इलेक्ट्रॉनिक्स MSMEs ला आर्थिक दिलासा! ECLGS 5.0 ला मंजुरी, तरीही कंपन्यांपुढे आव्हाने कायम

ECLGS 5.0: इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकांसाठी महत्त्वाचे पाऊल

केंद्र सरकारने देशातील महत्त्वाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राला, विशेषतः MSMEs ना बळ देण्यासाठी ECLGS 5.0 योजनेला मंजुरी दिली आहे. जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेचा सामना करत असलेल्या या कंपन्यांसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

योजनेचा तपशील आणि मदत

ECLGS 5.0 अंतर्गत 100% क्रेडिट गॅरंटी (Credit Guarantee) मिळेल, फी माफ केली जाईल आणि अतिरिक्त वर्किंग कॅपिटल (Working Capital) उपलब्ध होईल. भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राचा कणा असलेल्या MSMEs ना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी आणि आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी ही आर्थिक मदत आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीमुळे निर्माण झालेला लिक्विडिटीचा ताण कमी करण्यासाठी या योजनेद्वारे अतिरिक्त ₹2.55 लाख कोटी पत उपलब्ध केली जाईल.

भारताची इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षी ध्येये

भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्र २०२६ पर्यंत $300 अब्ज डॉलर्स आणि २०३० पर्यंत $500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवून आहे. या ध्येयात MSMEs चा मोठा वाटा आहे. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (India Semiconductor Mission - ISM) सारख्या योजना ₹76,000 कोटी च्या पाठबळाने भारताला सेमीकंडक्टर हब बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जिथे MSMEs ना पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची संधी मिळेल.

सरकारी इतर उपक्रम

ECLGS 5.0 व्यतिरिक्त, प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना आणि डिझाइन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (DLI) योजनांसारखे उपक्रम देखील इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राच्या वाढीस प्रोत्साहन देत आहेत. CGTMSE सारख्या क्रेडिट गॅरंटी प्रोग्राम्सनी MSMEs ना कोलॅटरल-फ्री क्रेडिट (Collateral-Free Credit) मिळवून दिले आहे.

जागतिक ट्रेंड्सचा प्रभाव

जगभरातील पुरवठा साखळीत बदल होत असून 'चायना+1' (China+1) धोरणामुळे भारत एक पर्याय म्हणून उदयास येत आहे. FY2024-25 मध्ये भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन $125 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे. तथापि, इतर जागतिक केंद्रांच्या तुलनेत उत्पादन खर्च 10-20% जास्त आहे आणि सुमारे 85-90% घटकांसाठी आयात अवलंबून राहावे लागते.

उत्पादन खर्चाचे आव्हान

सरकारी प्रोत्साहन असूनही, भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचा खर्च इतर आशियाई देशांपेक्षा 10-20% जास्त आहे. महत्त्वाचे घटक, जसे की PCBs आणि सेमीकंडक्टर, 85-90% आयात करावे लागतात, ज्यामुळे खर्च आणि असुरक्षितता वाढते. ECLGS 5.0 लिक्विडिटी पुरवते, पण उत्पादन खर्चातील ही तफावत भरून काढण्यासाठी आणि प्रगत निर्मिती क्षेत्रात स्पर्धात्मकता आणण्यासाठी अधिक उपायांची गरज आहे.

देशांतर्गत पुरवठा साखळीचे बांधकाम

भारतात चिप डिझाइन आणि असेंब्लीमध्ये प्रगती झाली असली, तरी उच्च-मूल्याचे घटक, अचूक भाग आणि विशेष सामग्रीसाठी एक मजबूत देशांतर्गत पुरवठा साखळी तयार करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. MSMEs ना प्रगत जागतिक मूल्य साखळीत (Global Value Chains) अधिक चांगल्या प्रकारे समाकलित होण्यासाठी हे आवश्यक आहे.

योजनेचा परिणाम आणि पोहोच

CGTMSE सारख्या योजनांनी पतपुरवठ्यावर सकारात्मक परिणाम केला असला, तरी त्यांचा एकूण कव्हरेज केवळ सुमारे 9.4% MSE युनिट्सपर्यंत पोहोचला आहे. केवळ लिक्विडिटी योजना, तंत्रज्ञान अवलंबन आणि क्षमता वाढीसाठी विशेष पाठिंबा न दिल्यास, MSMEs सेमीकंडक्टर उद्योगाच्या गरजा पूर्ण करण्यास सज्ज होतीलच असे नाही.

जागतिक स्पर्धकांचा सामना

चीन आणि व्हिएतनाम सारखे देश लक्षणीय उत्पादन खर्चाचे फायदे आणि सुस्थापित इकोसिस्टम (Ecosystem) देतात, ज्यामुळे भारताच्या निर्यातीला मोठी स्पर्धा निर्माण होते. नाविन्य आणि निर्मिती यातील अंतर भरून काढण्यासाठी आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांशिवाय, भारत केवळ असेंब्लीच्या पलीकडे जाऊन जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारातील उच्च-मूल्य असलेल्या विभागांमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी संघर्ष करू शकतो.

भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राचे भविष्य

भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात मजबूत वाढ अपेक्षित आहे, जी २०३२ पर्यंत $604 अब्ज डॉलर्स किंवा २०३० पर्यंत $610+ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. या वाढीमागे देशांतर्गत मागणी, आयात प्रतिस्थापन आणि सरकारी प्रोत्साहन यांचा मोठा वाटा आहे. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनचे लक्ष्य भारताला २०३५ पर्यंत आघाडीच्या सेमीकंडक्टर राष्ट्रांपैकी एक बनवणे आहे. ECLGS 5.0 ची खरी यशस्विता MSMEs कशा प्रकारे सरकारी योजना आणि 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' (Make in India, Make for the World) धोरणाचा फायदा घेतात, यावर अवलंबून असेल.