व्यवसायिक धोका आहे. नवीन अंतिम मुदतीपर्यंत हे मानक पूर्ण न झाल्यास, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या युनिट्सना नियामक अडथळे किंवा उत्पादनांवर बंदीचा सामना करावा लागू शकतो. याव्यतिरिक्त, कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि देशांतर्गत तसेच निर्यात बाजारातील मागणीतील बदल यांसारख्या गोष्टींचाही उद्योगावर परिणाम होऊ शकतो.