Cochin Shipyard आणि गुजरातच्या विकासाला गती! जहाज बांधणी क्षेत्रात भारताची नवी झेप

केंद्र सरकारने गुजरातमध्ये दोन मोठे प्रकल्प मंजूर केले आहेत. यामुळे जहाजांची निर्मिती आणि दुरुस्तीची क्षमता वाढणार आहे. यामध्ये ₹20,000 कोटींच्या 'शिपबिल्डिंग डेव्हलपमेंट स्कीम' अंतर्गत पोरबंदर येथे नवीन शिपबिल्डिंग क्लस्टर आणि ₹1,570 कोटींचा वडोदरा येथे दुरुस्ती सुविधा प्रकल्प समाविष्ट आहे.

गुजरातमध्ये जहाज बांधणीचे नवे पर्व

केंद्र सरकारने भारताला जागतिक जहाज बांधणी आणि दुरुस्ती क्षेत्रात अव्वल स्थान मिळवून देण्यासाठी गुजरातमध्ये दोन महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. हे प्रकल्प 'Maritime Amrit Kaal Vision 2047' चा भाग आहेत. यामध्ये पोरबंदर जिल्ह्यात एक नवीन 'ग्रीनफिल्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर' आणि वडोदरा येथे एक विशेष 'रिपेअर हब' उभारला जाईल.

NSHIP-Gujarat द्वारे क्षमता विस्तार

पोरबंदरमधील प्रस्तावित शिपबिल्डिंग क्लस्टर कुच्छडी येथे 2,000 एकर जागेवर पसरलेला असेल. हा प्रकल्प 'National Shipbuilding and Heavy Industries Park–Gujarat (NSHIP-Gujarat)' द्वारे व्यवस्थापित केला जाईल, ज्यात बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय तसेच गुजरात मेरीटाईम बोर्ड यांचा सहभाग आहे. या ठिकाणी आधुनिक शिपयार्ड्स आणि उत्पादन युनिट्स उभारले जातील, ज्यांचे वार्षिक बांधकाम लक्ष्य 12 ते 15 लाख ग्रॉस टनेज (GT) मोठे व्यावसायिक जहाज असेल.

वडोदरा रिपेअर हब आणि Cochin Shipyard ची भूमिका

वडोदरा येथील जहाज दुरुस्ती सुविधेचा प्रकल्प ₹1,570 कोटी खर्चाचा आहे. हा 'ब्राउनफिल्ड' प्रकल्प सार्वजनिक क्षेत्रातील Cochin Shipyard Ltd. (CSL) आणि Deendayal Port Authority (DPA) यांच्या संयुक्त विद्यमाने (Joint Venture) साकारला जात आहे. मे 2026 मध्ये कॅबिनेट समितीने याला मंजुरी दिल्यानंतर, हा प्रकल्प सरकारच्या 'शिपबिल्डिंग डेव्हलपमेंट स्कीम' अंतर्गत 25% आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरला आहे.

या ठिकाणी 650 मीटर लांबीची जेट्टी, दोन मोठे फ्लोटिंग ड्राय डॉक्स आणि प्रगत वर्कशॉप पायाभूत सुविधा असतील. ही सुविधा सुरू झाल्यावर, 300 मीटर लांबीच्या जहाजांची दुरुस्ती शक्य होईल. Cochin Shipyard साठी ही मोठी संधी आहे, कारण दुरुस्ती व्यवसाय नवीन जहाजांच्या बांधकामापेक्षा अधिक स्थिर मार्जिन देतो.

क्षेत्रातील आव्हाने आणि गुंतवणूकदारांसाठी सूचना

सध्या भारतीय नौकांचे मोठे देखभाल आणि दुरुस्तीचे काम परदेशातून केले जाते, ज्यामुळे देशाचे मोठे नुकसान होते. या प्रकल्पांमुळे हे अवलंबित्व कमी होईल आणि Cochin Shipyard सारख्या कंपन्यांना देशांतर्गत व्यवसायातून अधिक महसूल मिळवता येईल.

सरकारच्या ₹20,000 कोटींच्या योजनेमुळे आर्थिक पाठबळ मिळाले असले तरी, प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेळेवर होणे आणि व्यावसायिक जहाजांची मागणी आकर्षित करणे यावरच त्यांचे यश अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी वडोदरा येथील जेट्टी बांधकाम आणि पोरबंदर क्लस्टरसाठी जमीन अधिग्रहणाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवावे.