Diamond Power च्या शेअरमध्ये तेजी? KPI Green कडून ₹93 कोटींची मोठी ऑर्डर!

डायमंड पॉवरला KPI ग्रीनकडून मिळाली मोठी ऑर्डर!

Diamond Power Infrastructure Limited (DPIL) ने शेअर बाजारात एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. कंपनीला KPI Green Energy Limited कडून ₹93.08 कोटी किमतीच्या पॉवर केबल पुरवठ्यासाठी लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) प्राप्त झाला आहे.

या करारानुसार, कंपनी 30 जून 2026 पर्यंत या ऑर्डरची अंमलबजावणी पूर्ण करेल. हा ऑर्डर 'kms rate basis with PV Formulae' नुसार असेल.

या ऑर्डरचे महत्त्व काय?

ही नवीन ऑर्डर DPIL साठी महसुलाचा एक मोठा स्रोत ठरणार आहे. यामुळे कंपनीचे ऑर्डर बुक मजबूत होईल आणि व्यवसायाला गती मिळेल. विशेषतः, कंपनी आपले उत्पादन युनिट्स पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नात असताना, या ऑर्डरमुळे कंपनीच्या उत्पन्नाची दृश्यमानता (revenue visibility) वाढली आहे.

कंपनीची पार्श्वभूमी

DPIL ही पॉवर ट्रान्समिशन उपकरणांची एकत्मिक उत्पादक आहे आणि अलीकडेच कंपनीने अनेक मोठ्या ऑर्डर्स मिळवल्या आहेत. यामध्ये Adani Green Energy कडून पॉवर आणि सोलर केबलसाठी मिळालेल्या ₹747.64 कोटींच्या LOI चा समावेश आहे, ज्याची अंमलबजावणी जानेवारी ते डिसेंबर 2026 दरम्यान होईल.

कंपनीने इन्सॉल्व्हन्सी अँड बॅन्क्रप्टसी कोड (IBC) अंतर्गत कर्ज निवारण प्रक्रिया पूर्ण केली असून, GSEC-Monarch कन्सोर्टियमने तिचे अधिग्रहण केले आहे. कंपनी आपले वडोदरा येथील उत्पादन युनिट सप्टेंबर 2025 पर्यंत पुन्हा सुरू करण्याची शक्यता आहे.

FY23-24 मध्ये कंपनीचा एकत्रित टर्नओव्हर ₹343 कोटी होता.

भविष्यात काय अपेक्षित?

• या ऑर्डरमुळे कंपनीच्या ऑर्डर बुकला मोठी चालना मिळेल आणि महसूल वाढेल.
• अंमलबजावणी वाढल्याने उत्पादन क्षमतेचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे.
• पॉवर केबल पुरवठा बाजारपेठेत DPIL ची स्थिती आणखी मजबूत होईल.
• IBC अधिग्रहणानंतर आणि उत्पादन युनिट पुन्हा सुरू करताना हा महसूल महत्त्वपूर्ण ठरेल.

जोखमींचे मुद्दे

Diamond Power Infrastructure Limited च्या इतिहासात काही मोठे आर्थिक आणि नियामक आव्हाने आहेत. 2018 मध्ये, कंपनी आणि तिच्या संचालकांवर ₹2,654 कोटींच्या बँक फसवणूक प्रकरणात ED आणि CBI द्वारे तपास करण्यात आला होता, ज्यामुळे मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या. अलीकडेच, डिसेंबर 2025 रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग (MPS) नियमांचे पालन न केल्याबद्दल BSE आणि NSE ने कंपनीवर ₹10.85 लाखांचा दंड ठोठावला होता.

कंपनीने दंड भरला असला तरी, प्रशासनातील अशा त्रुटींमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होऊ शकतो.

प्रतिस्पर्धी कंपन्या

DPIL भारतीय केबल उत्पादन क्षेत्रातील Polycab India Ltd, KEI Industries Ltd, R R Kabel Ltd आणि Finolex Cables Ltd सारख्या प्रस्थापित कंपन्यांशी स्पर्धा करते.

पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवा

• KPI Green Energy सोबतच्या ₹93.08 कोटींच्या LOI च्या अंमलबजावणीची प्रगती.
• वडोदरा उत्पादन सुविधेचे यशस्वी पुनरुज्जीवन.
• किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग (MPS) नियमांचे पालन आणि भविष्यातील अनुपालनासाठी उचललेली पावले.
• भविष्यातील ऑर्डर्स आणि त्यांचा ऑर्डर बुकमधील वाटा.
• चालू असलेल्या आर्थिक किंवा नियामक बाबींवरील अद्यतने.