Whalesbook
कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीचे विश्लेषण
Everest Kanto Cylinder (EKC) ने आर्थिक वर्ष 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीत (Q3 FY26) महसुलात (Revenue) किंचित घट अनुभवली असली तरी, नफ्यात (Profit) मात्र मोठी झेप घेतली आहे. कंपनीचा एकत्रित महसूल मागील वर्षाच्या तुलनेत 0.5% नी कमी होऊन ₹365.1 कोटी राहिला. मात्र, EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisation) 48.4% नी वाढून ₹59.2 कोटी झाला. यामुळे EBITDA मार्जिन 10.9% वरून 16.2% पर्यंत पोहोचले, जी 534 बेसिस पॉईंट्सची लक्षणीय सुधारणा आहे.
कंपनीच्या नफ्यात (PAT - Profit After Tax) 98.9% ची जबरदस्त वाढ झाली असून, तो ₹35.7 कोटी नोंदवला गेला. EPS (Earnings Per Share) Diluted 97.5% नी वाढून ₹3.18 झाला.
पहिल्या नऊ महिन्यांचा (9M FY26) एकत्रित महसूल 3.3% नी वाढून ₹1,112.4 कोटी झाला. याच काळात EBITDA 21.5% नी वाढून ₹163.4 कोटी झाला, तर PAT 19.5% नी वाढून ₹101.0 कोटी नोंदवला गेला.
जागतिक स्तरावर विस्ताराच्या योजना
EKC आपल्या उत्पादन क्षमतेचा विस्तार करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजनांवर काम करत आहे. गुजरातमधील मुंद्रा येथे नवीन ग्रीनफिल्ड प्लांट (Greenfield Facility) आता कार्यान्वित झाला आहे आणि लवकरच तिथे आणखी दोन प्रोडक्शन लाईन्स सुरू होतील. या प्लांटसाठी ₹30 कोटींचे अतिरिक्त भांडवली गुंतवणूक (Capex) मंजूर करण्यात आले आहे.
याव्यतिरिक्त, कंपनी आपल्या अमेरिकेतील पूर्ण मालकीच्या उपकंपनीमध्ये (US Subsidiary) USD 5.50 दशलक्ष (सुमारे ₹45 कोटी) ची गुंतवणूक करत आहे. या गुंतवणुकीचा उद्देश मोठ्या व्यासाचे आणि टाइप 4 सिलेंडर्सचे उत्पादन वाढवणे हा आहे, जेणेकरून बाजारातील वाढत्या गरजा पूर्ण करता येतील. इजिप्तमधील प्लांट मे 2026 पर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
आर्थिक स्थिती आणि जोखीम
मार्च 2025 पर्यंत, कंपनीचे शेअरहोल्डर फंड ₹1,206.4 कोटी पर्यंत वाढले आहेत. कंपनीवर दीर्घकालीन कर्ज (Long-Term Debt) ₹52.0 कोटी आणि अल्पकालीन कर्ज (Short-Term Debt) ₹116.4 कोटी आहे. मात्र, मार्च 2025 पर्यंत डेट-टू-इक्विटी रेशो (Debt-to-Equity Ratio) केवळ 0.12 असल्याने कंपनीवरील कर्जाचा बोजा नियंत्रणात असल्याचे दिसून येते.
सध्याचे मजबूत निकाल आणि विस्तार योजना सकारात्मक असल्या, तरी गुंतवणूकदारांनी काही ऐतिहासिक बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे. कंपनीला पूर्वी महसूल वाढ आणि मार्जिनमध्ये चढ-उतार अनुभवावे लागले आहेत. ऑक्टोबर 2025 मध्ये एका नियमाचे उल्लंघन केल्याबद्दल ₹11.29 कोटी दंड भरावा लागला होता. तसेच, जानेवारी 2025 मध्ये GST वर्गीकरणाच्या वादामुळे ₹126 कोटींहून अधिक GST ची मागणी होती, ज्याला कंपनी आव्हान देणार आहे.
2018 मध्ये कंपनीवर फसवणुकीचे आणि निधीचा गैरवापर केल्याचे गंभीर आरोप झाले होते, ज्याची चौकशी झाली होती. या ऐतिहासिक घटनांमुळे कंपनीच्या प्रशासनावरील (Governance) बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरू शकते.
भविष्यकालीन दृष्टीकोन
भारतातील औद्योगिकीकरण, पायाभूत सुविधा विकास आणि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांचा वाढता वापर यामुळे औद्योगिक वायू आणि सिलेंडर्सची मागणी वाढत आहे. या अनुकूल परिस्थितीत, EKC च्या विस्तार योजना कंपनीला भविष्यात चांगली वाढ मिळवून देऊ शकतात.